शेख हसीनांचा विजय, भारतासाठी ‘अच्छे दिन’
महा एमटीबी   08-Jan-2019

 

 

 
 
 
शेख हसीनांच्या सरकारने दहशतवादाशी लढताना कठोर भूमिका घेतली आहे. पूर्वांचलात रस्ते, रेल्वे, पूल, वीज प्रकल्प असे मोठे प्रकल्प आकार घेऊ लागले आहेत. भारत-बांगलादेश संबंधांच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितल्यास शेख हसीनांचा विजय ही भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे.
 

दि. ७ जानेवारी, २०१९ रोजी शेख हसीना यांनी चौथ्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. अध्यक्ष अब्दुल हमीद यांनी त्यांना आणि ४६ मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. हसीना यांनी आपल्या गेल्या सरकारमधील तब्बल ३४ मंत्र्यांना नारळ दिला असून त्यात अनेक वरिष्ठ नेत्यांचाही समावेश आहे. मंत्रिमंडळात तब्बल २७ चेहरे नवे असून, चार जणांनी शेख हसीनांच्या आधीच्या सरकारमध्ये काम केले आहे. ३० डिसेंबर, २०१८ रोजी बांगलादेशच्या संसदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या अवामी लीगचा प्रचंड विजय झाला. त्यांना ३०० पैकी २८८ जागा मिळाल्या. विरोधी पक्षांना केवळ ७ जागा मिळाल्या. यामध्ये अवामी लीगला २५७, जातीय पार्टीला २२ आणि अन्य छोट्या पक्षांना ९ जागा मिळाल्या.

 

बांगलादेशच्या संसदेत ३५० जागा असतात. त्यातील ५० महिलांसाठी राखीव असतात आणि विजयी झालेल्या पक्षांना जिंकलेल्या जागांच्या प्रमाणात त्या वाटून दिल्या जातात. उरलेल्या ३०० जागांसाठी निवडणुका होतात. २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीवर बांगलादेश नॅशनल पार्टीसह प्रमुख विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. विरोधी पक्षांचे अनेक नेते स्वतंत्रपणे निवडणुका लढले होते, पण केवळ ३० ठिकाणी त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या खेपेस विरोधी पक्ष मैदानात असून अवामी लीगच्या १२ जागा वाढल्या. शंभर ठिकाणी विरोधी पक्षांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकांत राजकीय हत्या, अपहरण, बूथ ताब्यात घेणं इ. प्रकारच्या हिंसक घटना मोठ्या प्रमाणावर घडल्या. १७ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. एका पत्रकाराला अटकदेखील झाली. विरोधी पक्षांनी आपला पराभव अमान्य केला असला तरी त्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यास दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड राजकीय हिंसाचार होऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रांनी या हिंसाचाराचा निषेध करून निवडणुकांच्या पश्चात राजकीय सौहार्द कायम राहील, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने परिपत्रक काढून या हिंसाचाराचा निषेध केला.

 

महाराष्ट्रातील युती सरकारमधील मित्रपक्षांमध्ये घडणाऱ्या गमतीजमती बांगलादेशच्या राजकारणातही घडताना दिसतात. अवामी लीगसोबत निवडणूक लढणाऱ्या जातीय पार्टीचे २२ संसद सदस्य नवीन सरकारमध्ये सहभागी व्हायला आतुर असताना पक्षाचे अध्यक्ष इर्शाद यांनी अचानक आपला निर्णय फिरवून आपला पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार असल्याचे जाहीर केले. आपण विरोधी पक्षनेते होणार असून आपले धाकटे बंधू जी. एम. कादीर उपनेते होतील, असे सांगताच जातीय पार्टीत खळबळ माजली. ३०० सदस्यांच्या संसदेत आपले २२ विरोधात बसले तर काय मोठा फरक पडणार आहे, असा काहींनी सूर लावला तर काहींनी हा जनतेचा विश्वासघात ठरेल, असे वाटले. लोक आपल्याला विरोधी पक्ष म्हणून स्वीकारणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली. कदाचित इर्शाद यांचा भविष्यात बांगलादेश नॅशनल पार्टीला मागे टाकून विरोधी पक्षाचे स्थान घ्यायचा हेतू असू शकतो. पण, त्यातही त्यांनी पक्षापेक्षा स्वतःचा विचार केला. कदाचित त्यांच्या निर्णयामुळे जातीय पार्टीत बंड होऊ शकते. ‘सत्तातुराणां ना भयं ना लज्जा’ हे वाक्य जगभर सर्वत्र लागू पडते.

 

बांगलादेशचे राजकारण शेख मुजीबूर रेहमान यांची अवामी लीग आणि माजी अध्यक्ष-लष्कर प्रमुख झियाउर रेहमान यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) या दोन पक्षांभोवती फिरते. विशेष म्हणजे, आज या दोन्ही पक्षांचे नेतृत्त्व पंतप्रधान शेख हसीना आणि बेगम खलिदा झिया या महिलांकडे आहे. शेख हसीना २००९ सालपासून पंतप्रधान असून त्यापूर्वी १९९६ ते २००१ या कालावधीतही त्यांनी पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. निवडणुकीतील हिंसाचारासाठी दोन्ही पक्ष कुप्रसिद्ध आहेत. अवामी लीग सेक्युलॅरिझमकडे झुकली आहे, तर बीएनपी सत्तेवर असताना बांगलादेशात इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या कारवायांत वाढ झाली होती. २००९ साली सत्तेवर आल्यानंतर शेख हसीनांनी पद्धतशीरपणे विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण करण्यास प्रारंभ केला. बांगलादेश निर्मिती युद्धात झालेल्या मानवाधिकार हननाच्या गुन्ह्यांमध्ये पाकिस्तानला मदत करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यात आल्या. भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा भाग म्हणून अनेकांना अटक करण्यात आली. बीएनपीच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान बेगम खलिदा झिया फेब्रुवारी २०१८ पासून भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात असून ऑक्टोबरमध्ये झिया चॅरिटेबल ट्रस्टमधील अपहाराबद्दल त्यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

 

राजकीय हिंसाचार आणि विरोधी विचारांचे दमन या गोष्टी वगळता शेख हसीना यांच्या काळात बांगलादेशला स्थैर्य प्राप्त झाले असून आर्थिक विकासाचा वेग वाढला आहे. दरडोई उत्पन्नात दीडपट वाढ झाली असून गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येत घट होऊन ती १९ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आली आहे. या कालावधीत बांगलादेश जगातील सगळ्यात गरीब देशांच्या गटातून विकसनशील देशांच्या गटात पोहोचला असून मानवी विकासाच्या अनेक निर्देशांकांत तो पाकिस्तान आणि भारतापेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. बांगलादेशच्या जलदगती विकासामुळे भारतात अवैधरित्या राहणाऱ्या घुसखोरांचा प्रश्न आपोआप निवळण्यास मदत होणार आहे.

 

आपल्याबेल्ट रोडप्रकल्पाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि विकास प्रकल्पांची स्वप्नं दाखवून चीन एकापाठोपाठ एक भारताच्या शेजारी देशांना गळाला लावत असताना बांगलादेश आणि भूतान हे दोनच देश खंबीरपणे भारताच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश भेटीत झालेल्या करारानुसार भारताला बांगलादेशच्या मोंगला आणि चितगाव बंदरांचा वापर करता येऊ लागल्यामुळे पूर्वांचलातील राज्यांना देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांशी तसेच आसियान देशांशी सागरी व्यापार करणे सुलभ झाले आहे. याशिवाय भारत-बांगलादेश दरम्यान नदीमार्ग वाहतुकीसंबंधीही एक करार झाला आहे. पूर्वी कोलकात्याहून पूर्वांचलात जायला दोन दिवस लागत असत. कोलकाता-ढाका-आगरतळा तसेच ढाका-शिलाँग-गौहत्ती बससेवांमुळे हे अंतर काही तासांवर येऊन ठेपले आहे. भारत आणि बांगलादेश दरम्यान अनेक वर्षांपासून प्रलंबित तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यापासून; खरंतर भारताच्या फाळणीपासून प्रलंबित भू-सीमा करार केल्यामुळे जमिनींची अदलाबदल करून सीमानिश्चिती करण्यात आली. या करारामुळे भारताच्या ताब्यातील सुमारे १० हजार हेक्टर जमीन बांगलादेशला देण्यात आली, तर बांगलादेशच्या ताब्यातील सुमारे ५०० हेक्टर जमीन भारताला मिळाली. यामुळे सीमा बंदिस्त करता येऊन बेकायदेशीर बांग्लादेशी घुसखोरांना आळा घालता येणे शक्य झाले आहे. गेल्या आठवड्यात सौदी अरेबियाने आपल्याकडे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या घुसखोरांना बांगलादेशात परत पाठवायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात भारतही रोहिंग्यांना परत पाठवू शकेल.

 

भारत-बांगलादेश दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वोत्तम सुरक्षा सहकार्य सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशने भारताला हव्या असलेल्या विविध अतिरेकी संघटनांच्या अनेक नेत्यांना अटक करून तर आठ जणांना शरण यायला भाग पाडून भारताच्या हवाली केले. बांगलादेश सरकारने १९७१ सालच्या युद्ध गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केल्यामुळे त्याला विरोध म्हणून इस्लामिक कट्टरतावाद तिथे फणा काढायचा प्रयत्न करत आहे. पण, शेख हसीनांच्या सरकारने दहशतवादाशी लढताना कठोर भूमिका घेतली आहे. पूर्वांचलात रस्ते, रेल्वे, पूल, वीज प्रकल्प असे मोठे प्रकल्प आकार घेऊ लागले आहेत. भारत-बांगलादेश संबंधांच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितल्यास शेख हसीनांचा विजय ही भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/