स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
महा एमटीबी   06-Jan-2019

 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षापुर्वी 2014 मध्ये ’स्वच्छ भारत’ अभियानाची घोषणा केली. देशभरात नागरीकांना निरोगी जीवन मिळण्यासाठी व प्रदुषणमुक्त पर्यावरण राखण्यासाठी या अभियानाची सुरुवात झाली. आपले घर स्वच्छ राहिले तर गाव स्वच्छ राहिल व गाव स्वच्छ राहिले तर राज्य स्वच्छ होईल व पर्यायाने देश स्वच्छ होईल व भारत स्वच्छ राहिला तर देशवासी नागरीक निरोगी आयुष्य जगू शकतिल अशी दूरदृष्टी या अभियानामागे होती. महात्मा गांधीजींच्या स्वप्नातील स्वच्छ भारत घडवण्यासाठी त्यांच्या 150 व्या जयंतीपर्यंत म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून देश स्वच्छ करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारनेही राज्यातील नागरी भागात स्वच्छता राखण्यासाठी ’स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना’चा शुभारंभ केला आहे.
 

 
 
यापूर्वी महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही या अभियानाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.
 
 
राज्यात 26 महानगरपालिका व 239 नगरपरिषदा अशा एकूण 265 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या 5,08, 27, 531(राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 45.23 टक्के) एवढी आहे. तर, नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या 1,08,13,928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारण 29 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांपैकी साधारण 73 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. तर, साधारण 27 टक्के कुटुंबे उघडयावर शौचालयास जात आहेत.
 
 
उघड्यावर शौचास जाणे बंद व्हावे यासाठी नागरीकांना घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी सरकारने आवाहन केले आहे. घरगुती शौचालय उभारणीसाठी शासनाकडून रुपये 12 हजार अनुदान स्वरुपात देण्यात येत आहे. यामध्ये रुपये 4 हजार केंद्र सरकारचे, तर रुपये 8 हजार राज्य सरकारचे असतिल. मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनदानाचे हेच प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
 
 
शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने उघड्यावर शौचालयास जाणारी सर्व कुटुंबे वैयक्तिक घरगुती शौचालय मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. या पात्र कुटुंबांपैकी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे, अशा कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
 

 
 
ज्या कुटुंबांकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयामध्ये समाविष्ट करून शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
 
 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे, साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचर्‍याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. महानगरपालिका/नगरपालिका यासंबंधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणार्‍या खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय सल्लागार आणि आढावा समितीने ((N-RC) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार युनिट खर्चावर आधारित आहे.
 
 
अभियानाचा उद्देश :
* उघडयावरील शौचविधी बंद करुन नागरीकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे
 
* हाताने मैला उचलणार्‍या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे
 
* नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पध्दतीचा अवलंब करणे.
 
* स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
 
* स्वच्छते विषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे.
 
* नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
 
* भांडवली खर्च आणि ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.
 
* समाजात स्वच्छतेचा संस्कार रुजवणे.
 

 
 
- कल्पेश गजानन जोशी