आकाशी झेप घे रे!

नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या स्थानावर होती. म्हणजेच केवळ साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने देशाला तब्बल पाच अंकांनी वर-पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थेत नेले. हे मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय अन् राबविलेल्या आर्थिक योजनांना आलेले मधुर फळच!

फेब्रुवारीत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी अर्थमंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी शिरा तयार करण्याची परंपरा पाळली जाते. सोमवारीदेखील एका बाजूला ही पद्धत जपली जात असतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वांचेच तोंड गोड करणारी एक बातमी समोर आली. ‘पीडब्ल्यूसी’ या ग्लोबल कन्सल्टन्सी फर्मने सादर केलेल्या ‘वर्ल्ड इन २०५०’ नामक अहवालात यंदा भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटनला पछाडून ७.६ टक्के विकासदरासह पाचव्या क्रमांकावर झेप घेईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. खरे तर ही बातमी केंद्रातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांविरोधात रोजच्या रोज बाष्कळ बडबड करणाऱ्या नि भ्रम पसरविणाऱ्या विश्लेषकांना बसलेली चपराकच समजली पाहिजे. कारण, कोणताही देश विकासाची जी नवनवी परिमाणे गाठतो, त्यामागे सत्ताधारी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा, किमान समान कार्यक्रमाचा आणि त्याने केलेल्या सुधारणांचा सिंहाचा वाटा असतो. म्हणूनच भारताच्या या हनुमानउडीचे श्रेय निःसंशयरित्या मोदी सरकारलाच जाते. देशात भाजप सरकार स्थापन होण्याआधी काय स्थिती होती, याचा विचार करता असे दिसते की, नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या स्थानावर होती. म्हणजेच केवळ साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने देशाला तब्बल पाच अंकांनी वर-पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थेत नेले. हे मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय अन् राबविलेल्या आर्थिक योजनांना आलेले मधुर फळच! अर्थात, असे असले तरीही मोदी देशाचे भले करूच शकणार नाही, अशी दुर्भावना बाळगणारे स्वयंघोषित अर्थ की अनर्थपंडित रोजच्या रोज कोरा कागद काळा करतच असतात. ते यापुढेही सुधारतील, याची कोणतीही खात्री नाहीच म्हणा. तरीही जगाने सांगितले की, कशावरही विश्वास ठेवणाऱ्या या सर्वच महाभागांनी ‘पीडब्ल्यूसी’च्या ताज्या अहवालाचा आतातरी अभ्यास करावा आणि नंतरच लिहावे, बोलावे, इतकेच.

दुसरीकडे एकेकाळी भारतावर राज्य करणाऱ्या आणि साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही, असा लौकिक मिरवणाऱ्या ब्रिटनला मात देऊन भारत पुढे जात आहे, ही खरे तर प्रत्येक भारतीयासाठी आनंदाची नि अभिमानाचीच गोष्ट! विशेष म्हणजे, २०१७ सालीच भारताने फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत जगात सहावा क्रमांक पटकावला होता. त्याआधी मात्र फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत पाचव्या-सहाव्या क्रमांकासाठी रस्सीखेच चालू असलेली पाहायला मिळत असे. आता मात्र भारताने ब्रिटन अन् फ्रान्सच्या मध्ये येत दोघांच्याही दोन पावलं पुढे जाण्याची तयारी केली आहे. दोनच वर्षात घडलेल्या अन् घडत असलेल्या या दोन्ही आशादायक घटनांकडे एकत्रितरित्या पाहिले तर भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. यावरूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखले जाते. भारताची प्रचंड लोकसंख्या, अनुकूल जनसांख्यिकी आणि संधींची सर्वाधिक उपलब्धता ही कारणेही त्यामागे आहेत. अन्य युरोपीय किंवा बड्या राष्ट्रांशी तुलना करता भारताचे दरडोई उत्पन्न बरेचसे कमी आहे. म्हणजेच इथे हे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कित्येक पटींनी अधिक आहे तर इतर देशांत दरडोई उत्पन्नाने कळस गाठल्याने तिथे ते तत्काळ वाढण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी, भारताने पाचव्या क्रमांकावर एकदा मांड ठोकली की, हे स्थान यापुढेही कायम राहील, हे नक्की. ‘पीडब्ल्यूसी’चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ माईक जॅकमॅन यांनीही याची पुष्टी केली. सोबतच जॅकमॅन यांनी मोदी सरकारच्या अर्थक्षेत्रातील सुधारणांचे कौतुक करत केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे व जीएसटीच्या अंमलबजावणीने भारताची अर्थव्यवस्था यापुढे अधिक वेगाने वाढेल, असेही म्हटले.

जागतिक पटलावर यावर्षी नेमक्या काय घडामोडी घडतील? ‘पीडब्ल्यूसी’च्या अहवालानुसार वैश्विक पातळीवर मंदीची स्थिती राहील. याचे कारण जी-७ देशांचा सरासरी विकासदर. ब्रिटन आणि फ्रान्स हे दोन्ही देशदेखील या गटाचे सदस्य असून त्यांचा विकासदर अनुक्रमे १.६ आणि १.७ असा असेल. शिवाय ब्रिटनच्या पाऊंडच्या तुलनेत युरोपीय संघाच्या युरोची कामगिरी दमदार राहील, असा अंदाज आहे. सोबतच ब्रिटनमधील बहुचर्चित ब्रेग्झिट प्रकरणाचाही ब्रिटनवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उलथापालथीच्या पृष्ठभूमीचा फायदा घेण्याची संधी भारतापुढे आहे. यासाठी भारताने पायाभूत सुविधा, सेवा क्षेत्रासह कृषिक्षेत्राच्या बळकटीकरणाला महत्त्व दिले पाहिजे. भारताला आपली निर्यातही दुप्पट करावी लागेल. मुख्य म्हणजे आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातील देशात निर्यातीसाठी पोषक असे वातावरणही आहे. अर्थात प्रत्येक संधीचे सोने करण्यात तरबेज असलेल्या मोदी सरकारने या दिशेनेही प्रयत्न सुरू केलेले आहेतच. निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्राने देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. जवळपास ४ अब्ज ६५ कोटींच्या गुंतवणुकीतून देशात १०० नवे विमानतळ उभारण्यात येत आहेत. ज्याचा उपयोग व्यापारी, व्यावसायिक कारणांसाठी करता येईल.

एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत असताना शेजारी चीनची मात्र पिछेहाट होतानाच दिसते. गेल्या २८ वर्षांच्या अंतरानंतर भारताने प्रथमच चिनी अर्थव्यवस्थेला मागे फेकत अधिक विकासदर नोंदवला. डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत चीनचा विकासदर ६.४, तर वर्षाची सरासरी पाहता ६.६ टक्क्यांवर होता, जो २०१७ सालच्या ६.८ टक्के विकासदरापेक्षाही कमी आहे. १९९० सालानंतर चीनवर इतकी वाईट वेळ प्रथमच आली आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या या माघारीला अमेरिकेबरोबरील व्यापारयुद्धाला जबाबदार धरले जाते. पण, या दोन्ही देशांत व्यापारयुद्ध भडकण्याला चीनचा धटिंगणपणाच कारणीभूत आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सोबतच चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत परकीय गुंतवणुकीचाही मोठा वाटा आहे. पण, गेल्या काही महिन्यांपासून चीनमधील गुंतवणुकीत बरीच घट झाली. परिणामी, त्याचे चटके चिनी अर्थव्यवस्थेला बसले व ती निचांकी स्तरावर गेली. अशा एकूणच परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र समाधानकारकच नव्हे, तर घोडदौड करणारे दिसते. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी काही दिवसांपूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था सात-आठ वर्षांत ३५६ लाख कोटींच्या पुढे जाईल असे म्हटले होते. पण, हे कधी व कसे शक्य होईल? कारण येत्या काही दिवसांत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. यावेळी सर्वच प्रकारचे हवशेनवशेगवशे जनतेला निरनिराळी प्रलोभने, आमिषे दाखविण्याचाही प्रयत्न करतील. त्याला न भुलता देशाच्या अर्थव्यवस्थेची भरारी आकाशाला भिडवण्याची मोठी जबाबदारी भारतीय नागरिकांवर असेल आणि मोदी सरकारला पुन्हा एकदा दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान करून भारतीय जनता आपल्या खांद्यावर आलेले हे दायित्व उत्तमरित्या निभावेल, असा विश्वास वाटतो.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/