राफेलसंदर्भातील राष्ट्रीय सुरक्षेशी होणारा खेळ थांबायला हवा!
महा एमटीबी   02-Jan-2019
 
 

राहुल गांधींना मुळातच राफेलच्या किमतीविषयाची अपूर्ण माहिती असावी, कारण त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारसभांमधून सात वेगवेगळ्या प्रकारच्या किमती सांगितल्या आणि मुख्य मुद्दा हा आहे की, संपुआ सरकारच्या कालावधीत ही किंमत कमी होती तर तत्कालीन सरकार तो करार पूर्ण करण्यात असमर्थ का ठरले?

 

३६ राफेल विमानांच्या बहुचर्चित खरेदीकराराच्या मुद्द्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यासारखे कोणतेही कारण नसून या करारात सर्व नियमांचे पालन केंद्र सरकारने केले आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर, २०१८ रोजीच दिला. तसेच या प्रकरणात सरकारने, भारतीय व्यावसायिक कंपनीस ऑफसेट कंत्राट प्राप्त होण्यासाठी फ्रेंच कंपनीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. वस्तुत: राफेल खरेदीसंदर्भात चौकशीची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे मोदी विरोधकांची हवा निघून गेली होती. परंतु, सरकारच्या शपथपत्रातील अत्यंत क्षुल्लक अशा तांत्रिक चुकीचा दाखला देत विरोधी पक्ष व मोदीविरोधात कार्यरत असलेली एक लॉबी याचे पुन्हा राजकीय भांडवल करीत आहेत. नाताळची सुट्टी संपल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज जेव्हा सुरू होईल, त्यावेळी न्यायालय केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात पुन्हा लिहून दिलेल्या जोडअर्जावर आपला निर्णय देईलच.

 

परंतु, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या एका महत्त्वपूर्ण पैलूचा बारकाईने विचार करावा लागेल. एकतर यामुळे मोदीविरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण, याचिकाकर्त्यांना व काँग्रेस पक्षाला खात्री वाटत होती की, न्यायालय, किमान खरेदीप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन मोदी सरकारची कोंडी करेल. परंतु, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील प्रश्नावर निर्णय मागितला होता आणि समजा, न्यायालयाने या याचिकांवरून राफेलखरेदी व्यवहाराची चौकशी आपल्या देखरेखीखाली करण्यास परवानगी दिली असती, तर विधिमंडळ व न्यायसंस्था हे लोकशाहीतील दोन स्तंभ समोरासमोर उभे ठाकले असते व आगामी काळात येणार्‍या सरकारांच्या विरोधात न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अशा प्रकारची कार्यवाही होण्याचे बीजारोपण झाले असते. परिणामत: देशाच्या सुरक्षेच्या सिद्धतेला झटका बसला असता. भविष्यात केंद्र सरकारने सुरक्षेसंदर्भात कोणत्याही विदेशी कंपनीसोबत खरेदी व्यवहार केला असता, तर राफेलचा संदर्भ देत त्यावेळच्या सरकारचा निर्णय रोखण्यासाठी विरोधी पक्ष सरसावले असते. हवाई दलासाठी खरेदी होणार्‍या विमानाच्या किमतीबद्दल न्यायालयाने निर्णय दिला असता तर, विधिमंडळाच्या कामात तो हस्तक्षेप ठरला असता व सरकारच्या अस्तित्वास अर्थ उरला नसता. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे की, विधिमंडळ व न्यायसंस्था आपापल्या मर्यादेत काम करतील व एक-दुसर्‍याच्या कार्यकक्षेत व विशेषाधिकारांवर अतिक्रमण करणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राहुल गांधी, केंद्र सरकारने या प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याचा व त्यासाठी आपल्याकडे पुरावे असल्याचा दावा करीत आहेत. राहुल गांधींकडे जर पुरावे आहेत तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ते अद्याप का सादर केले नाहीत, याचे आश्चर्य आहे.

 

न्यायालयाच्या निर्णयावर विद्यमान हवाईदलप्रमुख एच. ए. धानोआ यांनीही समाधान व्यक्त केले. परंतु, हवाईदलप्रमुखांवरही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांनी खोटारडेपणाचा आरोप करून न केवळ त्यांचा अपमान केला, पण राष्ट्रीय सुरक्षेकडे काँग्रेस पक्ष पुरेशा गंभीरपणे बघत नसल्याचे दाखवूनही दिले आहे. राफेलच्या किमतीबाबत ‘कॅग’आपली निरीक्षणे नोंदवेलच, परंतु काही सूत्रांनुसार ‘कॅग’चे अधिकारीसुद्धा राफेलच्या किंमत ठरविण्याबद्दल भाष्य करणार नसून त्याच्या प्रक्रियेबद्दल आपले मत व्यक्त करतील आणि समजा किमतीबद्दलही त्यांनी काही अभिप्राय दिला, तरी तो सार्वजनिक करणार नाही. कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा हा एक अतिशय संवेदनशील व नाजूक मुद्दा आहे. जगातील कोणत्याही देशात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कोणी अशा प्रकारची न्यायालयीन लढाई खेळत नाही, हे विरोधी पक्ष व मोदीविरोधातील ब्रिगेडने लक्षात घ्यावयास हवे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने, विमानखरेदी प्रकरणात संशय घेण्यास कोणत्याही प्रकारचा वाव नसल्याचे स्पष्ट करूनही विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या पारदर्शकतेविषयी शंका उपस्थित करतात. सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत राफेलवर चर्चा करण्यास तयार असतानाही मोदीविरोधक जेपीसीची नाहक मागणी करत आहेत. विरोधी पक्षांचा मुख्य आक्षेप आहे तो विमानांच्या किमतीबाबत सरकारने ठेवलेली गोपनीयता. मुळात राफेल विमानाची पायाभूत किंमत सार्वजनिक पटलावर आहे. मुद्दा आहे तो, शस्त्रप्रणालीसकट राफेलची किंमत जाहीर करण्याचा. केंद्र सरकारने त्याचा तपशील बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाकडे सुपूर्द केलाच आहे आणि त्यावर न्यायालयाने किमतीच्या तपशिलाची तुलना करणे न्यायालयाचे काम नसून तो गोपनीयच असता, असेही स्पष्ट केले आहे. शस्त्रप्रणालीसकट राफेलची किंमत सार्वजनिक करणे म्हणजे आपल्या घरातील शयनगृह व प्रसाधनगृह हे काचेचे करण्यासारखे आहे, हे मोदी विरोधकांच्या लक्षात येत नाही. कारण, राष्ट्रीय सुरक्षेसारखा विषय खुला करून आपली संरक्षणनीती शत्रूराष्ट्रांना उघड होईल. आज पाकिस्तान व चीनसारखे देश यासाठी टपूनच बसले आहेत.

 

राहुल गांधी राफेल करार महागात पडल्याचे वारंवार सांगत आहेत. परंतु, ते विसरतात की, २०११ मध्ये डसॉल्ट कंपनीशी वाटाघाटी अपूर्ण असताना संरक्षण मंत्रालयाच्या कागदपत्रांत विमानाची जी बेंच मार्क किंमत होती (प्रतिविमान अंदाजे रु. १८८८ कोटी) ती आज जी सरकारविरोधातील मंडळी आकडा सांगत आहेत त्यापेक्षा जास्तच होती. शस्त्रप्रणालीविरहित विमानांच्या अनलोडेड सांगाड्याची पायाभूत किंमत आणि शस्त्रप्रणालीसकट, लोडेड विमानाची किंमत यात पूर्णपणे फरक आहे आणि २००७ हे संदर्भ वर्ष मानले तर, त्यात ३.९ टक्के प्रतिवर्षी होणारी चलनवाढ व परकीय चलनात कमी-जास्त होणारा विनिमय दर हेही मुद्दे किंमत ठरविताना लक्षात घेतले पाहिजेत. परंतु, अशाही परिस्थितीत मोदी सरकारने ३६ विमानांची ठरविलेली किंमत ९ टक्के कमीच आहे. फ्रेंच सिनेटनेही त्यास दुजोरा दिला आहे. राहुल गांधींना मुळातच राफेलच्या किमतीविषयाची अपूर्ण माहिती असावी, कारण त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारसभांमधून सात वेगवेगळ्या प्रकारच्या किमती सांगितल्या आणि मुख्य मुद्दा हा आहे की, संपुआ सरकारच्या कालावधीत ही किंमत कमी होती तर तत्कालीन सरकार तो करार पूर्ण करण्यात असमर्थ का ठरले?

 

२००७ साली संपुआ सरकारने, हवाईदलाकडून करण्यात आलेली लढाऊ विमानांची मागणी (एओएन) स्वीकारली, परंतु मे २०१४ पर्यंत सात वर्षांत त्याला पूर्णविराम ते देऊ शकले नाहीत. या प्रलंबामुळे संपुआ सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेशी केलेल्या तडजोडीबद्दल त्यांना कोणी जाब का विचारत नाही? कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राची राष्ट्रीय सुरक्षा ही पहिली प्राथमिकता असली पाहिजे. विद्यमान सरकारने त्यास अनुसरून, फ्रान्सबरोबर आंतरदेशीय करार केला. या करारामुळे राष्ट्रहित व आर्थिक हिताची सुरक्षाही झाली आहे. भारतीय हवाईदलाचे मनोधैर्य वाढले आहे. २०१२च्या अपूर्ण वाटाघाटींच्या करारापेक्षा विद्यमान सरकारने केलेला करार हा अधिक किफायतशीर असल्याचे प्रतिपादन सैन्यदलातील आजी व माजी अधिकार्‍यांनी मान्य केलेच आहे.

 

सुरुवातीस राहुल गांधी व ब्रिगेड, राफेल करार करताना मोदी सरकारने संरक्षण खरेदी प्रक्रियेला तिलांजली दिल्याचा आरोप करत होते, पण न्यायालयाने त्यात तथ्य नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर ही मंडळी आता भ्रष्टाचाराचा बिनबुडाचा आरोप करीत आहेत व जनतेत त्याबद्दल संभ्रम निर्माण करत आहेत. वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणात निर्णय दिला तेव्हाच हा विषय थांबणे आवश्यक होते. परंतु, मोदीविरोधक त्याचे राजकीय भांडवल करून राष्ट्रीय सुरक्षेशी जो खेळ करत आहेत, तो आता थांबला पाहिजे. यातच देशाचे खरे हित आहे!

 
- रवींद्र साठे   
 

(लेखक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक आहेत.)


माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/