शिवसेनेचा ‘बेस्ट’ गोंधळ!

तोंडाने नेहमीच जनतेच्या भल्याची गोष्ट करणार्‍या शिवसेनेला आठ दिवसांपासून बंद असलेल्या परिवहन सेवेबाबत कसलाही तोडगा काढता आला नाही. या अपयशाला सत्ताधारी शिवसेनेशिवाय अन्य कोण कसे जबाबदार असू शकते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिवसरात्र देश कसा चालवावा, हे आदळआपट करून सांगणार्‍या शिवसेनेची अवस्था सध्या ‘बेस्ट’ संपामुळे विचित्र झाल्याचे दिसते. शिवसेनेचे ‘यंव करू अन् त्यंव करू’चा आव आणून बेडकासारखे फुगवून दाखवण्याचे प्रकार राजकारणात चालूनही जात असतील. पण, वास्तवात गुंता सोडवण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सेनेने घेतलेल्या सोंगाचे बिंग फुटल्याशिवाय राहत नाही. शिवसेनेच्या अशा उद्योगांचा प्रत्यय सर्वसामान्यांना याआधीही आला आणि आताही येतच आहे. सुरुवातीला शिवसेनेने बेस्ट कर्मचार्‍यांच्या संपाला नैतिक पाठिंबा दर्शवला, परिणामी सेनेच्या कामगार संघटनेनेही या संपाला पाठिंबा दिला. पुढे बेस्ट कृती समितीसह कामगार संघटनांची बैठक झाली व संप सुरूच ठेवण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. तर शिवसेनाप्रणित कामगार संघटनेने मात्र संपाला दिलेला पाठिंबा आपण काढून घेत असल्याचे सांगितले. सोबतच मुंबईच्या रस्त्यावर ५०० बस धावतील, असे आश्वासनही मुंबईकरांना दिले. पण शिवसेनेची ही तळ्यात-मळ्यातली भूमिका शिवसेनाप्रणित कामगार संघटनेला काही रुचली नाही व मुठभर कर्मचारी वगळता संघटनेतील ११ हजारांवर कर्मचार्‍यांनी संपाला थेट सक्रिय पाठिंबा दर्शवला. विशेष म्हणजे कामगार सेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामेही दिले.

परिणामी मुंबईत गेल्या आठ दिवसांपासून एकही बस धावू शकली नाही. एकंदरीतच शिवसेनेच्या बेस्ट संपाबाबतच्या या संभ्रमावस्थेला उद्धव ठाकरेंच्या निर्णय घेता न येण्याच्या अक्षमतेचीच पार्श्वभूमी असल्याचे म्हणता येते. कारण बेस्ट उपक्रमाचा अध्यक्ष आहे शिवसेनेचा, बेस्ट समितीत कारभार आहे शिवसेनेचा, स्थायी समितीच्या चाव्या आहेत शिवसेनेच्याच हाती, महापालिकेत सत्ताही आहे शिवसेनेची आणि मुंबईचे महापौरही आहेत शिवसेनेचेच. अशा बेस्टशी संबंधित सर्वच ठिकाणी सेनेचेच लोक बसलेले असूनही तोडगा निघत नसेल तर सेनानेतृत्वातच खोट असल्याचे स्पष्ट होते. सोबतच सेनेच्या कामगार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी पक्षप्रमुखांचा आदेश धुडकावून संपातील सहभाग सुरूच ठेवला, यावरून ते उद्धव ठाकरेंना जुमानत नसल्याचेच दिसते.

बेस्ट संपाबाबत शिवसेना व कामगार सेनेत गोंधळ उडालेला असला तरी लाखो मुंबईकरांना मात्र या सगळ्याचाच प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. वाहतूक व दळणवळणाच्या या समस्येचा निचरा होण्याची त्यांना आशा होती, पण ज्यांच्या ताब्यात बेस्ट उपक्रम आहे, त्यांनी या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. या सगळ्याच प्रकरणात बेस्ट कर्मचार्‍यांचे नेमके दुखणे काय आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. पालिका अर्थसंकल्पात बेस्टचाही अर्थसंकल्प समाविष्ट करावा, वेतन, ग्रॅच्युईटी आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करावे, या आणि इतरही काही मागण्या बेस्ट कर्मचार्‍यांनी केल्या आहेत. दिवाळी बोनसचादेखील तिढा आहेच. सुरुवातीला कर्मचार्‍यांना बोनस देण्याचे जाहीर करण्यात आले पण नंतर काम भागल्यावर कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? म्हणूनच कर्मचार्‍यांच्या मागण्या अव्यवहार्य आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून बेस्ट कर्मचारी या मागण्यांसाठी लढत व झगडत आहेत. पण अजूनही त्यावर पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने वा प्रशासनाने कोणतेही उत्तर शोधल्याचे दिसत नाही. सेनानेतृत्वाला कर्मचार्‍यांचे हे प्रश्न हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळेच त्यांनी आता संपाचे हत्यार उपसल्याचे लक्षात येते. बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्याचे कारणही कित्येकदा दिले जाते. पण बेस्ट खरोखरच तोट्यात आहे की, तोट्यात असल्याचे दाखवले जाते, याचीही तपासणी केली पाहिजे. बेस्ट उपक्रमाने जवळपास १० वर्षे भाडेवाढ न करता सेवा दिली. नंतर अचानक झालेल्या भाडेवाढीमुळे प्रवासी संख्या रोडावली. याचा चांगलाच फटका बेस्टला बसला. दुसरीकडे बेस्टच्या ताब्यातील कितीतरी भूखंड अगदी मोक्याच्या जागेवर आहेत, त्या ठिकाणांचा विकास करून, व्यापारी संकुले उभी करून बेस्टला फायद्यात आणता येऊ शकते. पण याकडे कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. उलट मागील १० वर्षांपासून मुंबईतील बिल्डर्सकडून बेस्टला ३२० कोटींचा महसूल येणे बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. यातून बेस्टचा अनागोंदी कारभार व प्रशासनाची बेफिकीर वृत्तीच स्पष्ट होते.

बेस्ट उपक्रमाच्या फायद्याचे गणित आधी निराळ्या पद्धतीने जमवले होते. बेस्टच्या वीज वितरण विभागातील नफ्याची रक्कम वाहतूक विभागाकडे वळती करायची व कारभार सुरू ठेवायचा, अशी ही आदर्श भूमिका होती. पण आता सगळेच उलटेसुलटे होताना दिसते. अशा परिस्थितीत सरकार वा पालिकेने अशा कंपन्या चालविण्याचे खरेच काही प्रयोजन आहे का?, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. कारण एकतर असा एखादा उपक्रम चालविण्याची क्षमताच इथल्या सत्ताधार्‍यांत वा प्रशासनात नसते. क्षमता नसतानाही असा उपक्रम चालवायला घेतला की, त्याची अवस्था बेस्टसारखी होते. राज्यातल्या जवळपास सर्वच महापालिका क्षेत्रांत हीच स्थिती आहे. केवळ नवी मुंबई महापालिकेची परिवहन सेवा सध्या उत्तम कारभार, व्यवसायभिमुखता व व्यवस्थापन कौशल्यामुळे फायद्यात असल्याचे दिसते. जर पालिका वा सरकारला असे काही उपक्रम चालवायचेच असतील तर नवी मुंबई पालिकेकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. याव्यतिरिक्त मुंबईलगतच्याच कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर आदी छोट्या महापालिकांमध्येही अंतर्गत परिवहनाचा प्रश्न उद्भवला होता. पण या पालिकांनी आपापल्या पद्धतीने त्यावर उपाय शोधला, त्यांनी जनतेला वार्‍यावर सोडले नाही. पण तोंडाने नेहमीच जनतेच्या भल्याची गोष्ट करणार्‍या शिवसेनेला आठ दिवसांपासून बंद असलेल्या परिवहन सेवेबाबत कसलाही तोडगा काढता आला नाही.

या अपयशाला सत्ताधारी शिवसेनेशिवाय अन्य कोण कसे जबाबदार असू शकते? बेस्टच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आणखीही एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे ठरते. ती म्हणजे, कामगारांना न्याय हा मिळालाच पाहिजे, त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजे. पण, ही मुंबई आहे, इथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोट वा हल्ल्यानंतरही मुंबईकर तासाभरात आपापल्या कामाला लागतो. गेल्या आठ दिवसांपासून बेस्टचा संप सुरू असल्याने आता मुंबईकरांनी आपापल्या दुचाकी गाड्या व टॅक्सी-ओला-उबर-मेरूचा पर्याय शोधला. हा प्रकार जर सर्वसामान्य मुंबईकराच्या अंगवळणी पडला आणि त्यापासून एक मोठा वर्ग बेस्ट परिवहन सेवेपासून दुरावला तर त्याचा झटका हा बेस्टला बसणारच. अशा परिस्थितीत आधीच तोट्यात असलेल्या बेस्टला सावरणे अधिकच जिकिरीचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/