सप-बसप आघाडी आणि उतावळ्यांची लगीनघाई
महा एमटीबी   13-Jan-2019

 

 
 
 
 
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सर्वाधिक खासदार निवडून देणाऱ्या आणि त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या भलत्याच वजनदार ठरणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील बदलत्या राजकीय समीकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हे समीकरण म्हणजे अर्थातच, मायावतींच्या बसप आणि अखिलेश यांनी केलेली आघाडी. वास्तविक, बसप आणि सप हे दोघेही गेल्या तीसेक वर्षांपासून एकमेकांचे पारंपरिक आणि कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली आणि ती इतकी जोरदार होती की सप-बसपपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. पुढे विधानसभा निवडणुकीत तर सप-बसपने भाजपसमोर सपशेल लोटांगणच घातलं आणि या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित जागांपेक्षाही तब्बल ५ पट अधिक जागा जिंकत भाजप राज्याच्या विधानसभेत सत्ताधारी पक्ष म्हणून विराजमान झाला. काँग्रेस या सर्व चित्रात कुठे नव्हतीच. त्यामुळे एकीकडे तमाम भाजपविरोधी पक्षांना एकत्र आणून ‘महागठबंधन’ उभारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेसला अक्षरशः लाथाडत सप आणि बसप या दोन पारंपरिक विरोधकांनी परस्पर घरोबा करूनही टाकला. एकमेकांचे तोंडही न पाहणाऱ्या या दोन पक्षांनी आपले वैर विसरून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. कारण स्पष्ट आहे, ते म्हणजे भाजपला रोखणे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांतून धडा घेत सप-बसप एकत्र आले खरे परंतु, या समीकरणाचा नेमका परिणाम कसा होईल, याचा अंदाज आताच वर्तवणे तितके सोपे नाही. उत्तरेतील राजकारण त्यातही उत्तर प्रदेशातील राजकारण म्हटले की, समोर येते ते जात, जातकेंद्रित अजेंडे आणि जात डोळ्यासमोर ठेऊन होणारे मतदान. मग अमका पक्ष अमक्या जातीचा वगैरे गणिते मांडली जातात आणि कथित राजकीय पंडित याला ‘सामाजिक आधार पक्का करणे’ म्हणतात. मात्र, भाजपने राज्यात अशी काही मुसंडी मारली की, हिंदुत्व, विकास आणि नरेंद्र मोदींची प्रतिमा यापुढे ही जातीय समीकरणे गंगेच्या पाण्यात वाहून गेली. लोकसभा-विधानसभेच्या निकालांतून ते दिसून आलेच. त्यामुळे सप-बसप एकत्र आले म्हणजे भाजपचा पराभव पक्का असे मानून आतापासून पेढे वाटू लागलेल्यांना ‘अति घाई, संकटात नेई’ या सुविचाराची आठवण पुन्हा पुन्हा करून देणे गरजेचे ठरते.
 

पतंगबाजी करण्यापूर्वी...

 

ती ‘अति घाई’ ठरते, याला कारणेही तशीच आहेत. ओबीसी, त्यातही विशेषतः यादव आणि मुस्लीम समाज हा सपचा आणि दलित समाज हा बसपचा अशीच आतापर्यंतची पारंपरिक विभागणी उत्तर प्रदेशात होती. राज्यात मुस्लीम समाज २० तर यादव समाज १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या २२ टक्क्यांपर्यंत आहे. २० ते २५ टक्के एकगठ्ठा मतांची बेगमी केली की, विजय पक्का असायचा खरा. परंतु, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने इथला सारा खेळच बिघडवून टाकला. भाजपने लोकसभेला ४२.३ तर विधानसभेला ४० टक्के मते प्राप्त करत जातीय समीकरणांची हवा काढून घेतली. मुख्यमंत्रिपदी हिंदुत्ववादी चेहरा दिला. आता सप-बसप एकत्र येण्याने राज्यातील ४० ते ५० टक्के मते एकत्र आली, असे चित्र दिसते परंतु, ते वरवरचे आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा कमी झाल्यास केंद्रात मोठा फटका बसून भाजप अल्पमतात येईल, पर्यायाने सत्तेपासून दूर होईल, हा या साऱ्या युक्तिवादाचा पाया. परंतु, सप-बसप आघाडीत काँग्रेस नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सप-बसपने आघाडी केल्यानंतर आता काँग्रेसने उगाच मोठ्या थाटात स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. हे म्हणजे, एकाही मुलीने होकार न दिलेल्याने पारलौकिक आनंदासाठी ब्रह्मचर्य पत्करण्यासारखे झाले. विशेष म्हणजे, रायबरेली-अमेठीच्या जागा सोनिया-राहुल या मायलेकांसाठी सोडून काँग्रेसला आणखी खजील केले आहे. ४०३ जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसला अवघ्या ७ जागा आणि ६ टक्के मते मिळाली, तीही समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून. त्यामुळे आता सप-बसप एकत्र आल्यानंतर स्वबळावर वगैरे लढणारी काँग्रेस राज्यात किती दिवे लावेल आणि हे दिवे लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ कितीने वाढवतील, तेवढ्यावर राहुल गांधी पंतप्रधान होतील का, याचाही विचार सध्या पतंग उडवत असलेल्या विश्लेषकांनी करायला हवा. त्यात पुन्हा सेक्युलर भारताचे महान नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या पक्षात जो काही गृहकलह सुरू आहे, त्याचाही फटका सपला बसणार आहेच. मुलायम यांच्या धाकट्या सूनबाई अपर्णा आणि बंधू शिवपाल यांनी आपापल्या महत्त्वाकांक्षा दाखवून द्यायला एव्हाना सुरुवात केली आहेच. त्यामुळे, अजून निवडणुकीचा कार्यक्रमही निश्चित झालेला नसताना, आधीपासूनच दुसऱ्यांच्या गुडघ्यांवर बाशिंग बांधण्याची सवय असणाऱ्या उतावळ्या नवऱ्यांनी थोडे तरी सबुरीने घ्यायला हवे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/