गर्भ भाड्याने देणे आहे!
महा एमटीबी   01-Jan-2019

 


 
 
 
जर एखाद्या स्त्रीला अपत्यप्राप्ती झाली, तर साहजिकच तिच्या जननक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात नाही. वंश चालवणं, हे यामागचं महत्त्वाचं. कारण, अजूनही अनेकांच्या तनामनात रक्त, रक्ताची नाती हेच भिनलेलं आहे. पण, ज्या स्त्रियांना औषधोपचार करुनही मूलं होत नाही, त्यांच्या वाट्याला येते ते एक रुक्ष जीवन. घरात, समाजात त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एकाएकी बदलून जातो आणि रक्ताची हीच नाती क्षणार्धात परकी होतात. याच समस्येवर उपाय म्हणून जगभरात तंत्रज्ञान प्रगत होत गेलं, तशी सरोगसीची संकल्पना पुढे आली. पण, एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक होतो, तसा याचाही होऊ लागला. काही जणांनी अक्षरश: सरोगसीचा बाजार मांडला. भारतातही होणाऱ्या सरोगसीच्या या बाजारीकरणामुळेच प्रामुख्याने सरोगसी कायद्याची गरज होती आणि त्यादृष्टीने याला आळा घालणारे सरोगसी विधेयक, २०१६ हे नुकतेच संसदेत पारित करण्यात आले. हे विधेयक प्रसूतीदानाला कायदेशीर परवानगी देते. एखादं तंत्रज्ञान विकसित होताना त्याच्या चाचण्या घेतल्या जातात. सरोगसीबाबत अशाच काही गोष्टी समोर आल्या. सरोगसीमध्येही तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी स्त्रीच्या गर्भाशयाची गरज होती. अशा वेळी प्रयोगशाळांमध्ये गिनिपिग बनून लाखो स्त्रियांनी त्यांची आयुष्यरूपी किंमत मोजली. आजही गर्भाशय भाड्याने देण्यासाठी आवश्यक बाबींच्या तपासणीसाठी तंत्रज्ञान हे स्त्रीच्याच गर्भाशयावरच अवलंबून आहे. दरम्यान, इतर देशांच्या तुलनेत सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालण्याची किंमत ही भारतात तुलनेने कमीच आहे. त्यासाठी भारतात इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अर्ध्यापेक्षाही कमी म्हणजेच २५ लाखांपर्यंतचा खर्च येतो. त्यामुळेच आज अनेक परदेशी नागरिकही यासाठी भारताचीच वाट धरतात. गुजरातमधील आणंदमध्ये सरोगसीद्वारे मुले जन्माला घालणाऱ्या अनेक संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. सरोगसीच्या संदर्भात कायदा समितीने २००९ साली एका नियमावलीचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारावर आणि त्यातील सूचना ध्यानात घेऊन सरोगसी कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते पारितही झाले. या कायद्यामुळे आतापर्यंत सुरू असलेल्या सरोगसीच्या व्यापारावर नक्कीच बंदी येईल. या नव्या कायद्यामध्ये स्त्रीला केवळ एकाच सरोगसीची परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या काळात सरोगसीच्या या व्यापाराला चाप बसविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरही सूत्रे हलविण्याची गरज आहे.
 

बाजारीकरणाला आळा

 

सरोगसीच्या व्यापारीकरणामुळे गरजू स्त्रियांना चार पैसे जरी मिळत असले, तरी त्यांच्यावर होणाऱ्या मानसिक जखमा कधीही भरून निघणाऱ्या नाहीत. एका बड्या अभिनेत्यानेही सरोगसीद्वारे अपत्याला जन्म दिल्यानंतर सरोगसीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता. सरकारला सरोगसीचा बाजार पूर्णपणे बंद करण्याची इच्छा होती, परंतु आता काही अटीशर्थींवर सरोगसीला परवानगी देण्यात आली आहे. सरोगसी विधेयकानुसार, एका स्त्रीला एकदाच सरोगसीची सवलत देण्यात आली आहे. तसंच या सरोगसीसाठी तिला कोणत्याही प्रकारचा मोबदलाही स्वीकारता येणार नाही. केवळ परोपकाराच्या भावनेतून एखादी स्त्री सरोगेट मदर होऊ शकते. तसेच लग्नानंतर पाच वर्षे मूल नसलेल्या दाम्पत्याला त्यांच्या कुटुंबातीलच स्त्रीकडून सरोगसीच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल, अशा अनेक प्रकारच्या अटी-शर्थींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. व्यावसायिक सरोगसीमुळे महिलांच्या बाजारीकरणाला आणि त्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला नक्कीच आळा बसणार आहे. या विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सरोगसीसंदर्भात घडणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत आता जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विधेयकानुसार सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरोगेट मातेला तिच्या गर्भाशयात गर्भ सोडण्यापूर्वीच्या टप्प्यापर्यंत या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित जोडप्याने तिचा १६ महिन्यांचा विमा काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरोगसी करणारी केंद्रेही नोंदणीकृतच हवीत. एका आकडेवारीनुसार, व्यावसायिक सरोगसीतून भारतात दरवर्षी दोन हजार बाळांचा जन्म होतो. या माध्यमातून कोट्यवधींची देवाणघेवाणही होते, परंतु काही ठराविक नियमांशिवाय त्यावर सरकारचा अंकुश नव्हता. सरोगसीच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर बाजारीकरणावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल. बाळांतपणाची रजा, सिंगल पेरेंट अशा अनेक बाबी या विधेयकातून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. हे विधेयक स्वागतार्ह असले तरी त्याचा कायदा झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. स्त्री देहाच्या व्यापारीकरणाला रोखण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/