कतार, कामगार आणि कफला
महा एमटीबी   07-Sep-2018

 

 

मध्य-पूर्वेकडील आखाती देशांमध्ये जगभरातून जवळजवळ १.५ दशलक्ष कामगार मजुरीसाठी दाखल होतात. यात मुख्यतः समावेश असतो तो, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलिपिन्स या देशांचा. या व इतर छोटेखानी देशांतून ५४ टक्के लोक कतारमध्ये केवळ मजुरीची कामे करतात.
 

विकसनशील आणि विकसित देशातील मजुरांची पिळवणूक करणारा देश म्हणजे कतार. गेली अनेक वर्ष कठोर रहिवासी कायद्यामुळे कतारला मानवी हक्क कायद्यांतर्गत बोलणीही खावी लागली मात्र, त्यांनी त्यांच्या कायद्यात काही बदल केले नाहीत. मध्य-पूर्वेकडील आखाती देशांमध्ये जगभरातून जवळजवळ १.५ दशलक्ष कामगार मजुरीसाठी दाखल होतात. यात मुख्यतः समावेश असतो तो, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलिपिन्स या देशांचा. या व इतर छोटेखानी देशांतून ५४ टक्के लोक कतारमध्ये केवळ मजुरीची कामे करतात. २०१६ साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, एका कतारी नागरिकासाठी कतारमध्ये पाच परदेशी नागरिक काम करतात. अखेर कतारने रहिवासी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आणि परदेशी कामगारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. कतारमध्ये लागू केलेला 'कफला’ हा नियम बरखास्त करण्यात आला, त्यामुळे आता मजुरांना काम देणाऱ्या कंपनीच्या परवानगीशिवाय कतारमधून कामगारांना बाहेर पडता येईल.

 

कतार हा देशच मजुरीसाठी आणि कामगारांसाठी योग्य नसल्याची टीका मानवी हक्क संघटनांनी केल्यानंतर, आता कुठे रहिवाशी कायदा शिथिल करण्यात आला. हे प्रकरण आताचे मुळीच नाही, आखाती देशांमध्ये सर्रास मजुरांना अडकवून ठेवले जाते. या मजुरांकडे स्वतःचा पासपोर्टही नसल्याने त्यांना मायदेशीही परतता येत नाही. कारण, बरेचदा या मजुरांचे पासपोर्ट कंपनीच्या ताब्यात असतात. २०१० साली या गुलामांच्या देशात ’कफला’ नावाचा नियम लागू झाला आणि कतारमध्ये मजुरांचे वाईट दिवस सुरू झाले. २०१० नंतर कतारमधील कंपन्यांना कामगारांकडून धोका निर्माण होईल की काय, अशी हुक्की आली आणि हा नियम लागू झाला. या नियमांतर्गत कामगारांनी आखाती देशांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना दुसरी नोकरी बदलण्यासाठी किंवा आपल्या मायदेशी परतण्यासाठी काम करणाऱ्या कंपनीची परवानगी घेण्याची सक्ती करण्यात आली. त्यांच्यावर अनेक बंधनेही लादण्यात आली. एखाद्या वेगळ्याच कामाचे प्रलोभन दाखवून मजुरीचे काम देणे, नोकरी सोडण्याची परवानगी न देणे, धोकादायक कामांना जुंपणे असे प्रकार कतारमध्ये सर्रास होत असतात. एवढेच नाही तर, या कामगारांच्या आरोग्याची काळजीही योग्य प्रकारे घेतली जात नाही. यामुळे जगभरातील कामगार कार्यकर्ते आणि संघटनांकडून वारंवार टीका होत असताना तब्बल आठ वर्षांनी हा कायदा शिथिल करण्यात आला.

 

२०२२ साली कतारमध्ये फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आता त्यासाठी बांधकामाची मोठी कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी कतारमध्ये तर चक्क स्टेडियम, रस्ते, हॉटेल्स, इमारती नव्याने फक्त या फुटबॉल विश्वचषकासाठी बांधल्या जात आहेत आणि त्यासाठी जगातील अनेक देशांमधून मोठ्या संख्येने मजूर कतारमध्ये दाखल झाले. मात्र, या मजुरांना साधे मानवी अधिकारही कतारमद्ये मिळत नसल्याचे आरोप मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केले आहेत. कारण, या मजुरांची सर्व कागदपत्रे, पासपोर्ट काम देणाऱ्या कंपनीकडे किंवा दलालांकडे जमा असतात. त्यांच्या परवानगीविना कामगारांना कतार सोडताच येत नाही आणि एवढेच नाही तर, परवानगीशिवाय बाहेर फिरणेही मजुरांच्या नशिबी नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांच्या प्रयत्नांनंतर कामगारांना देश सोडायचा झाल्यास अशी परवानगी घ्यायची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, काही क्रीडातज्ज्ञांनी तर, कतारचे वातावरणच फुटबॉल खेळण्यासाठी योग्य नसल्याची टीका केली आणि कतारची पुरती हवाच निघाली. त्यामुळे कतारने खेळाची मैदाने पूर्णपणे वातानुकूलित करण्याचा निर्णय घेतला. मोठमोठे दावेदार मागे टाकून कतारला फुटबॉल स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळण्यामागे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचेही आरोपही केले गेले. कारण, ही मैदाने बांधून स्पर्धेनंतर कतार ती पुन्हा तोडणार म्हणजे पैसा, वेळ आणि कामगारांची मेहनत तर वाया जाणारच, त्यात या कामगारांना मूलभूत सुविधाही दिल्या जात नाहीत. आता एवढ सगळं होऊनही कतारमध्ये मजुरांची संख्या कमी होतेय का? तर नाही, यावर खरंतर मानवी हक्क संघटनांनी विचार केला पाहिजे, पण सध्या मजुरांना मिळालेल्या या हक्काचं काय ते समाधान...

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/