केरोसीनमुक्त ‘उज्ज्वल’ सिन्नर
महा एमटीबी   07-Sep-2018

 


 
 
 
 
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना म्हणजे गृहिणींसाठी मोठे वरदान. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली ही योजना अनेक अर्थाने सफल ठरली आहे. प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणाची होणारी हानी टाळणे, गृहिणींचे आरोग्य रक्षण अशा अनेक बाबी या एका योजनेमुळे साधणे सहज शक्य झाले आहे. या महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टीपूर्ण योजनेची कार्यफलनिष्पत्ती नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातही पाहावयास मिळते. राज्याला केरोसीनमुक्त करण्याच्या आणि पर्यावरणस्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नाशिकने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दारिद्रयरेषेखालील सुमारे एक लाख ४६ हजार लाभार्थींना 'पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजने'च्या माध्यमातून गॅसजोडणी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे केरोसीनची गरज आता या कुटुंबांना भासत नाही. या पूर्वी जिल्ह्यातील मालेगाव व निफाड तालुका केरोसीनमुक्त झाला आहे. आता त्या यादीत सिन्नरचाही समावेश झाल्याने खऱ्या अर्थाने सिन्नरही आता उज्ज्वल झाले आहे, असे म्हणता येईल. केरोसीन असो वा सरपण, यामुळे कायमच पर्यावरणाची हानी होते. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांचा जीवनस्तर हा निम्न असतो. त्यामुळे त्यांच्या स्वयंपाकगृहासह इतर जीवनशैलीत सरपण आणि केरोसीन यांचा वापर हा नित्याचा असे. मात्र, या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना केवळ १०० रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर गॅसजोडणी उपलब्ध होत आहे. या कुटुंबांना सन्मानजनक जीवन व्यतीत करता यावे यासाठी सरकारने उचललेले हे एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. नाशिक जिल्ह्यात दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबीयांना उज्ज्वला गॅसजोडणी उपलब्ध करून देऊन केरोसीनचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा पुरवठा विभागाने आगामी काळात ठेवले आहे. जिल्ह्यातील तळागाळातील नागरिकांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी केरोसीनचा वापर बंद केला आहे. आजमितीस मालेगाव आणि निफाडपाठोपाठ सिन्नरचेही केरोसीन वितरण ३६ केएलवरून शून्यावर आले आहे. त्यामुळे एका दूरदृष्टीपूर्ण योजनेची फलनिष्पत्ती सुयोग्य अंमलबजावणीमुळे कशी साकारली जाऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.
 
 

ओस पडलेल्या भूखंडांचा वाली कोण?

 

नाशिक महानगरपालिकेची स्थापना सन १९९२ मध्ये झाली. यानंतर शहराच्या वाढत्या लोकवस्तीत महापालिकेने ठिकठिकाणी आरक्षणे निर्गमित केली होती. परंतु, प्रभाग १० मध्ये विविध ठिकाणी आरक्षणे लागू करण्यात आलेले भूखंड आजही ओस पडल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. त्यांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न या निमित्ताने सामान्य नाशिककरांना सतावत आहे. या मोकळ्या भूखंडांवर महापालिकेच्या रुग्णालयासाठी जागाही आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेला गंडवत त्याच जागेवर स्वतःची भव्य इमारत कातकाडे नगर भागात उभी केली. आजही रुग्णालयाच्या इमारतीचे केवळ सांगाडेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने उभारले आहेत. असे असतानाही इतर वेळी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरणारी महापालिका त्या ठेकेदारावर कारवाई कधी करणार, असा सवाल इतर बांधकाम व्यावसायिक विचारत आहेत. पिंपळगाव बहुला शिवारातदेखील आरक्षित भूखंड ओस पडून आहेत. पपया नर्सरीचा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेऊनही त्याचा विकास आजवर झालेला नाही. तसेच सिव्हिक सेंटरसाठीच्या आरक्षित जागेत वृक्षारोपण करण्यात आले आहे, जे की अनधिकृत आहे. त्या वृक्षांना महापालिकेने संरक्षक जाळ्यादेखील पुरविल्या आहेत. याच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊनही महापालिकेने त्याबाबत आजवर निर्णय घेतलेला नाही, हे विशेष. दुसरीकडे पालिका बाजारासाठी अशोकनगर परिसरातील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या भूखंडावर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. संबंधित जागा मालकाने जागा महापालिकेला देण्याची तयारीही दर्शविली आहे. तरी, महापालिका तो आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी आजवर पुढे आलेली नाही. तसेच महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर काही नागरिकांनी आपले व्यवसाय थाटले आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे नाशिकनगरीतील ओस भूखंडांचा गैरवापर होत आहे आणि त्याला केवळ नाशिक महानगरपालिकेचा गलथान कारभार कारणीभूत असल्याचे म्हणण्यास वाव आहे. एरवी आपली कार्यकुशलता दाखविणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे या ओस पडलेल्या भूखंडांच्या बाबतीत नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे या ओस भूखंडांस न्याय कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा सध्या शहरवासीयांना आहे.
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/