गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही ऐतिहासिक निकाल येत आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे आता निवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्या निवृत्तीआधी अनेक मोठ्या प्रलंबित प्रकरणांचे निकाल सुरू आहेत. यामधील काही निकाल हे नक्कीच ऐतिहासिक म्हणता येतील असेच आहेत. त्याचप्रमाणे बरेचसे निकाल हे विवादीतसुद्धा आहेत. या सगळ्या विवादीत प्रकरणांवरती माध्यमांमधून आधीपासूनच खटला चालविण्यात येत होता किंवा वेगळ्या पद्धतीने त्या विषयीच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात होत्या. त्यामुळे माध्यमांनी चालविलेल्या ‘मीडिया ट्रायल’वर खूप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आत्ताच्या निर्णयांमध्ये भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७७ समलैंगिकता, आधार कार्ड आणि खाजगीपणाचा हक्क, शबरीमला मंदिरातील महिलांचा प्रवेश, आरक्षणात जातीनिहाय पदोन्नती प्रकरण, त्याचप्रमाणे कलम ४९७ व्यभिचार हा अपराध आहे की नाही या सगळ्या महत्त्वाच्या आणि सामाजिकदृष्ट्या ज्यांना समाज सुधारण्याची प्रकरणे आहेत, अशा सर्व प्रकरणांचे निकाल दिले आहेत. त्याचप्रमाणे आता लवकरच अयोद्धा-राम मंदिर प्रकरणावरसुद्धा निकाल देणार आहेत. यातीलच एक भाग म्हणजे, नमाज वाचण्यासाठी मशिदीची आवश्यकता. या सगळ्या निर्णयांवर माध्यमांनी कमी-अधिक प्रमाणात आपापल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. बरीच संवेदनशील प्रकरणे अशी असतात की ज्यात खरे पाहता माध्यमांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना भाष्य करू नयेत. मात्र, माध्यमे ही स्वतः आता स्वयंघोषित न्यायालये झाली आहेत, अशा पद्धतीने वावरतात व त्यामुळे बऱ्याचवेळा पेचप्रसंग निर्माण होताना दिसतात.
अशा या ‘मीडिया ट्रायल’ या शब्दाची उत्पत्ती १९६०च्या दरम्यान इंग्लंडमध्ये झाली. एका प्रकरणादरम्यान एमिल सुआंद्रा या व्यक्तीने आपली कार विम्याची कंपनी ‘फायर ऑटो मरिन’ Fire Auto and Marine' (FAM)या नावाने सुरू केली. या कंपनीने अत्यंत कमी दरात लोकांना विमा देण्याची सेवा सुरू केली. त्यामुळे लोकांनी त्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद देऊन आपले पैसे तिथे गुंतविले. मात्र, मुळात हा सुआंद्रा हा घोटाळेबाज होता आणि त्यांने यापूर्वीही इतर देशांमध्ये घोटाळे केले होते. पण यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याने त्याचे गुन्हे सिद्ध झाले नव्हते. तो स्वतः जुगारी होता आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सट्ट्यांची त्याला आवड होती. ज्यावेळी त्यावर बोट उचलण्यात आले तेव्हा त्याने असा विचार केला की, मी दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करणार आणि त्यावेळी दूरचित्रवाणीवर ‘दी डेव्हिड फ्रोस्ट शो’ हा कार्यक्रम खूप जास्त प्रसिद्ध होता. त्या कार्यक्रमामध्ये त्याने सहभागी होण्याचे ठरविले. मात्र, त्यावेळी डेव्हिड फ्रोस्ट याने त्याच्याविरुद्ध अनेक पुरावे गोळा करून कार्यक्रमामध्ये त्याला उघडे पाडले. त्याची संबंधित न्यायव्यवस्थेलासुद्धा दखल घ्यावी लागली आणि यामुळे पहिल्यांदाच माध्यमांनी एखादा वकील किंवा न्यायाधीश अशी भूमिका वर्तवली. असे इतर माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाले आणि तिथूनच ‘मीडिया ट्रायल’ अर्थात ‘माध्यमांनी चालवलेला खटला’ हा शब्द प्रयोग रुजू झाला.
भारतातील पार्श्वभूमी
भारतामध्ये वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये राजकारणी, अभिनेते, उद्योगपती गुंतलेले असतात. यामध्ये त्यांना एकत्र दोषी ठरवणे किंवा त्यांना निर्दोष ठरवण्याची घाई माध्यमांना झालेली दिसते. अशीच बरीचशी प्रकरणे भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेली आहेत हे दिसून येते. सलमान खानचे काळवीट हत्या प्रकरण असेल किंवा संजय दत्त याला मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्यामध्ये झालेली शिक्षा असेल. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी या ‘सेलेब्रिटी’ची बाजू उचलून धरली आणि जणूकाही ते निर्दोष आहेत, असेच मांडण्यास सुरुवात केली. याखेरीज नक्षलवादी कारवाया करणारे, माओवादीसुद्धा आधी निर्दोष ठरवण्याची घाई विविध प्रसारमाध्यमे करतात आणि त्याला मानवतावादाचे नाव देतात, हे आपण या स्तंभात यापूर्वीसुद्धा वाचले असेलच. काही खटल्यांमध्ये दोषी ठरवण्याची घाईसुद्धा प्रसारमाध्यमांना झलेली दिसते. साध्वी प्रज्ञा सिंह आणि कर्नल पुरोहित यांचे प्रकरण हे यापैकीच एक म्हणता येईल. कांचीपीठाचे शंकराचार्य यांच्यावरतीसुद्धा खुनाचा आरोप २००२ साली लावण्यात आला होता, त्यावेळीसुद्धा त्यांना दोषी ठरवून माध्यमे मोकळी झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात २०१६ साली जेव्हा खटल्याचा निकाल लागला तेव्हा त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र, याची दखल माध्यमांनी घेतली नाही. आरुषी तलवार हत्या प्रकरण हेसुद्धा अशाच प्रकारचे एक गाजलेले प्रकरण आहे, ज्यात प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही बाजूंनी आपली मते मांडलेली आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवरती दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
न्यायव्यवस्था दबावाखाली येऊ शकते का?
याचे उत्तर जेव्हा आपण बघतो तेव्हा स्वत: हायकोर्टाने सांगितले होते की, माध्यमांमधून चालवल्या जाणाऱ्या या ‘मीडिया ट्रायल’मुळे न्यायालयीन कार्यवाहीसुद्धा प्रभावित होते आणि न्यायमूर्तींवरतीसुद्धा त्याचा परिणाम होतो. हे स्वतः उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याखेरीज अत्यंत गोपनीय अशा खटल्यांची सुनावणी चालू असताना त्यासंबंधीचा मजकूर हा प्रकाशित किंवा प्रसारित न करणे हे कायद्याने जरी बंधनकारक असले तरी, त्याला वेगवेगळ्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा हवाला देत माध्यमे प्रसारित करतात, असे चित्र भारतामध्ये बऱ्याच प्रकरणांत बघायला मिळते. हर्षद मेहता दलाली प्रकरण असेल किंवा आत्ताचे राफेल प्रकरण असेल याची खरी बाजू उघडकीस येण्याआधीच माध्यमे आपली भूमिका घेतात आणि स्वत:चे दोषारोपण करतात असे आपण म्हणू शकतो. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनंतरसुद्धा आपण असं बघतो की, वेगवेगळी माध्यमे ज्यावेळेला प्रकरण चालू आहे तेव्हा त्याविषयीच्या बातम्या प्रसारित करतात. त्यावेळी लोकांच्या मानसन्मान किंवा अब्रूचीसुद्धा पर्वा करत नाही. त्यामुळे त्यावेळी कुठेतरी कधीही न भरून येणारे असे नुकसान लोकांच्या व्यक्तिमत्वाचे होते. माध्यमे नेहमीच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतरांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरती अतिक्रमण करत आली आहेत. त्यामुळे ज्याप्रकारचे तथ्यात्मक असे संपादन किंवा तथ्यात्मक वृत्तांची मांडणी व्हायला हवी ती माध्यमांकडून होत नाही, असे आपल्याला दिसून येते. वृत्तपत्रांची विक्री आणि वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी वाढवण्यासाठी माध्यमांकडून अशा गोष्टी केल्या जातात. ‘सनसनाटी’पूर्ण बातमीदारी नेहमीच होते. मात्र, त्याला कुठेतरी बंधन घालणे आवश्यक आहे. २००५ साली या विषयी ‘मीडिया ट्रायल’ हा विषय घेऊनच भारतीय संसदेमध्ये वाद झाला होता आणि त्यावेळी राजदीप सरदेसाई या ज्येष्ठ पत्रकाराने “कॅमेरा कधीच खोटं बोलत नाही,” असे विधान केले होते. मात्र, ही तितकेच खरे आहे की पत्रकारांना खूप लवकर निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची घाई असते. ज्यादिवशी कोणावरही आरोप लागतात, त्याच दिवशी त्यांना दोषी किंवा निर्दोष ठरवून मोकळे होतात. समाज आणि माध्यमे या दोघांचा दर्जा आता जास्त खालावलेला आहे. कारण, आता यामध्ये भावनात्मकता जास्त महत्त्वाची झाली आहे. तथ्य आणि तर्कबुद्धी यांच्याशी माध्यमांना काहीच घेणं-देणं नाही असा आपण बघतो आणि एक प्रकारचा विकृत खेळ या माध्यमांकडून खेळला जातो, ज्याचा पुरस्कार त्यांना खप किंवा टीआरपी वाढवून देतो. त्यावेळी एखाद्या निर्दोष व्यक्तींच्या भावनांबरोबर आपण खेळतो आणि एखाद्या दोषी व्यक्तीला निर्दोष ठरवून सर्वसामान्यांवर अन्याय करतो, याचा विसर माध्यमांना पडतो आहे.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडियाची भूमिका
मुद्रितमाध्यमांमधून पण ‘मीडिया ट्रायल’ आधी चालवले जात होते. मात्र, त्यामध्ये एक प्रकारचं संतुलन होते. आता या नवमाध्यमांच्या युगामध्ये सोशल मीडिया आणि दूरचित्रवाणी यातून ‘मीडिया ट्रायल’चा स्तर खालावत चालला आहे. वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून, चर्चांमधून, बातम्यांमधून कोणत्याही प्रकरणांमधून निर्णय येण्यापूर्वीच माध्यमांनी निर्णय ठरवलेला असतो. या माध्यमांचा आधार घेऊनच सोशल मीडियावरतीसुद्धा अशा प्रकारे कोणत्यातरी व्यक्तीला ‘ट्रोल’ केले जाते आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीची सामाजिक प्रतिष्ठा खालावते. मात्र, याचा विचार ही माध्यमे कधीच करत नाही. ज्या बातम्यांवरती ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली जात आहे ती किती अनिवार्य आहे, ती किती प्रासंगिक आहे, हे न बघता माध्यमे कोणत्याही घटनेला वरचे स्थान देतात. एखाद्या घटनेला एखाद्या दिवसामध्ये, एखाद्या आठवड्यामध्ये किती तास दाखवले पाहिजे, यासाठीसुद्धा कोणत्याच प्रकारची प्रमाणके या माध्यमांकडून निश्चित केली गेलेली नाही. या माध्यमांना अशा सनसनाटी बातम्यांच्या वेळी किंवा अशा ‘मीडिया ट्रायल’च्या वेळी किती प्रमाणात जाहिरात मिळते, त्यांचा टीआरपी किती वाढतो, यासाठी संशोधन होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्यामुळे याचे खरे स्वरूप लोकांसमोर येईल आणि आपल्याला त्याची प्रासंगिकता नक्कीच कळेल. वेगवेगळ्या कृषिविषयक समस्या, नागरी समस्या, शिक्षाविषयक प्रश्न यांच्यामार्फत ‘मीडिया ट्रायल’ चालवले जाणे हे आवश्यक आहे आणि फक्त वरवरच्या बातम्या, फक्त दर्जाहीन बातम्या, फक्त लोकांना आपल्याकडे ओढवणाऱ्या अशा आकर्षक बातम्या यांच्यावरती ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली जाते आणि त्यामुळे त्यांच्या खरेपणावरतीच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये माध्यमांनी किती प्रमाणात दाखल घ्यावी याविषयी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, जोपर्यंत माध्यमांना अशा वेगवेगळ्या बातम्यांमधून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पैसा मिळत राहणार तोपर्यंत ही ‘मीडिया ट्रायल’ कधीच थांबणार नाही, हेच आजच्या आर्थिक हिताच्या युगातील निर्विवाद सत्य आहे.
-प्रा गजेंद्र देवडा
