हवास तू...
महा एमटीबी   25-Sep-2018

 

 

 
 
 
‘हवास तू...’ हे गाणं फार वर्षांपूर्वी अतिशय लोकप्रिय झालं होतं. मात्र, या ठिकाणी ‘हवास तू’ हे कोणत्या गाण्याला उद्देशून नाही, तर नुकत्याच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयासंबंधी आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिक्षाचालकांचे गैरवर्तन रोखण्यासाठी रिक्षामध्येही जीपीएस यंत्रणा लावण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. प्रवासीवर्गाच्या आणि प्रामुख्याने महिलावर्गाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेला हा महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे, असे मानता येईल. दिवसागणिक रिक्षाचालकांची वाढती मुजोरी आणि महिलांच्या बाबतीत होणारे गैरवर्तन रोखण्यासाठी याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. ओला, उबेर यांसारख्या कंपन्यांच्या रिक्षांमध्ये जीपीएस यंत्रणा असताना सरकारी परवानेधारक रिक्षांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती का करता येत नाही? असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. हाच युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्षांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचे आदेश दिले. अनेकदा महिलांसोबत झालेल्या गैरव्यवहारांनंतर संबंधित रिक्षाचालकांना शोधणे पोलिसांना कठीण होते. त्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे महत्त्वाचे पाऊलच म्हणता येईल. खऱ्या अर्थाने रिक्षा, टॅक्सीमध्ये जीपीएस यंत्रणा यापूर्वीच बसविणे अपेक्षित होते. मात्र, ‘देर आए दुरुस्त आहे,’ असं म्हणत आता हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणला गेला पाहिजे. अनेकदा न्यायालयाच्या आदेशांचे शासनदरबारी नियोजनच सुरू असते. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयाबाबत तसे होणे अपेक्षित नाही. जीपीएस तंत्रज्ञान अनेक अंगाने फायद्याचे आहे. याद्वारे वाहन नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती मिळत असते. रिक्षाचालकाने एखादा गुन्हा केल्यास त्याचा त्याद्वारे शोध घेणे सहज शक्य होऊ शकते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा त्वरित वापर सुरू होणे आवश्यक आहे. तसेच याव्यतिरिक्त आणखी एक बाब न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देत त्यावरही विचार करण्यास सांगितले आहे. ती बाब म्हणजे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील रिक्षांच्या छताच्या रंग वेगळा असणे. त्यामुळे अवैध रिक्षाचालकांवर कारवाई करणे शक्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे शहरी-ग्रामीण वाद थांबण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे शासनानेही याचा गांभीर्याने विचार करत यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
 

‘ओपेक’चा फटका

 

पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर हा सध्या देशात सुरू असलेला हॉट टॉपिकच म्हणता येईल. राज्यात तर पेट्रोलच्या दराने शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेली असतानाच डिझेलही ८० रुपयांचा टप्पा पार करण्याच्या तयारीत आहे. त्यातच आता भर पडणार आहे ती म्हणजे ‘ओपेक’च्या निर्णयाची. तेल उत्पादक देशांची संघटना म्हणजे ‘ओपेक.’ ‘ओपेक’ने सध्या असा एक निर्णय घेतला आहे, ज्याची झळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार तो म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर. ‘ओपेक’ने मागणीच्या तुलनेत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आता ८० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षाही अधिक झाली आहे. अमेरिकेच्या बंदीनंतर इराणसारख्या देशाकडून होणारा तेलपुरवठाही कमी झाला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका येत्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीला बसणार असून त्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षाही अधिक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यातच इराणकडून जरी कमी प्रमाणात तेलपुरवठा होणार असेल तरी इतर देश तेल उत्पादन वाढविणार नसल्याचा रशियाच्या नेतृत्वाखालच्या तेल उत्पादक देशांनी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच कच्च्या तेलाच्या किमतीने आता ८१ डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा गाठला आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीत सौदी अरेबियानेही गरजेपुरते तेल सर्व देशांना मिळत असल्याचे सांगत तेलपुरवठ्यासंबंधी सध्या कोणतीही समस्या नसल्याचे सांगितले. त्यातच याद्वारे अतिरिक्त नफा कमावण्याचीही गरज नसल्याचे सांगत आपले हात झटकले, तर दुसरीकडे इराणसारख्या देशावर निर्बंध आणायचे आणि तेलाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी अन्य देशांकडे मागणी करायची, अशी दुहेरी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘ओपेक’च्या या निर्णयाने जोरदार धक्का लागण्याची शक्यता आहे. येत्या महिन्याभरात कच्च्या तेलाचे हे दर ९० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची शक्यताही तज्ज्ञ वर्तवत आहेत, तर नववर्षाच्या सुरुवातीला हे दर शंभरीदेखील गाठतील, असे त्यांचे मत आहे. दुसरीकडे भारतासारख्या देशाचा विचार केला तर कच्च्या तेलाचे दर ८० डॉलर्स प्रति बॅरल इतके असताना पेट्रोल-डिझेल शंभरीच्या दिशेने कूच करत असेल तर कच्च्या तेलाच्या दराने शंभरी गाठल्यानंतर त्याची किती झळ सामान्यांना बसेल याचा विचारच न केलेला बरा. त्यामुळे येत्या काळात सरकारकडून यावर नक्कीच तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा...

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/