महासभा वाट खदखदीची
महा एमटीबी   20-Sep-2018



 


नाशिक महानगरपालिका तिच्या कार्यक्षमतेपेक्षा सध्या सातत्याने चर्चेत आहे ती आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि नगरसेवकांच्या वादामुळेच. गणेशोत्सव, मंडप उभारणी, कालिदास कलामंदिर भाडेवाढ अशा अनेकविध कारणांनी मुंढे कायमच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. नाशिक शहरात महापलिकेची बससेवा सध्या प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने परिवहन समितीला फाटा देत सर्वाधिकार आयुक्तांनी स्वतःजवळ राहतील, अशी विधेयकात तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा रोष मुंढेंनी पुन्हा ओढवून घेतल्याचे चित्र पालिकेच्या बुधवारच्या महासभेत दिसून आले आणि दुसरे निमित्त ठरले ते ८५ कोटींच्या रस्तेकामांचे. यावेळी नगसेवकांनी खुद्द महापौरांनाच विचारले की, “आपण सत्तेत आहोत का? कारण, केवळ मुंढे एके मुंढे असेच सध्या नाशिक महापालिकेत चित्र आहे.” तेव्हा, पालिकेच्या महासभेत ‘नगरसेवक विरुद्ध मुंढे’ असा सामनाच तब्बल पाच तास रंगला. यावेळी ‘स्पीलओव्हर’ झाला तरी हरकत नाही, परंतु पुढच्या महासभेत शहरातील सर्व रस्तेकामाचे प्राकलन सादर करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. हा आदेश म्हणजे मुंढे यांना मोठा दणका असल्याची चर्चा पालिकेच्या आवारात रंगली होती. मध्यंतरी मुंढे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव हा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे माघारी घेण्यात आला. त्यानंतर आयुक्त तसेच नगरसेवक संयमाची भूमिका घेऊन पालिकेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, झाले उलटेच. अनेक नगरसेवकांनी या महासभेत मुंढेंवरच शाब्दिक हल्ला चढविला. नगरसेवक मुशीर सय्यद यांनी आयुक्तांना त्यांचे निवासस्थान ते द्वारकापर्यंत प्रवास करण्याची आणि रस्त्यावरील खड्डे मोजण्यास सांगितले. माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी माजी आयुक्तांनी मंजूर केलेली कामे कोणत्या निकषान्वये नामंजूर केली, असा थेट सवाल उपस्थित केला. मुळात, कोणत्याही महापालिकेच्या महासभेत शहरविकासावर चर्चा होणे अभिप्रेत असते. तात्त्विक वाद, मात्र नाशिक महापालिकेची महासभा ही केवळ मुंढेविरोध व्यक्त करण्यासाठीच गेल्या काही दिवसांपासून होत असल्याचे चित्र नाशिकमध्ये दिसून येते. त्यामुळे वादविवादांपेक्षा नगरसेवक आणि आयुक्तांनी सुसंवाद वाढवून सामोपचाराने नाशिककरांचे प्रश्न सोडविण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, इतकीच काय ती माफक अपेक्षा.

 

रुपयाला ‘पोलादी’ टेकू

 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सातत्याने होणारे रुपयाचे अवमूल्यन ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांच्या आर्थिक धोरणांवरून कायमच अभिप्रेत होते. सातत्याने घसरणीला लागलेल्या रुपयाला टेकू देण्यासाठी पोलाद उत्पादनावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा विचार पोलाद मंत्रालय करत आहे. आजमितीस आयात करण्यात येणार्या पोलादाच्या विविध उत्पादनांवर पाच ते साडेबारा टक्के शुल्क आकारणी करण्यात येते. तीच आता वाढून १५ टक्के करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. या माध्यमातून ज्या उत्पादनांच्या आयातीची भारताला मुळी गरजच नाही, त्यांच्या मागणीवर बंधने घालण्याचा केंद्राचा विचार आहे. यामुळे उत्पादन शुल्कात वाढ होऊन राष्ट्रात डॉलरचे प्रमाण वधारण्याची शक्यता असल्याचे मानले जाते. सातत्याने रुपयाची होणारी घसरण आणि त्यामुळे देशांतर्गत वित्तीय व्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा सर्वश्रुत आहेच. जनसामान्यांना दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक असणारे पत हे खरेदीमूल्य वधारल्याने महागाईचे रूप धारण करत आहे. त्यावर विचारमंथन करण्यासाठी लवकरच केंद्र स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयात जिन्नसांवरील शुल्क वाढून वित्तीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न सध्या सरकार करत आहे. तसेच, वाढत्या महागाईवर उपाय म्हणून देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंची मागणी वाढविणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि ‘मेक इन इंडिया’लाही प्रोत्साहन देणे, हेच शासनाचे यापुढील धोरण असणार आहे. पोलादी टेकू हा याच धोरणाचा भाग म्हणून सध्या समोर येत आहे. असे धोरण सरकारने राबविल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पादनात अधिकतर वाढ होण्यास देखील मदत होणार आहे. सरकारच्या या धोरणाची फलनिष्पत्ती म्हणजे केवळ पोलादावरील आयात शुल्कवाढीची चर्चा सुरू असतानाच पोलाद उत्पादन करणार्या कंपन्यांचे शेअर वधारण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाच्या दृष्टिकोनातून पोलादी साहाय्याचे हे पाऊल निश्चितच सकारात्मक म्हणावे लागेल.
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/