अफू तालिबानचा आर्थिक कणा
महा एमटीबी   19-Sep-2018
 
 

आपल्या राष्ट्राची प्रगती व्हावी, ही प्रत्येक नागरिकाची सुप्त कामना असते. मात्र, काही नतद्रष्ट नागरिक त्याला कशी खीळ बसेल यासाठी कार्यरत असतात. भीती, धाक आणि दडपशाही यांच्या जोरावर राज्य स्थापन करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे म्हणजे दहशतवाद, अशी सर्वसामान्यपणे दहशतवादाची व्याख्या केली जाते. आज या सगळ्या बाबींचा ऊहापोह करण्याचे कारण इतकेच की, सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अफगाणिस्तानातील अराजकावर चर्चा करण्यात आली. त्यात भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी दूत सय्यद अकबरूद्दिन यांनी म्हटले की, "अफगाणिस्तानच्या शेजारच्या देशातच दहशतवादाची कटकारस्थाने शिजत आहेत. तालिबान आणि लष्कर--तोयबासारख्या संघटनांना सर्वार्थाने येथे वाढविले जात आहे."

 
 
अमली पदार्थ तस्करीला अफगाणचा शेजारी देश प्रोत्साहन देत असल्याचे अकबरूद्दिन यांनी म्हटले. पाकिस्तानचा नामोल्लेख त्यांनी केला नाही. "नुकताच गझनी येथे झालेला हल्लादेखील पाकपुरस्कृत होता,” असे अकबरूद्दिन यावेळी म्हणाले. जिहादच्या नावाखाली आणि विविध समस्यांचा फायदा घेत अनेक वर्षांपासून या संघटनांचे कार्य सुरू आहे. तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, दायीश अल कायदा, लष्कर--तोयबा, जैश--मोहम्मद इत्यादी संघटनांचा विकासही पाकमध्ये झाला आहे. दहशतवाद हे एक संघटनात्मक कार्य आहे. त्यासाठी माथेफिरूंचे टोळके कार्यरत असते. त्यामुळे, त्यांना आपली कुसंघटित कुकर्मासाठी वित्ताची गरज ही नेहमीच भासत असते. या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत करण्यासाठी दहशतवाद पुरस्कृत राष्ट्रांमध्ये बेकायदेशीर कर लादले जातात, खंडणी वसूल केली जाते. अमली पदार्थ तस्करीचे जाळेही यांच्यामुळे मजबूत झाले आहे.
 
 
 

तालिबान संघटनेसाठी आजमितीस सुमारे ६० टक्के अर्थसाह्य अमली पदार्थ तस्करी आणि त्यातही अफू उत्पादनातून येते. शिवाय तालिबानच्या ताब्यातील बहुतांश क्षेत्रात अफूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. हे नगदी पीक विकून दहशतवादी संघटनेसाठी पैसा उभा केला जातो. युनायटेड नेशन्स असिस्टन्स मिशन इन अफगाणिस्तान (युएनएएमए) या विभागाने कट्टरवाद आणि अमली पदार्थ तस्करीमधील आंतरसंबंध शोधण्यासाठी अभ्यास मोहीम हाती घेतली आहे. त्यातूनच हे वास्तव समोर आले आहे. अफगाणिस्तानामधील नैसर्गिक स्त्रोतांचा अवैध मार्गाने या दहशतवादी संघटना वापर करत करत आहेत. तसेच, तालिबान अमली पदार्थांचा पुरवठादार असल्याचे यातदेखील सिद्ध झाले आहे. या विभागाच्या अहवालातही हाच उल्लेख आहे. अमली पदार्थ विक्री करणे आणि त्यातून विविध देशांतील तरुणवर्ग बरबाद करणे, हे कार्य या संघटना मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. एकीकडे बॉम्बस्फोट, हत्याकांड, अपहरण अशा नरसंहारी घटना घडवून आणावयाच्या आणि दुसरीकडे तरुणांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात पकडायचे, असे दुहेरी धोरण तालिबानचे आहे. दहशतवादी संघटनांद्वारे अवैध व्यापाराचे जाळे उभारले जात आहे. सतत मध्य पूर्वेत तणाव असल्याने कच्च्या तेलाद्वारे मिळणारा महसूल गेल्या 3 वर्षांत लक्षणीयरित्या घटला आहे. त्यामुळे त्यावर आधारित देशांची वित्तीय हानी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, तालिबान्यांचे नियंत्रण असलेल्या प्रदेशात अफूच्या उत्पादनाची निर्यात वाढल्याचे दिसून येते. अफगाणिस्तानातील अफूचा जगभरात पुरवठा होत आहे. त्यामुळे केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील तरुण पिढी बाधित करण्याचे धोरण आता या दहशतवादी संघटनांनी अंगिकारले आहे. अफूच्या या व्यापारातून दहशतवादी संघटनांना ३ अब्ज डॉलरची कमाई होत आहे. इस्लामिक देशातून सुरू असलेल्या अवैध व्यापारावर अंकुश घालण्याची वेळ आजमितीस प्राधान्याची ठरत आहे. कारण, या देशांचे धोरण जागतिक अशांतता पसरविणे आणि मानवी जीवन सातत्याने कसे बाधित राहील याकडे कललेले दिसून येते. त्यामुळे जगाला अनेकविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. केवळ अफगाणिस्तान नाही तर सीरिया इराकमध्येही अमली पदार्थांचे जाळे विस्तारित होत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. संयुक्त राष्ट्रातील अफगाणिस्तानचे विशेष दूत तासामीची यामामोटो यांनी महिन्याभरात अफगाणमध्ये संसदीय निवडणुका असून त्या पार्श्वभूमीवर या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फोफावलेला हा अमली पदार्थांचा व्यापार केवळ एका महिन्यात कसा नियंत्रणात येणार, हे एक मोठे कोडेच आहे. अफगाणिस्तान हा आजमितीस आपले अस्तित्व निर्माण करू पाहत आहे. त्यामुळे दहशतवादी संघटनांचा आर्थिक कणा असलेली अफूची शेती आणि त्या माध्यमातून होणारा अमली पदार्थांचा व्यापार यावर अफगाणने नियंत्रण मिळविण्याची गरज आहे.

 
 

   माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/