हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्यास तत्काळ अटक शक्य, 'कलम ४९८ अ' मध्ये दुरुस्ती
महा एमटीबी   14-Sep-2018

 

नवी दिल्ली : हुंड्यासाठी महिलांच्या छळापासून संरक्षण देणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९८ अ चा दुरुपयोग केला जात असल्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याआधीचा निर्णय बदलला आहे. नव्या निकालानुसार हुंड्यासाठीची छळ प्रकरणे हाताळण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात पती अथवा त्याच्या नातेवाईकांना पळवाट मिळणार नाही, अशा प्रकरणात पोलिसांनी सीआरपीसीमधील ४१ अंतर्गत कार्यवाही करावी लागेल; ज्यात संशयिताला अटक करण्याची तरतूद आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, डी. वाई. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

 

पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून स्त्रीचा पैसा, इतर मालमत्तेसाठी छळ करणे, त्यासाठी तिला मारहाण करणे, जीवितास धोका, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा स्वरूपाचा छळ असेल, तर तो भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८ नुसार गुन्हा ठरतो.दरम्यान, संशयित आरोपीला अटकपूर्व जामिन मिळवण्याचा मार्ग खुला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी २७ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आयपीसी कलम ४९८- अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणात संशयितावरील आरोपांची शहानिशा न करता त्याला अटक करणे मानवी हक्काचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे संशयित आरोपीला थेट अटक होणार नाही.
 

हुंड्यासाठी छळ झालेल्या तक्रारी आणि तंटे हाताळण्यासाठी कुटुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निकाल दिला होता. आता हा निर्णय बदलत अटक करायची की नाही, हा अधिकार गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दिला आहे. या प्रकरणी राज्यातील महिला वकिलांच्या न्यायधारा या संघटनेने याचिका दाखल केली होती.

      माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/