मुद्रा बँक योजना

 

असंघटित व गैरकृषी क्षेत्रातील लघुउद्योग करू इच्छिणार्‍या उद्योजकांना वित्तीय सहाय्य व प्रोत्साहन देण्यासाठी एप्रिल २०१५मध्ये या योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शुभारंभ झाला. यासाठी २० हजार कोटींच्या निधीची व बँकांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांच्या पतहमी निधीची सोय करण्यात आली होती.

 

 

२०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात २.४४ लाख कोटी रुपयाची व्यवस्था केली आहे. कुटिरोद्योग, मधमाशीपालन, कोंबडीपालन तसेच दुग्धव्यवसाय, गॅरेज, दुकान, फळविक्रेते व भाजीविक्रेते यासारख्या अनेक लघु व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ होतो आहे. शिशु, किशोर व तरुण अशा तीन प्रकारात या योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या कर्जाची विभागणी केली आहे. शिशु वर्गात ५० हजारांपर्यंत, किशोर वर्गात ५ लाखांपर्यंत तर तरुण वर्गात १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होते.

 

 

२०१५-१६ मध्ये सरकारने १.२२ लाख कोटी लक्ष्य ठेवले होते. त्याला वर्षभरात पार करत १.३७ लाख केाटी इतके कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले. २०१६-१७ मध्ये सरकारने १.८० लाख कोटीचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यास सरकारने वर्षभरात पार करून १०० % कर्ज उपलब्ध करून दिले. अशाप्रकारे मुद्रा योजनेची यशस्वीपणे उद्दिष्टपूर्ती होत आहे. सर्वात जास्त कर्ज रुपये ५० हजारांपर्यंत मर्यादा असलेल्या शिशु प्रकारातून मिळाले.

 

 

पुरुषांपेक्षा महिलांना या योजनेचा जास्त लाभ मिळालेला दिसून आला. शिशु प्रकारातील एकूण कर्ज वाटपापैकी ७८% कर्ज केवळ महिलांना मिळाले आहे. तसेच अनुसूचित जाती जमातीतील ३०% लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या योजनेमार्फत सरकारतर्फे यशस्वी पाऊल उचलले गेले. त्या अनुषंगाने रोजगारनिर्मितीच्यादृष्टिने या योजनेचा युवक व महिलांना सर्वाधिक फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या उद्योगाच्या तुलनेत लघुउद्योग जास्त रोजगारप्राप्ती करुन देतात असे निदर्शनास आले होते. आजपर्यंत उद्योग सुरु करण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होेते. याचा थेट परिणाम रोजगार व एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता. त्यासाठी सरकारने उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि उद्योजकांना व व्यावसायिकांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी मुद्रा बँक योजना लागू केली.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वात जास्त कर्जाचा वाटा आला होता. त्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या कर्ज वितरण वृद्धीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१५ ते २०१८ पर्यंत महाराष्ट्राला ५९ हजार ७१५ कोटींचे कर्ज मिळाले. तर २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षात ११ लाख लोकांना ५८७० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी मिळाली आहे. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर सर्वच राज्यांच्या कर्ज वितरण वृद्धीत दरवर्षी वाढ होत आहे व सरकारही दरवर्षी वाढते लक्ष्य ठरवित आहे. यावरुन मुद्रा योजना कशाप्रकारे जनतेस लाभदायी ठरत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.

 

मुद्रा योजनेची सुरुवात व पुढीच वाटचाल यशस्वीपणे होत असल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेची सर्व माहिती mudra.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. योजनेविषयी सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होत असल्यामुळे सामान्य व्यक्तीलाही ही माहिती मिळू शकते. यावरुन योजनेविषयीची पारदर्शकता दिसून येते. सरकारने देशातील सर्व प्रकारच्या बँकांना योजनेची कार्यवाही सोपवली असल्यामुळे नागरिकांना योजनेचा लाभ घेता येणे अधिक सोपे झाले आहे.