केंद्र सरकारच्या बदनामीचे कारस्थान!

 

 

 

 

 

 

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखा जशा निकट येऊ लागल्या, त्याबरहुकूम केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील मोहिमांना धार चढू लागली आहे. निरनिराळे आरोप करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार गेल्या चार वर्षांत कसे असफल राहिले आहे, याचाच पाढा विरोधक वाचू लागले आहेत. माध्यमांमध्ये आणि काही आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना यांच्यातही भारत सरकारला बदनाम करण्याची चढाओढ लागली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघात एक अहवाल सादर करण्यात आला असून, त्यातून भारतीय जनता पार्टीला आणि मोदी सरकारला बदनाम करण्याची मोहीम हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की, भारतीय जनता पार्टीचे नेते अल्पसंख्यक समुदायाविरुद्ध भडकावणारी भाषणे देतात, ज्यातून अल्पसंख्यक समुदाय आणि दलितांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत जाते. हा अहवाल तेंदायी एच्यूमी यांनी तयार केला असून, त्या राष्ट्र संघात कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रेसिजम, रेशियल डिसक्रिमिशन, जेनफोबिया अॅण्ड रिलेटेड इनटॉलरन्स या विषयांवर वार्तांकन करतात. या वार्तांकनासाठी स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञाची नियुक्ती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीमार्फत केली जाते. तेंदायी एच्यूमी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात सर्व देशांनी जातीयवाद, वांशिक भेदभाव, विदेशी लोकांचा अस्वीकार करणे आणि असहिष्णुतेबाबत 2017 मध्ये पारित केलेल्या ठरावांच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. तथापि, या अहवालातील आरोप धादांत खोटे असल्याचे कुणाच्याही लक्षात येईल, अशी स्थिती आहे.

 

 

जगातील अनेक देशांना सध्या भारताच्या होणार्या भरभराटीमुळे पोटदुखी झाली आहे. भारताचा उत्कर्ष बघवणे होत नसल्याने ते कधी एका देशाला, तर कधी दुसर्याला हाताशी घेऊन भारतविरोधी कारवाया छुप्या पद्धतीने करीत असताना दिसत आहेत. खरेतर भारतीय जनता पार्टीला हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी म्हणणेही चुकीचे आहे. भाजपा हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असून, या पक्षात कुणालाही जात-पात बघून प्रवेश दिला जात नाही, ही बाब सर्वविदित आहे. सर्वच धर्माचे नेते या पक्षाचे सदस्य आहेत आणि त्यांना मेरिट बघून पक्ष जबाबदारी सोपवीत असतो, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे असा निष्कर्ष कुणी काढत असेल, तर त्यामागील उद्देश बघण्याची गरज आहे. भारतात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून राष्ट्रवादाला बदनाम करण्याचे कटकारस्थानही हा अहवाल सादर करण्यामागे आहे. हा अहवाल सादर करण्याची वेळही संशयास्पद आहे. बरे, असाच अहवाल इतर देशांबाबत सादर का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा केली, तर आपल्यालाच उद्धटपणा केला म्हणून फटकार मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

 

पण, असे असले तरी सरकारने अशा अहवालाला महत्त्व दिलेले नाही. कारण, असाच एक अहवाल मागेही येऊन गेला आहे. अशा वेळी सरकारने विरोधकांच्या अजेंड्यामध्ये अडकून पडण्याऐवजी स्वतःच स्वतःचा मार्ग चोखाळायला हवा. आज अशी स्थिती आहे की, देशभरातील मुस्लिम आणि ख्रिस्ती मतदार भाजपाकडे आकर्षित होत आहेत. त्यांचे पूर्वज याच देशात जन्मलेले असल्याने त्यांनादेखील ना व्हॅटिकनशी, ना थेट पाकिस्तान, बांग्लादेश आदी मुस्लिम जगताशी संपर्क साधण्यात स्वारस्य नाही. ते तर स्वतःला भारतीयच मानतात. या परिस्थितीत नव्या लोकांना पक्षाच्या संघटनात्मक मंचावर स्थान देण्याचे कामही भारतीय जनता पार्टीने केले आहे. त्यामुळे पक्षाची व्यापकताच वाढणार आहे. भारताकडे असलेली युवाशक्तीची फौज इतरांना वाकुल्या दाखवत आहे. देशातील 65 टक्के मतदार आज युवा आहे. विदेशी भांडवलदारांनी त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या योजल्या जात आहेत.

 

 

मोदी सरकारविरुद्ध सुरू असलेला असहिष्णुतेचा आरोप अजूनही बंद झालेला नाही. असहिष्णुता गँगचे कनेक्शन आता जगजाहीर झाले आहे. ही मडंळी कुठे राहतात, कुठल्या कार्यक्रमात सहभाग घेतात, याची जंत्री ठेवली जात आहे. ज्या वेळी असहिष्णुतेचे आरोप सरकारवर झाले, पुरस्कार वापसीचे अस्त्र उचलले गेले तेव्हातरी तशी स्थिती देशात होती का? हा प्रश्नच आहे. केवळ देशातील सरकार बदलल्यामुळे आपल्या शब्दाला असलेली किंमत नाहीशी झाल्यामुळे कथित पुरोगाम्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. भारताला बदनाम करण्यामागे विकसित देशांचीही मोठी चाल आहे. त्यांच्या बाजारपेठेतील माल भारतात साठवणूक करण्याचे मोठे षडयंत्र आखले जात आहे. येथील उत्पादनांना कमी लेखणे, येथील कंपन्यांना कमी लेखणे, कामगारांची आंदोलने उभी करून कंपन्या बंद पाडण्यासाठी प्रयत्न करणे, अशी कामेदेखील विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. या देशाचा आर्थिक कणा मोडला की सारे कसे आपण म्हणू तसे होईल, यासाठी अनेक मंडळी टपूनच बसलेली आहे. त्यांना भारतात स्थिर सरकार कधीच नको. स्थिर सरकारमुळे प्रशासनाला मजबुती येते आणि त्यामुळे राज्यकत्यार्र्ंची ताकद तर वाढतेच, पण त्यामुळे देशाचीही ताकद वाढते. त्यामुळे असे देश कुठलीही तडजोड स्वीकारीतच नाही. ही तडजोड न स्वीकारणे विरोधकांसाठी महाग पडत आहे. या अहवालातील अनेक गोष्टी न पटणार्या आहेत. या देशाच्या प्रगतीसाठी, या देशातील नागरिकांना चांगल्या सुखसोयी देण्यासाठी, या देशात नवनवे उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्यांमध्ये राष्ट्रवादी मंडळींचा पुढाकार आहे.

 

 

राष्ट्रवाद्यांना हा देश विकासाच्या सर्वोच्च बिंदूपर्यंत न्यायचा आहे. त्यांना आपला देश आपल्या पायावर उभा करायचा आहे, या देशावरील कर्जाची रक्कम कमी करायची आहे, या देशात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करायच्या आहेत, हा देश संगणकीय तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर आणि अग्रेसर करायचा ध्यास त्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळेच अधूनमधून असे अहवाल येत राहतात. देशातील घुसखोरांची संख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रचंड आहे. हा आकडा 3 ते 4 कोटींच्या घरात जातो, असे सांगितले जाते. हे घुसखोर मूळ नागरिकांच्या पोटातील अन्नाचा घास ओढून घेत आहेत. मूळ भारतीयांना या घुसखोरांनी नाकी नऊ आणलेले आहे. बनावट चलन, शस्त्रास्त्रे आणि मादक द्रव्यांची तस्करी ते करीत आहेत. घुसखोरांजवळ ना भारताचे नागरिकत्व आहे, ना त्यांच्याजवळ मूळ निवासी असल्याचे काही दाखले आहेत. त्यामुळे अशा घुसखोरांची हकालपट्टी झाली पाहिजे, अशी मागणी करणार्यांना तुम्ही देशद्रोही ठरवणार आहात का? कुठलाही भारतीय नागरिक एनआरसीपासून वंचित राहू नये आणि एकाही घुसखोराला राष्ट्रीयत्व मिळू नये, ही मागणी करणारे राष्ट्रवादी कुठल्याही अंगाने राष्ट्रविरोधी ठरू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्र संघात सादर झालेल्या अहवालाला भारताने कचर्याची टोपलीच दाखविली पाहिजे. तसे युनोला कळविले पाहिजे.