पुन्हा रघुराम राजन...
महा एमटीबी   12-Sep-2018

 

 
 
 
रघुराम राजन आज जे काही सांगत आहेत, त्याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे अहमद पटेल यांच्यावर ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ कर्ज प्रकरणात झालेले आरोप. मात्र, हा झाला भूतकाळ. आता असे प्रकार होऊ द्यायचे नसतील तर सरकारी बँकिंग क्षेत्राकडेही आता वेगळ्याच दृष्टीने पाहायला हवे.
 
 

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या पत्राने सध्या देशभरात मोठा धुरळा उडाला आहे. मोठी कर्जे घेऊन देशाबाहेर पळून गेलेले बडे व्यापारी हा मोदी सरकार आल्यापासून डोकेदुखीचा विषय. या मंडळींनी युपीएच्या काळात कर्जे घेतली आणि ती नंतर बुडविली. किंबहुना, सरकारी बँका व त्यांची मोठी कर्जे बुडविण्यासाठीच असतात, अशी काहींची समजूत झाली होती. ही समजूत कशामुळे झाली याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्यातून बाहेर येणारे सत्य लोकशाहीवरील विश्वासाचा पायाच डळमळीत करणारे असते. सरकार कुणाचेही असो, बँकांच्या माध्यमातून कर्जरूपाने दिला जाणारा पैसा हा सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा किंवा अर्थचक्राची गती कायम ठेवणाऱ्या उद्योगधंद्यांचा असतो. आपल्या आयुष्यभराची आर्थिक ठेव निवृत्तीनंतर कुठे ठेवायची, या प्रश्नाचे हमखास उत्तर सरकारी बँकांमध्ये असेच असते. त्याचे कारण या बँकांमध्ये काही घडले तर त्याची जबाबदारी घ्यायला मायबाप सरकार असतेच, असा विश्वास सर्वसामान्यांमध्ये असतो. आता हीच विश्वासाची पुंजी भांडवल म्हणून वापरली जाते तेव्हा कर्ज फेडण्याची वृत्ती नसलेल्या लोकांना कर्जे देण्याचे प्रकार घडतात. आपल्याकडे ही कर्जे कशी दिली जातात, हे रघुराम राजननी सांगितल्यावर काहीतरी हाताला लागल्यासारखे वागण्यात काहीच हशील नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, दोन-तीन महिन्यांपूर्वी यातील एक अत्यंत मोठे प्रकरण नेमकेपणे देशासमोर आले होते. केंद्र सरकारच्या बड्या नेत्यांकडून या बँकांच्या अधिकाऱ्यांना कसे फोन जायचे आणि मग ही कर्जे कशी मंजूर व्हायची, याचे वर्णन खुद्द पंतप्रधानांनीच लोकसभेत केले होते. या प्रकरणातील व सध्या कुणाच्याही लक्षात नसलेल्या व्यक्तीबाबत अहमद पटेल या गांधी परिवाराच्या सर्वात जवळच्या समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेस नेत्यावर यातील सर्वात सनसनाटी आरोप झाले होते.

 
 
राजन व पंतप्रधानांनी जे सांगितले त्यामागचा खरा चेहरा हाच असल्याची शक्यता मुळीच नाकारता येत नाही. ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ कर्जमंजुरीप्रकरणी ‘ईडी’ने या व्यक्तींना अटक केली, त्याने आपल्या लेखी जबाबात अहमद पटेल यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ‘२३, मदर तेरिसा क्रेसेंट’ या सरकारी बंगल्यावर रोख रक्कम पोहोचविल्याचे सांगितले होते. राकेश चंद्रा नावाच्या इसमाला या प्रकरणी अटकही झाली आहे. आता राहिला मुद्दा पुन्हा रघुराम राजन यांचा, तर त्यांनी दिलेल्या याद्यांबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने काहीही न केल्याचा... तर त्याबाबत रघुराम राजन यांनीच स्वत: या प्रकरणाचा पाठपुरावा का केला नाही? असा प्रश्न खरोखरच उपस्थित होतो. आज राजन जे काही सांगत आहेत, त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतातच, नाही असे नाही. पण, मोठ्या कर्जाबाबतची प्रकरणे ही दिल्लीत ज्याला ‘ओपन सिक्रेट’ म्हटले जाते तशीच आहेत. ज्या मोठ्या कर्जाच्या बाबतीत आज चर्चा होते, त्यातील बहुसंख्य कर्जेही अशाच प्रकारे दिली गेलेली आहेत. त्यामुळे राजननी त्यात वेगळे ते काय सांगितले? माध्यमांत मोदी सरकारविषयी कंडू असलेल्या काही मंडळींना मात्र यातही मोदींना ठोकण्याची वेगळ्या प्रकारची संधी दिसली. ‘त्यांनी तेव्हा काय केले? तुम्ही आता काय करताय?’ असाच या चर्चेचा रोख आहे. मुळात राजन हे अशाच दिखावटी अर्थविश्वाचे लाडके होते. आता राजन यांनीच अशी भूमिका घेतल्याने या मंडळींना मोदींवर कशाप्रकारे टीका करायची हेच कळेनासे झाले आहे.
 
 

मूळ मुद्दा सरकारी बँकांबाबतचा आहे. या सगळ्या बँकांना सरकारी व राजकीय चौकटीतून बाहेरच काढले पाहिजे. असे घोळ खाजगी बँकांत का होत नाहीत? ते सरकारी बँकांतच घडतात, कारण गेली अनेक वर्षे या बँका बुडविता येऊ शकणारी कर्जे देणाऱ्या बँका म्हणूनच पाहिल्या गेल्या आहेत. सरकार कुणाचे येते इथपासून ते बँकांच्या संचालक मंडळांपर्यंत कोण येते, असा एक सुप्त राजकीय प्रवासही या बँकांच्या मागे असतोच. या सरकारने ही राजकीय प्रक्रियाच मोडून टाकली पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या बँकांच्या मागे रिझर्व्ह बँकेच्या निरनिराळ्या नियमांचा तगादा कायम लागलेला असतो. सरकारी बँकांना मात्र लोकनियुक्त सरकार मागे असल्याने यातून बऱ्यापैकी सूट मिळते. सहकारी बँकांचे एनपीए फुगले की, त्यावर वृत्तपत्रांत बातम्या छापून येतात. रिझर्व्ह बँकांचा घोषा जाहीर होतो. मग आपल्या ठेवी सुरक्षित आहेत की नाही, या विचाराने ठेवीदार बँकांच्या बाहेर रांगा लावतात. सरकारी बँकांच्या बाबतीत असे होताना दिसत नाही. कारण, सगळ्यांनीच यांच्यामागे सरकार आहे, असे गृहीत धरलेले असते. विश्वास म्हणून किंवा अडचणीच्या वेळी आधार म्हणून हे ठीक मानावे लागेल, मात्र मूळ प्रश्न हा की, ही पद्धत निकोप आहे का? सहकारी बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका व सरकारी बँका या सगळ्यांनाच निरनिराळे निकष लावणे आणि त्यात पुन्हा सरकारी बँकांना सरकारने मदत करणे हे बँकिंग क्षेत्रासाठी खरोखरच योग्य नाही. २०१४ साली देशातले सरकार बदलले आणि या प्रश्नाला वाचा फुटली. कर्जबुडव्यांना देशातून पळून जावे लागले; अन्यथा या पद्धतीला सरावून कर्ज मागणारी ही मंडळी वेगवेगळ्या कंपन्या आणि त्यांची निरनिराळी कर्जे मंजूर करून घेतच राहिली असती. या सरकारच्या काळात किमान या विषयाला वाचा तरी फुटली. सरकारी बँकांचा ‘एअर इंडिया’ व्हायचा नसेल तर लवकरात लवकर त्यांना उत्तरदायी करावे लागेल. आता पसाराभर असलेल्या सरकारी बँकांची एक बँक निर्माण करून ती सुदृढपणे चालविता येईल का? याचाही विचार व्हायला हवा.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/