नेपाळनामे चीन दर्शनम्

सन २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आणि तेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची अनेकविध उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणानुसार दक्षिण आशियाई राष्ट्राबरोबर संबंध वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

नेपाळ हे भारताच्या अगदी शेजारचे राष्ट्र. भौगोलिकदृष्ट्या समृद्ध असणारे नेपाळ हे तितकेच परिस्थितीनेही गरीब. स्वतःचा ब्रेडदेखील नेपाळ उत्पादित करू शकत नाही, याची जाणीव खुद्द नेपाळलाही आहे. हिंदुकूश पर्वतमालेच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळला आर्थिक चलनवलनासाठी केवळ दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. १) पर्यटन आणि २) भारतात प्राप्त होणारा रोजगार. जरी कृषी हा तेथील मुख्य व्यवसाय असला तरी, प्रगतशील आणि आधुनिक शेती यापासून नेपाळ बऱ्याच अंतरावर आहे. या सर्व बाबींचा ऊहापोह लेखाच्या सुरुवातीला करण्याचे प्रयोजन इतकेच की, सध्या नेपाळ चीनच्या दर्शनासाठी कमरेत वाकल्याचे दिसते. याची प्रचिती सध्या पुणे येथे आयोजित ‘बिमस्टेक’ देशांच्या आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त लष्करी कवायतीदरम्यान आली. या कवायतींमध्ये सहभागी होण्यासाठी नेपाळची लष्करी तुकडी भारतात दाखल झाली होती. मात्र, त्यांना नेपाळ सरकारकडून ‘पीछे मूड’ चा आदेश मिळाल्याने ती तुकडी कवायतीत सहभागी झाली नाही. यामुळे या घटनेकडे पाहताना भुवया उंचवल्याशिवाय राहत नाही. त्यासाठी नेपाळने आपल्या अंतर्गत राजकीय अस्वस्थतेचे कारण दिले आहे. तसेच, नेपाळ ‘बिमस्टेक’मध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांवरही समाधानी नसल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहे. नेपाळच्या या सर्व भूमिकांमागे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सिद्धांतानुसार अभ्यास केला तर सहज जाणवते की, चीनची मस्तिष्क शक्ती कार्यान्वित आहे. तसेच, साधारणतः दोन आठवड्यांपूर्वी ‘बिमस्टेक’मधील भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड, भूतान व नेपाळ हे देश एकत्रित आले होते. यावेळी आयोजित शिखर परिषदेत दहशतवाद मोडीत काढण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे एकमुखाने सर्व देशांनी मान्य केले. मात्र, त्याच वेळी नेपाळचे नवीन लष्करप्रमुख पुरना चंद्र थापा यांनी ‘बिमस्टेक’ राष्ट्रप्रमुखांच्या संमेलनासही उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांची ही कृती दहशतवाद पुरस्कर्त्याच्या भूमिकेतील आहे का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतीय तज्ज्ञांनी नेपाळच्या या व अशा भूमिकांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्वांबाबत मत व्यक्त करताना माजी विदेश सचिव कंवल सिब्बल म्हणाले की, “नेपाळ जर ‘बिमस्टेक’ कवायतीत सहभागी झाला असता तर ती एक संतुलित कृती ठरली असती.” नेपाळच्या या भूमिकेमुळे केवळ नेपाळच नव्हे, तर ‘बिमस्टेक’देखील असंतुलित होऊ शकते, इतकी प्रगल्भतेची जाणीव नेपाळने ठेवावयास हवी. नेपाळने भारताला खिजविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम नेपाळला भोगावे लागतील. सन २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आणि तेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची अनेकविध उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणानुसार दक्षिण आशियाई राष्ट्राबरोबर संबंध वाढविण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, हिंदू संस्कृती आणि रामायण हा सामायिक केंद्रबिंदू मानून मोदींनी ‘माता सीताचे माहेर ते सासर’ अशी विशेष रेल्वे ही सुरू केली आहे. तरीही, चीनला नमन करत नेपाळचा बव्हंशी व्यापार हा चिनी बंदरातून होत असल्याचे पाहावयास मिळते. आजमितीस नेपाळमध्ये चिनी रेल्वेचेही काम वेगाने सुरू आहे.

नेपाळमधील व्यापार आणि आणि त्याबाबत नेपाळसाठी आवश्यक असणारी परराष्ट्र निकटता यांचा विचार केला तर दोन बाबी समोर येतात. १) भारतात मुख्यत्वे कोलकाता बंदरात नेपाळसाठी माल उतरविला जातो, काही प्रमाणात ती सोय विशाखापट्टणम् बंदरातही आहे. २) चीनमधील नेपाळच्या दृष्टीने सर्वाधिक जवळचे बंदर २६०० किमी. अंतरावर आहे. तरीही नेपाळला चीनचा पुळका का? याचे उत्तर कदाचित नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या चीनधार्जिणे धोरणात दडलेले असावे किंवा समान मंगोलियन वंशात दडलेले असावे. नेपाळचे चीनला ‘ओ शाबजी’ करणे आणि भारताच्या नावाने शिट्या फुंकणे हे नेपाळला खचितच परवडणारे नाही. याची जाणीव नेपाळी जनतेसह तेथील राज्यकर्त्यांनी ठेवावयास हवी. सन २०१५ मध्ये भारताने नेपाळी सीमेवर अभूतपूर्व बंदी आणल्यावर नेपाळमध्ये इंधन, औषधे, अन्न यांचा मोठा तुटवडा जाणविण्यास सुरुवात झाली होती, याचे स्मरण नेपाळने कायम ठेवण्याची गरज आहे.