आता तरी शहाणे व्हावे!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Sep-2018
Total Views |



 
 
 
भारत व चीन हे दोन्ही विकसनशील देश आहेत, परंतु हे देश आता विकसित होत आहेत. त्यांना अनुदानाची गरज नाही. या दोन्ही देशांना दिले जाणारे अनुदान हे आता बंद करायला हवे,” असे वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यामुळे जागतिक राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
 

‘अविकसित’, ‘विकसनशील’ आणि ‘विकसित’ अशा तीन प्रकारांत जगातील देशांची आजवर विभागणी होत आली आहे. परंतु, ‘’अमेरिकेलाही मी विकसनशील देशच म्हणेन,” असे वक्तव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यामुळे मग भारत व चीन या देशांनी कोणाकडे पाहावे? असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षांत भारत व चीन या दोन्हीही देशांनी आपल्या लष्करी व्यवस्थेत काही सकारात्मक बदल केले. मनुष्यबळही या दोन्ही देशांकडे बर्‍यापैकी आहे. भारताला अमेरिकेकडून मिळणारी अनुदानरूपी मदत जर बंद झाली, तर त्यामुळे भारताला स्वखर्चावर काही गोष्टी कराव्या लागतील. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचा अतिरिक्त ताण येईल. अर्थमंत्रालयाला यासाठी काही नवे नियम करावे लागतील. जगातील विकसनशील देशांचा विकास व्हावा, तसेच त्यांच्या या विकासकार्यात मदतीचा हात म्हणून आजपर्यंत हे अनुदान विकसित देश देत होते. परंतु ‘’गेल्या काही वर्षांतील भारत व चीनची आर्थिक प्रगती पाहता त्यांना अनुदानाची आता गरज नाही,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हणणे कितपत योग्य आहे? शेवटी काय, ‘अमेरिका ही महासत्ता आहे, अमेरिकेच्या मदतीशिवाय या विकसनशील देशांचे पानही हलू शकत नाही,’ हेच अमेरिकेला पुन्हा एकदा सिद्ध करायचे आहे, असा निष्कर्ष यावरून निघतो.

 

काही महिन्यांपूर्वी भारत व चीन या दोन देशांमध्ये युद्ध होणार, अशी चर्चा सर्वत्र रंगली होती. डोकलाम प्रकरणामुळे या चर्चेला आणखी जोर चढला होता. परंतु, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या अनुदानाविषयीच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही देश हे विकसनशीलतेच्या समान पातळीवर आहेत, असेच म्हणावे लागेल. अमेरिकेची आर्थिक मदत न घेता भारत स्वबळावर प्रगती करू शकतो. चीनही प्रगती करेल, पण जर आज या विकसनशील देशांचे अनुदान बंद केले तर मग उद्या अविकसित देशांचे अनुदान बंद करायलादेखील अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही. तो धोकाही आहेच. पण, शेवटी देशाचा विकास हा त्या देशातील सामान्य नागरिकांवरच अवलंबून असतो. चीन सध्या जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. स्वप्न पाहावीत. त्यात काहीच वावगे नाही. पण, भारतानेही हे स्वप्न पाहायला काही हरकत नाही. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणे भारताच्या दृष्टीने अवास्तव व वाजवीपेक्षा जास्त मोठे वाटत असेलही, पण त्याआधी भारतानेही अमेरिकेकडून काही गोष्टी शिकायला हव्यात. पाश्चिमात्त्य देशांतील संस्कृतीचे अनुकरण भारतीय करतात. तेथील संगीत आपले संगीतकार हमखास कॉपी करतात. तेथील कपड्यांची फॅशन तर आपण दत्तकच घेतली आहे. हळूहळू त्याचे अनुकरण करताना आपली राष्ट्रभाषा बदलते की काय, अशी शंकाच वाटतेय. कारण आजकाल इंग्रजी येत नसलेल्यांना कस्पटासमान वागणूक दिली जाते. पण याच पाश्चिमात्त्य देशात तेथील नागरिक रस्त्यावर कचरा टाकत नाहीत, जागोजागी थुंकत नाहीत, भिंतीच्या कोपर्‍यांवर पान, गुटखा खाऊन पिचकार्‍या मारत नाहीत. वाहतुकीचे नियम पाळतात. वाहन चालवताना मिनिटामिनिटाला हॉर्न वाजवत नाहीत. या गोष्टींचे अनुकरण करावेसे का नाही वाटत?

 

देश विकसित होण्यासाठी आधी वैयक्तिक पातळीवर विकास घडायला हवा. त्यासाठी अमेरिकेचे अनुकरणच करायला हवे, हा काही नियम नाही. आपणही आपले स्वत:चे काही निकष ठरवून विकास घडवून आणू शकतो, तरच आपल्या देशापुढील प्रश्न आपल्याला सोडवता योतील. त्यासाठी अमेरिकेचा आदर्श कशाला घ्यायला हवा? विकास साधताना विकसनशील देशांच्या पुढ्यात वाढलेल्या संकटांचाही विचार आपल्याला करायला हवा. स्वत:ला ‘महासत्ता’ म्हणवून मिरवणार्‍या अमेरिकेलाही अद्याप नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यात परिपूर्ण यश मिळालेले नाही. भारताने आता अमेरिकेकडून मिळणार्‍या अनुदानावर अवलंबून न राहता त्यादृष्टीने स्वत:ची अशी यंत्रणा विकसित करायला हवी. थोडक्यात, भारताने आता ‘विकसनशील’ पासून ‘विकसित’ होण्याच्या तयारीला लागायला हवे!

- साईली भाटकर 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@