राजधानीत कचऱ्याचा कुतुबमिनार

गेल्या वर्षी १ सप्टेंबर रोजीच गाझीपूरचा हा कचऱ्याचा ढीगच्या ढीग अंगावर कोसळून दोन नागरिकांचा दुर्देवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गाझीपूर लँडफील बंद करण्याचेही आदेश देण्यात आले. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेत, गाझीपूरमधील कचरा डम्पिंग थांबविण्याचे आदेश दिले. पण, महानगरपालिका इतरत्र जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे तसेच कचरा विल्हेवाटीच्या प्रक्रियेसाठी आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करून गाझीपूरमध्ये डम्पिंग सुरूच आहे. या कचराभूमीवर दररोज ११०० मेट्रिक टन कचरा फेकला जातो. त्या कचऱ्याची जाळून अगदी अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. पण, साहजिकच सगळाच कचरा जाळता येत नाही आणि जाळलाच तर दिल्लीतील प्रदूषणात त्याची भर पडेल ती वेगळी आणि या आगीने संपूर्ण कचराच पेट घेऊन मोठा अनर्थही घडू शकतो. पण, तरीही या ७० एकर क्षेत्रात पसरलेल्या गाझीपूरच्या कचराभूमीमध्ये अगदी राजरोसपणे कचरा टाकला जातो. खरं तर हे झाले दिल्लीतील केवळ उदाहरण. राजधानीतील इतरही कचराभूमींची अवस्था कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्री केजरीवालांचे दुर्लक्ष, केंद्र-राज्य संघर्ष आणि ढिसाळ पालिका प्रशासन यामुळे दिल्लीकरांचे आरोग्य मात्र धोक्यात आले आहे. ही अवस्था एकट्या दिल्लीची नाही, तर भारतातील बरीचशी शहरे कचराभूमीसाठी जमीन, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्येच्या विळख्यात आहेत. तेव्हा, महानगरपालिकांवर अंकुश ठेवून राज्य सरकारांनी कचऱ्याच्या समस्येला वेळीच गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा असे कचऱ्याचे कुतुबमिनार सर्वच शहरांत उभे राहायला वेळ लागणार नाही.

प्लास्टिक आणि रस्तेबांधणी

कचऱ्यामध्ये प्रामुख्याने आढळणारा घटक म्हणजे प्लास्टिक. हे प्लास्टिक विघटनशील नसल्यामुळे त्याच्या विल्हेवाटीला निश्चितच काही मर्यादा आहेत. महाराष्ट्रात कायद्याने प्लास्टिकबंदी असली तरी त्याचा फारसा प्रभावही जाणवत नाही. कारण, इतके वर्ष प्लास्टिक वापरण्याची सवय असणाऱ्या भारतीयांच्या जीवनशैलीतून प्लास्टिकला असे सहजासहजी हद्दपार करता येणार नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर हळूहळू कमी करणे योग्य असले तरी तो पूर्णत: बंद करणे शक्य नाही. या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच, प्लास्टिकचा रस्तेबांधणीसाठीचा वापर अनेकार्थाने फायदेशीर ठरू शकतो. केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनीही यासंबंधी वेळोवेळी विविध कार्यक्रमांतून भाष्य केलेच आहे व तसे प्रयोगही सुरू आहेत.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने रस्तेबांधणीमध्ये प्लास्टिकचा वापर अनिवार्य करण्याचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे, त्याला शहरी विकास आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयानेही होकार दर्शविला आहे. या प्रस्तावानुसार, कंत्राटदारांना रस्तेबांधणीत १० टक्के प्लास्टिकचा वापर बंधनकारक केला जाऊ शकतो. खरंतर यापूर्वीच, २०१५ साली असे आदेश जारी करण्यात आले होते. पण, त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे चित्र दिसत नाही. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वेच्या बांधकामामध्येदेखील प्लास्टिकचा वापर केला जाणार होता. पण, काही कारणास्तव तेही काम बारगळले. त्यामुळे आगामी काळात रस्तेबांधणीतील प्लास्टिक वापराला सरकारी पातळीवर प्राधान्यक्रम दिला जाऊ शकतो. रस्तेबांधणीत प्लास्टिक वापरण्याचे काही शास्त्रशुद्ध निकष निहित आहेत. जसे की प्लास्टिकचे मोठमोठाले तुकडे यासाठी न वापरता ६० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा भुगा यासाठी वापरला जाईल. एका विशिष्ट प्रमाणात आणि तापमानात रस्तेबांधणीचे हे मिश्रण वापरून रस्ते तयार केल्यास ते अधिक काळ टिकल्याचे भारतातील ‘प्लास्टिकमॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे प्रा. राजगोपाल वासुदेवन यांच्या प्रयोगाने सिद्ध केलेच आहे. त्यामुळे प्लास्टिकच्या रस्त्यांमुळे रस्तेनिर्मितीचा खर्च कमी होईल, प्लास्टिकच्या प्रदूषणाला एक सक्षम पर्याय उपलब्ध होईल, रस्तेही मजबूत होतील आणि प्लास्टिक कचरा वेचणार्‍यांना चार पैसे अधिकचे मिळतील. तेव्हा, आगामी काळात प्लास्टिकमिश्रित रस्त्यांवर तरी खड्डे न पडता प्रवासातील कष्ट कमी होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.