बसण्यासाठी सात वर्षांचा संघर्ष...
महा एमटीबी   08-Aug-2018


 

भारताला स्वतंत्र होऊन तब्बल ७० वर्षं झाली तरी, महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेत बसता यावे, यासाठी आजही सात वर्षं संघर्ष करावा लागत असल्याची दुर्देवी घटना नुकतीच समोर आली. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समभाव, समान हक्क असे मिरवणाऱ्यांना हेच विचारावेसे वाटते की, खरतं का हो सगळ्यांना समान हक्क आहेत? वर सांगितलेली घटना एखाद्या ‘बिमारु’ राज्यातील नाही, तर देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्य असणाऱ्या केरळमधली आहे. येथील किरकोळ व्यापारी आस्थापनांमधील महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत फक्त बसण्याचाही अधिकार नव्हता, जवळपास १२ तासांच्या कामाच्या वेळेत त्यांना सतत उभं राहणं अपेक्षित होतं. २०१० साली ‘असंघटिता मेघला तोझिलाली युनियन’ या संघटनेमार्फत या महिलांनी मग आपल्या हक्कासाठी संघर्षाची हाक दिली. या महिलांना कामाच्या ठिकाणी केवळ दोनदा ‘टॉयलेट ब्रेक’ आणि तो ही नाखुषीने दिला जायचा. महिलांना पुरुषांसारखा मान मिळावा, समान संधी मिळाव्यात यासाठी लढता लढता आपल्याच देशातील काही महिला कामाच्या वेळेत बसता यावं, यासाठी झगडत आहेत, ही अतिशय दुर्देवी बाब आहे. सात वर्षं उच्च न्यायालयात लढल्यानंतर अखेर केरळ राज्य मंत्रिमंडळाने ‘केरळ दुकाने व व्यापारी आस्थापना अधिनियमा’त दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आणि या महिलांना एक प्रकारचं स्वातंत्र्यच मिळालं. त्रिसूरमधील ‘कल्याण सारीज’ या दुकानातील महिला कर्मचाऱ्यांनी २०१४ साली बसण्याच्या अधिकाराची मागणी करत संप पुकारला आणि या संघर्षाची खरी सुरुवात झाली. या महिलांना जवळच्या उपाहारगृहांमधील स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत असे आणि दिवसातून एकदा वा दोनदाच तिथे जाण्याची परवानगी त्यांना मिळायची. त्यात भर म्हणजे, पुरुष ग्राहकांचे गलिच्छ टोमणे त्यांना सहन करावे लागायचे आणि कहर म्हणजे या मागणीला प्रत्युत्तर देताना दुकानदारांनी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. कामाच्या वेळेत बसायचं असेल तर घरातच बसा, असं या मालकमंडळींनी महिला कर्मचाऱ्यांना सांगितलं. महिलांनी सुरू केलेल्या या लढ्यातून दोन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित होतात. एक म्हणजे देशभरातील किरकोळ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अमानवी कार्यपरिस्थिती आणि दुसरे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा अगदी कोणत्याही मुख्य प्रवाही कामगार संघटनेशी संलग्न नसलेल्या महिला कामगारांच्या संघटना अनौपचारिक क्षेत्रात वाढू लागल्या आहेत. या महिलांना बसण्याचा हक्क मिळाला असला तरी ही घटना भारतासारख्या प्रगतशील देशासाठी लाजिरवाणी आहे.

 

वृक्षांची कत्तल

 

मुंबई महानगरपालिका म्हणते, आम्ही झाडांची छाटणी केली आणि तीही तब्बल ८८ हजार झाडांची. तरीही दर दोन दिवसांनी झाडांच्या फांद्या पडण्याच्या आणि त्यामुळे अपघात झाल्याच्या बातम्या येतच असतात. मात्र, या झाडांची कत्तल करताना ती शास्त्रीय पद्धतीने होते का, याकडे पालिकेचं फारसं लक्ष दिसत नाही. झाडांची छाटणी न करता, त्यांचा कोसळूनच मृत्यू होतोय, कारण झाडांचे बुंधे तसेच ठेवून त्यांची कत्तल करण्याची पद्धत. त्यामुळे एकीकडे सरकार वृक्ष लागवड करतंय, तर दुसरीकडे पालिका या गर्द छाया देणाऱ्या झाडांचे केवळ ओसाड बुंधेच ठेवण्यात धन्यता मानते. मुंबईतील बऱ्याच विभागांत तब्बल १४०० च्या वर झाडांची छाटणी करण्याचा निर्णय पालिकेकडून घेण्यात आला. मात्र, २ फुटांपर्यंत घेर असलेल्या फांद्या छाटाव्यात, अशा उद्यान विभागाच्या सहायक अधीक्षकांनी लेखी सूचना केल्या. मात्र, काही झाडांचा केवळ बुंधा ठेवून सर्वच्या सर्व फांद्या छाटल्या गेल्या. रस्ते बांधताना त्यांच्या खोडापर्यंत टाकलेले डांबर, मुळांना जमिनीखाली पसरताना येणारे अडथळे आणि वाहनांना होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे छाटल्या जाणाऱ्या फांद्या, अशी परिस्थिती मुंबईतल्या वृक्षांची झाली आहे. एकेकाळी गर्द झाडीत दिसणाऱ्या शहरात आता फक्त सिमेंटचे रस्ते आणि इमारतींचे इमले दृष्टिक्षेपात पडतात. दोन किंवा चार फुटांपर्यंत घेर असलेल्या वृक्षांच्या फांद्या छाटाव्यात, असा नियम असला तरी, उंचावर असलेल्या फांद्यांचा अंदाज बांधणं कठीण होतं. त्यामुळे सरसकट फांद्या पालिकेकडून तोडल्या जातात. झाडांचे एकही पान शिल्लक न ठेवता त्यांची केली जाणारी छाटणी, ही त्यामुळे खेदजनक आहे. एकीकडे शासनाकडून ३३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्याची शपथ घेण्यात आली, तर दुसरीकडे पालिकेचे अधिकारी शास्त्रीय पद्धतीचा वापर न करता वृक्षांची कत्तल करत आहेत. गुलमोहराची झाडं ३० फुटांपर्यंत वाढतात. त्यामुळे ती धोकादायक आहेत हे मान्य. त्यामुळे त्यांच्यासोबतच जंगली बदाम, सोनमोहोर, भेंडी ही झाडेही धोकादायक सदरात गणली गेली. त्यामुळे या झाडांबाबत पालिकेने सरसकट छाटणीचा निर्णय घेतला. चला, हा निर्णय समजू शकतो, पण मग जी झाडे धोकादायक नाहीत त्यांचं काय? बरं हे नसेल जमत तर, झाडांची शास्त्रीय पाहणी करण्यासाठी शहरात निदान वृक्षतज्ज्ञ नेमले, तर पालिकेचे काही मोठं नुकसान होणार नाही. पालिकेला हा एवढा खर्च उचलणं काही जड नाही. मात्र, ते न करता पालिकेने फांद्या पडण्याचे निमित्त करून झाडांची सुरु केलेली ही कत्तल वेदनादायी आहे.