कलम ३५ (अ) वरील सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय
महा एमटीबी   06-Aug-2018

एक न्यायाधीश अनुपस्थित असल्यामुळे येत्या २७ तारखेला होणार सुनावणी






नवी दिल्ली :
जम्मू-काश्मीरला 'विशेष राज्या'चा दर्जा देणाऱ्या संविधानातील कलम ३५ (अ) वरील सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती उपस्थितीत नसल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असून येत्या २७ तारखेला याविषयी सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या उपस्थितीमध्ये तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज या सुनावणीला सुरुवात झाली होती. परंतु तीन सदस्यांपैकी  जस्टीस डी.वाय.चंद्रचूड हे आज न्यायालयात अनुपस्थित होते. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची  सुनावणी  पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. तसेच हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाला वर्ग करण्याबाबत देखील विचार सुरु असून यावर सर्व न्यायाधीशांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असे देखील सरन्यायाधीशांनी  यावेळी म्हटले.



नवी दिल्लीतील 'वी द सिटिजन' या संस्थेने कलम ३५ (अ) विरोधात याचिका दाखल केली आहे. कलम ३५ (अ) हे पूर्ण असंविधानिक असून यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांमध्ये कायम दुरावा निर्माण होत आहे. जो देशाच्या अखंडतेला घातक असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यावर सुनावणी करत हे कलम रद्द करावा, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान या याचिकेवरून काश्मीर खोऱ्यामध्ये कालपासून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काश्मीरखोऱ्यातील फुटीरतावादी संघटनांनी या सुनावणीला जोरदार विरोध केला असून आज संपूर्ण काश्मीर खोरे बंद ठेवण्याचे आवाहन काही संघटनांनी केले आहे. तसेच या सुनावणी जोरदार निदर्शने करत त्याला आपला विरोध देखील दर्शवला आहे. काही संघटनांनी तर या सुनावणीवरून भारत सरकारला धमक्या देण्याचा देखील प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते.