ओवेसींना आवरा...
महा एमटीबी   06-Aug-2018


 


प्रत्येक क्रियेला एक प्रतिक्रिया द्यायलाच हवी; अन्यथा तो आपला पराजयच ठरतो, ही सर्वसामान्य भारतीयांची एक वाईट खोड. त्यात राजकारणी तर अशा कुरघोड्या करण्यात अगदी पटाईत. कुठल्याही प्रश्नाचे, त्याचे गांभीर्य, परिणाम लक्षात न घेता मतांसाठी, एक विशिष्ट समाजाला आकृष्ट करण्यासाठी राजकारण करायचे ही अगदी जुनी सवय. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसीही त्याला अपवाद कसे बरं ठरतील. कारण, ते भारतीयांचे नाही, तर केवळ मुस्लिमांचे मसिहा म्हणूनच राजकारणात उतरले आणि त्यांच्या समाजबांधवांशिवाय त्यांना इतरांशी काही देणेघेणेही नाही. नुकतेच हरियाणामध्ये एका मुस्लीम व्यक्तीची जबरदस्ती नाव्ह्याच्या दुकानात जाऊन दाढी बळजबरीने हटविण्यात आल्याचा निंदाजनक प्रकार घडला. दाढी ठेवायची, केस वाढवायचे, टोपी घालायची आणि इतर धर्माचार करण्याचा हक्क आपल्या प्रत्येक नागरिकाला भारतीय संविधानाने दिला आहे. त्याचा जोपर्यंत इतरांना त्रास होत नाही, तोपर्यंत त्या गोष्टीला विरोध करण्यात काय हशील? परंतु, हरियाणामधील काही अतिहौशींची मुस्लीम व्यक्तीची दाढी बळजबरीने काढण्यापर्यंत मजल गेली. हा प्रकार उघडकीस येताच, ओवेसींनी त्याचा विरोध दर्शवित प्रतिक्रिया देणेही तसे स्वाभाविकच. पण मियाँ ओवेसी फक्त प्रतिक्रिया देऊन थांबले नाहीत, तर त्यांनी ज्यांनी कुणी त्या मुस्लीम व्यक्तीची दाढी काढली, त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावू आणि दाढीही वाढविण्यास भाग पाडू, अशी मल्लीनाथी केली. ओेवेसींना या घटनेचा संताप येणे अपेक्षित असले तरी अशा सवयीप्रमाणे अशा भडकाऊ प्रतिक्रिया देणे कितपत योग्य? या आरोपींना पोलिसांनी अटक केल्यानंतरही ओवेसी महाशयांनी मात्र आगीत तेल ओतायची ही नामी संधी सोडली नाही. ती त्यांची जुनीच खोड म्हणा. पण, आधीच जातीधर्माचे मुद्दे इतके संवेदनशील झाले असताना अशाप्रकारे त्यांना अधिक टोक लावण्याचा प्रकार हा निश्चितच निषेधार्ह. यापूर्वीही ओेवेसींनी वेळोवेळी मुस्लीम समुदायाला पाठिशी घातले. “पोलिसांना काही काळापुरतं हटवा, मग बघा आम्ही काय करू...” अशी शेकडो बेदरकार वक्तव्ये करणारे ओवेसी म्हणूनच आज मुस्लिमांचे मसीहा ठरले आहेत. पण, या अशाच लोकांमुळे दंगली उसळून त्याच्या झळा संपूर्ण समाजाला सोसाव्या लागू शकतात, याची जाण या नेतेमंडळींनी ठेवलेली बरी; अन्यथा द्वेषाची त्यांनीच लावलेली ही आग त्यांनाही संपविल्याशिवाय राहणार नाही.

 

याला संसार ऐसे नाव...

 

सासू माझी जगावेगळी, जगावेगळा राग तिला,

‘आजकालच्या अशाच पोरी’ सदा टोचुनि म्हणे मला

मधुकर पाठक यांच्या भावगीतातील काव्याच्या या पंक्ती आजघडीलाही तितक्याच चपखल बसतात. लग्न झाल्यानंतर मुलीचे माहेर मागे राहते आणि ती सर्वार्थाने सासरची गृहलक्ष्मी म्हणून गृहप्रवेश करते. त्यामुळे साहजिकच जेवण बनविणे, घरकाम तसेच घरातील इतर जबाबदाऱ्याही तिच्या नशिबीच लिहिलेल्या. “मी तेवढे मात्र वगळून संसार करते,” असे कुठेही होत नाही. सासरच्या मंडळींच्या अपेक्षांची पूर्तता करता करता नव्या नवरीची सुरुवातीला दमछाक होते खरी. पण, नंतर या नवऱ्याबरोबरच त्याच्या घरचेही आपलेच, ही भावना हळूहळू वृद्धिंगत होत जाते. तरीही संसार म्हटला की, भांडी भांड्यावर आपटणारच. काही दाम्पत्य मग अशीच टोकाची भूमिका घेतात आणि काडीमोडासाठी न्यायालयात जातात. १९९८ च्या अशाच एका प्रकरणाचा निकाल कालच न्यायालयाने दिला. सांगलीतील एका पत्नीने आपल्या पतीला कंटाळून विषप्राशन करून आत्महत्या केली होती. नवरा स्वादिष्ट स्वयंपाक बनवायला सांगतो, घरकाम करायला सांगतो आणि शिवाय त्याचे बाहेर दुसऱ्या महिलेशी विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या कारणास्तव या महिलेने आत्महत्या केली होती. त्यावर काल १७ वर्षांनंतर निकाल देताना न्यायालयाने चांगल्या जेवणाची आणि घरकामाची बायकोकडून अपेक्षा अत्याचार आणि छळाच्या व्याख्येत बसत नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचबरोबर त्या महिलेच्या पतीचे परस्त्रीशी संबंध असल्याचे न्यायालयातही सिद्ध झाले नाही. परिणामी, एवढ्या वर्षांनंतर त्या माणसाची या आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली. पण, यानिमित्ताने न्यायालयाने दिलेल्या निकालाकडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. कारण, भारतीय कायदा हा महिलांच्या बाजूने झुकणारा असून त्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकारही वाढले आहेत परंतु, न्यायालयाचे अलीकडील काही निकाल पाहिले की, यामध्ये थोडेफार का होईना बदल घडताना दिसतात. २०१७ च्या अखेरीस भारतात जवळपास सात लाखांवर काडीमोडाचे खटले प्रलंबित होते आणि त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तेव्हा, विवाहित दाम्पत्यांनीही सामोपचाराने त्यांच्या समस्यांवर मार्ग काढून समुपदेशनाचा मार्ग पत्करत न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी.