निवडणुका आणि फेरफार
महा एमटीबी   03-Aug-2018


 
 

माध्यमे आणि त्यातही खासकरून सोशल मीडिया म्हणजे एक दुधारी अस्त्र. त्याचा जेवढा सदुपयोग तेवढाच दुरुपयोग. कारण, माध्यमांमध्ये प्रवाहित होणारी मतं जनसमुदायावर एक निश्‍चितच परिणाम घडवित असतात. ‘मीडिया अजेंडा’ हा आपसूकच ‘पब्लिक अजेंडा’ सेट करत असतो. म्हणजे, अनेक सर्वेक्षणांतून ही बाब समोर आली आहे की, माध्यमांमध्ये सर्वाधिक चर्चिले जाणारे मुद्दे हेच वाचक-दर्शकांच्याही दृष्टीनेही अगदी त्याच क्रमवारीत आढळतात. जो मुद्दा माध्यमे उचलून धरतात, तोच मुद्दा जनमानसालाही गंभीर आणि दखलपात्र वाटतो. त्यामुळेच निष्पक्ष माध्यमांची गरज वेळोवेळी अधोरेखित केली जाते. परंतु, आजच्या काळात कोणीही, कितीही निष्पक्षतेचा आव आणला तरी माध्यमे कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाकडे, विचारसरणीकडे झुकलेली आढळतात. कारण, माध्यमांनाही राजकीय तसेच व्यावसायिक असा सर्वंकष विचार करावा लागतोच. तेव्हा, हीच माध्यमे हाताशी घेऊन जनमतामध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी राजकीय पक्षांचे, पुढार्‍यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू असतात. आजपर्यंत असे राजकीय डावपेच देशांतर्गत अगदी हुशारीने खेळले गेले. पण, आता आंतरराष्ट्रीय पटलावरही माध्यमांनाच काय थेट देशाच्या निवडणूक यंत्रणेलाही हाताशी धरून निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या एका या छुप्या युद्धालाच प्रारंभ झाला आहे.
 
 
अमेरिकेची २०१६ ची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही त्याची पहिली यशस्वी पायरी म्हणावी लागेल. कारण, रशियाने अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर ढवळाढवळ करून निकालांचा कल बदलला असल्याचे खुद्द अमेरिकेच्याच गुप्तचर यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांनी कबूल केले आहे. कारण, स्पष्ट होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दावेदार हिलरी क्‍लिंटन यांच्यापेक्षा नवख्या, बडबोल्या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कळसूत्री बाहुल्यासारखा वापर करून महासत्तेला झुकविण्याचे मनसुबे होते, हे तसे जगजाहीर. पण, कालच ऑक्सफर्ड विद्यापीठातल्या एका सोशल मीडिया तज्ज्ञाने भारत आणि ब्राझीलच्या निवडणुकीतही रशिया हस्तक्षेप करण्याची शक्यता अमेरिकेच्या सिनेटसमोर बोलून दाखविली. तेव्हा, याकडेही थोडे गांभीर्याने पाहून केंद्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने सतर्कता बाळगणे अत्यावश्यक आहे.
 
ज्यांनी हा तर्क समोर आणला, त्या फिलीप हार्वर्ड यांच्या मते, रशिया भारत आणि ब्राझीलमधील माध्यमांना लक्ष्य करण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण, या देशातील माध्यमे अजूनही अमेरिकेइतकी ‘प्रोफेशनल’ नाहीत. पण, हे सगळे नेमके कसे शक्य होऊ शकते, यावर मात्र त्यांनी अधिक प्रकाश टाकलेला नाही. लोकशाही राष्ट्रांना कुठेतरी टाच लावण्याचा रशियाचा हा छुपा प्रयत्न असल्याचे हार्वर्ड यांनी म्हटले असले तरी त्यातील तथ्यांबाबत मात्र सुस्पष्टता नाही. याचे उदाहरण देताना हार्वर्ड यांनी अमेरिकन मीडियाचा दाखला दिला. ते म्हणतात, “अमेरिकन माध्यमे हल्ली केवळ कुणाच्याही ट्विटवर विश्‍वास ठेवून वार्तांकन करत नाहीत. ते त्यांच्या स्रोतांकडून माहितीची पडताळणी करतात आणि मगच त्यावर आपले मत-विश्‍लेषण मांडतात.” नेमकी ही बाब अधोरेखित करून हार्वर्ड यांनी ट्विटरवर रशियातील हालचालींनी वेग घेतला असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. सिनेटच्या आंतरराष्ट्रीय समितीसमोर आलेल्या या निष्कर्षाची सत्यासत्यता पडताळणे तसे खूपच कठीण असले तरी ब्राझील आणि भारताला मात्र या इशार्‍याकडे दुर्लक्षून अजिबात चालणार नाही. कारण, जर अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राच्या निवडणूक प्रणालीत फेरफार करून निकाल बदलण्यापर्यंत रशियाची मजल जाऊ शकते, तर भारत, ब्राझीलसारखे देश तर त्यांच्यासाठी अगदी सहज शिकार. त्यामुळे केवळ निवडणूक आयोगानेच नाही, तर माध्यमांनीही सामाजिक-राजकीय परिपक्वपणा दाखवित वार्तांकन करणे या काळात अपेक्षित आहे. आधीच आपल्याकडे इव्हीएमवरून सगळाच आनंदीआनंद असताना विरोधकांच्या हातात हे आयते कोलित लागणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घ्यावी लागेल; अन्यथा २०१९ च्या निवडणुकांवरही आणि कालांतराने निकालांवरही असेच शंकेचे काळे ढग उगाच पसरवले गेले, तर भारतीय लोकशाहीसाठी ते निश्‍चितच हितावह नाही.