राममंदिराविरोधात इराकी फतवेबाजी
महा एमटीबी   28-Aug-2018



‘फतवे’ हे काही भारतीय मुस्लीम समाजासाठी तसे नवे नाहीत. अमुक-तमुक करू नका, याला-त्याला जुमानू नका आणि अशाच इस्लामच्या नावाखाली बऱ्यावाईटाचा म्हणे फैसला करणारे हे फतवे. फतवे जारी करणारे हे मौलवही कडव्या-कट्टर विचारांचे. आपला फतवा म्हणजे जणू अल्लाचीच आज्ञा असल्याचा आव आणत मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न या फतव्यांतून होताना दिसतो. पण, भारतात नाही, तर मुस्लीम जगतात असे फतवे वारंवार शुल्लक कारणांवरून जारी केले जातात. धर्माच्या, समाजाच्या, शिक्षेच्या दबावाखातर मग त्यांचे पालन करणारेही दिसतात आणि या फतव्यांना केराची टोपली दाखविणारेही मुस्लीमही आहेतच की. असाच एक फतवा आणि तोही चक्क अयोध्येच्या राममंदिराविरोधात जारी करण्यात आला. त्यात विशेष म्हणजे, हा फतवा इराकच्या एका शिया मौलवीने जारी केला. आता कोणालाही हाच प्रश्न पडेल की, इराकच्या शिया मौलवीचा अयोध्येशी दुरान्वयानेही संबंध तरी काय? त्यांना मुळात राममंदिराच्या विषयात नाक खुपसायची गरजच का पडली? इराकचे शिया मौलवी अल सिस्तानी. या सिस्तानीसाहेबांना कानपूरमधून शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत डॉ. मजहर नक्वी यांनी शिया वक्फ बोर्डाच्या बाबरीच्या जमिनीवर राममंदिर उभारण्याबाबतचा प्रश्न विचारला. त्यावर सिस्तानींही लगोलग शिया वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवर इतर कुठल्याही प्रकारचे धार्मिक स्थळ उभारण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. बाबरी मशीद शिया शासकाने उभी केली होती, म्हणून ती जागा शिया समाजाचीच अशी त्यांची भूमिका. अशाप्रकारे शिया वक्फ बोर्डावर आंतरराष्ट्रीय दबाव तयार करून राममंदिरविरोधी भूमिका घेण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचेही उत्तर प्रदेशच्या शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी म्हणाले. लगोलग रिझवींनी, आम्ही शिया मुसलमान असलो तरी इराकी मौलवीचे फतवे मानणार नाही. आम्ही भारतीय संविधान-कायदा मानतो आणि त्यांचा हा प्रकरणाशी अजिबात संबंध नसल्याची जळजळीत प्रतिक्रियाही व्यक्त केली. इतकेच नाही, तर सिस्तानींना ते ‘दहशतवादी’ म्हणूनही संबोधून मोकळे झाले. त्यामुळे आपल्या देशातील मुस्लिमांची एकूणच परिस्थिती सुधारण्यापेक्षा, भारतात अशी नसती ढवळाढवळ करण्यात धन्यता मानणाऱ्या या इराकी मौलवींच्या मल्लीनाथीकडे फारसे लक्ष न दिलेलेच बरे!

 

इमरानची मुस्लीम एकतेची बांग

 

एकीकडे इराकच्या शिया मौलवीला अयोध्येतील राममंदिराने चिंताग्रस्त केले, तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान इमरान खान यांनाही अल्ला आणि इस्लामवर जागतिक बदनामीचे संकट कोसळल्याचा परवाच साक्षात्कार झाला. पाकिस्तानी सेनेटमधील आपल्या पहिल्याच भाषणात इमरान खान यांनी नेदरलँडमध्ये वर्षअखेर होणाऱ्या व्यंगचित्र स्पर्धेला कडाडून विरोध केला. कारण, ही काही सामान्य व्यंगचित्र स्पर्धा नव्हे, तर या स्पर्धेत चक्क अल्लाचे चित्र काढण्याचे आव्हान स्पर्धकांसमोर असेल. आपण जाणतोच की, इस्लाममध्ये प्रतिमापूजनाला स्थान नाही. कुराण हा धर्मग्रंथच सर्वोच्च. त्यामुळे हा इस्लामचा घोर अपमान करण्याचा नाठाळ प्रयत्न असून या विरोधात नेदरलँड सरकारविरोधात सर्वच मुस्लीम देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्रसंघातही तीव्र विरोध प्रदर्शन करावे, अशी मागणी इमरानने केली. धर्माचा अपमान, धर्मासाठी एकत्र येणे वगैरे मुद्दे वरकरणी योग्य असले तरी मुस्लीम देशांची एकजूट ही आजपर्यंत फक्त परिषदा, बैठका इथपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे अल्लाच्या नावावरही हे मुस्लीम देश तसे एकत्र येऊन एका सुरात आवाज उठविणे कठीणच. वरकरणी हा धार्मिक संवेदनांचा मुद्दा वाटत असला तरी इमरानने आपल्या पहिल्याच भाषणात एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्याच्या या भाषणाने देशातील कट्टर मुसलमानांमध्ये इमरानची ‘अय्याश-पाश्चिमात्त्य संस्कारांचा पाईक’ ही नकारात्मक प्रतिमा काहीशी पुसली जाईल, हे पहिले कारण. दुसरे म्हणजे, इस्लामच्या नावावर जागतिक पातळीवर आवाज उठविणाऱ्या पाकिस्तानला इतर मुस्लीम राष्ट्रांचे समर्थन मिळालेच तर मुस्लीम जगताशी बिघडलेले संबंध सुधारणे आणि आर्थिक मदत मागणेही इमरानला तसे सोपे जाईल. त्यामुळे इमरानने केलेली ही खेळी लक्षात घेतली पाहिजे. जगभरात आजघडीला एकूण 50 देश आहेत, जिथे मुसलमानांची संख्या सर्वाधिक आहे. ते इमरानच्या मागणीला कितपत प्रतिसाद देतात, ते कळेलच कारण, या मुस्लीम देशांमधूनच आपसात विस्तव जात नाही. जगातील सर्वाधिक हिंसक, अशांत प्रदेशही हाच मुस्लीमबहुल मध्य पूर्वेचा. पण, नेदरलँड आणि युरोपला या मुद्द्यावरून धारेवर धरणारे इमरान खान चीनचे सर्वेसर्वा शिनपिंग यांना चीनमधील मुस्लिमांच्या दडपशाहीवर, मशिदीवर बुलडोझर फिरविण्याच्या निर्णयावर समस्त मुस्लीमहितासाठी प्रश्न विचारण्याची हिंमत दाखवतील का?