वास्तव्याचे वास्तव... वास्तव्याचे वास्तव...
वास्तव्याचे वास्तव...
महा एमटीबी   10-Aug-2018


 

अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांचे वाढते वास्तव्य बघता, व्हिसाच्या प्रक्रिया यापुढे आणखी कठीण होणार हे नक्की. त्यामुळे शैक्षणिक-व्यावयासिक संधींचा देश असलेल्या अमेरिकेतील वास्तव्याचे हे वास्तव समजून घेणे आणि त्या अनुषंगाने भारतातही देशांतर्गत शिक्षण-उद्योगाची वातावरणनिर्मिती करणे तितकेच आवश्यक आहे.

 

अमेरिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या किंवा एकूणच ‘एनआरआय’ लोकांबाबत भारतीयांना विशेष कौतुक किंवा आदर असतो. पण, खरंतर आपल्याला वाटतं तेवढं त्यांचही जीवन सोपं नक्कीच नाही आणि अमेरिकेबद्दल तुम्ही म्हणत असाल तर आपण जाणतोच की ट्रम्पच्या राज्यात सगळंच कठीण होऊन बसलंय. अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटकडून नुकताच एक अहवाल सादर केला गेला. या अहवालात अमेरिकेतील वास्तव्यासंदर्भातील माहितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, मागील वर्षापासून जवळजवळ 21 हजारांपेक्षा जास्त भारतीय अमेरिकेत अनधिकृतरित्या वास्तव्य करीत आहेत आणि अशा प्रकरणांमध्ये भारताचा क्रमांक पहिल्या दहा देशांमध्ये लागतो. दरवर्षी लाखो भारतीय अमेरिकेत व्यवसायासाठी किंवा पर्यटनासाठी जाण्याच्या प्रयत्नात असतात. मात्र, अमेरिकेच्या बी-1, बी-2 साठी पात्रतेच्या अटी नक्कीच सोप्या नसतात. या अहवालानुसार, मागील दोन वर्षांत एकूण 10 लाख भारतीय व्यवसाय व पर्यटनासाठी अमेरिकेत दाखल झाले. अमेरिकेत पर्यटनासाठी येणाऱ्या भारतीयांची संख्या कमी असली तरी, नोकरी-व्यवसायानिमित्त वर्षागणिक लाखो भारतीय अमेरिकेत प्रवेश करतात. बी-1 व बी-2 व्हिसा हा ठराविक मुदतीसाठी देण्यात येतो. मात्र, व्यावसायिक म्हणून अमेरिकेत आलेले कितीतरी लोक अनधिकृतरित्या तिथेच वास्तव्य करतात. बरं, व्हिसा संपल्यावर अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांपैकी एक हजार भारतीयांनी अमेरिकेतून नाईलाजाने परतावे लागले असले तरी उर्वरित 13 हजार भारतीय अमेरिकेत नेमके कुठे आहेत, याची कुठलीही माहितीच होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटकडेही नाही. आहे की नाही, धक्कादायक...

 

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपती झाल्यानंतर एकूणच अमेरिकेची सर्व सूत्रे बदलली खरी; मात्र परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत वास्तव्य करणं अधिकाधिक अवघड होऊन बसलंय. अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी लागणारा एच-1 बी व्हिसा देणे अमेरिकेने बंद केल्यानंतर आता काही देशांवर व्यवसाय आणि पर्यटन व्हिसासाठी देखील बंधन लादण्यात आली. म्यानमार आणि लाओस या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत वास्तव्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जागतिक क्षेत्रात अव्वल असणाऱ्या अमेरिकेने ही बंदी या देशातील नागरिकांवर निर्वासित नागरिक म्हणून घातली. परंतु, आता प्रश्न उभा राहिलाय, तो अमेरिकेतील व्हिसा पद्धतीचा. दिवसाला जवळजवळ लाखो अर्ज जगभरातून होमलॅँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटकडे येत असतात. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर देश सोडणं, हा साधा नियम सर्वच देशांत लागू होतो. मात्र, अमेरिकेतच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत रहिवासी का आहेत, याचा विचार केल्यास या अहवालानुसार एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, आर्थिक क्षेत्रातील अमेरिकेची वाटचाल. व्हिसाची ही प्रक्रिया बघता, केवळ व्यावसायिक किंवा पर्यटकांनाच नाही तर विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा हा एफ, जे आणि एम हे व्हिसा मिळवणे कठीण झाले आहे. भारतीय विद्यार्थी फोरमतर्फे जो अहवाल मागच्या वर्षी जाहीर केला गेला, त्यानुसार भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत जात असले तरी, ते तिथेच कायम वास्तव्य कसे करता येईल, याच विचारात असतात. ही मुलं आपले घरदार मागे सोडून परदेशात जातात. होमलँडचा 2016चा अहवाल बघता ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. या अहवालात एक लाख विद्यार्थी आणि संशोधन करणारे विद्यार्थी एफ, जे आणि एम व्हिसाच्या मदतीने अमेरिकेत दाखल झाल होते. मात्र, त्यातील 4,400 विद्यार्थी मुदत उलटल्या नंतरही अमेरिकेत वास्तव्याला होते. यापैकी 1,567 विद्यार्थ्यांनी नंतर अमेरिका सोडली, तर 2,833 भारतीय अद्याप अमेरिकेत आहेत. अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांचे वाढते वास्तव्य बघता, व्हिसाच्या प्रक्रिया यापुढे आणखी कठीण होणार हे नक्की. त्यामुळे शैक्षणिक-व्यावयासिक संधींचा देश असलेल्या अमेरिकेतील वास्तव्याचे हे वास्तव समजून घेणे आणि त्या अनुषंगाने भारतातही देशांतर्गत शिक्षण-उद्योगाची वातावरणनिर्मिती करणे तितकेच आवश्यक आहे.