आंदोलनाच्या आगीत संपाचे तेल का? आंदोलनाच्या आगीत संपाचे तेल का?
आंदोलनाच्या आगीत संपाचे तेल का?
महा एमटीबी   10-Aug-2018


 

एकीकडे मराठा आंदोलन आणि दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप यात भरडला गेला तो म्हणजे ‘कॉमन मॅन.’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या भूमिकांमध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. किमान संप पुढे ढकलला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारची कोंडी करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची हीच ती खरी वेळ आहे, असा काहीसा विचार संघटनांच्या मनात आल्याचे जाणवते.

 

महाराष्ट्राचे राजकीय तसेच सामाजिक वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन चांगलेच ढवळून निघाले. त्यात भर पडली तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची. या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैशाअडक्यासाठी सामान्यांची अडवणूक केली. हल्ली देणाऱ्या हातांपेक्षा मागणाऱ्या हातांचं प्रमाण वाढत चालल्याची प्रचिती या संपामुळे आली. त्यांच्या मागण्या मान्य करूनही ‘अजून हवे’ असल्याची इच्छा आता सरकारसाठी ‘करवतीची धार पुढे सरली तरी कापते, मागे सरली तरी कापते,’ अशाच प्रकारची झाली आहे. ‘देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे,’ ही उक्ती राज्य सरकारच्या बाबतीतही लागू पडते. सरकार दरबारी मागण्यांचा पाऊस पाडलो जातो, दबाव आणला जातो, आंदोलनं-मोर्चे काढले जातात आणि संबंधितांच्या मागण्या मंजूर व्हाव्यात म्हणून हरतर्‍हेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. सामान्यांना वेठीस धरून वेतनासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. सातवा वेतन आयोग हे त्याचे मुख्य कारण. केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ जानेवारी 2016 पासून मिळायला सुरूवात झाली. मग ते लाभ आमच्याही लवकरात लवकर पदरी पडावेत, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसांच्या संपाचे हत्यार उपसले. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकबाकी आणि आयोगानुसार वेतन देण्याचेही निश्चित झाले. त्यासंबंधीचा सरकारी निर्णयही जाहीर झाला. पण, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आडमुठेपणाचे आपले धोरण कायम ठेवत संप मात्र सुरुच ठेवला. मराठा आरक्षणाबाबतही सरकारने असेच आश्वस्त करणारे निर्णय जाहीर केल्यानंतरही 9 ऑगस्टला ‘महाराष्ट्र बंद’चा घाट घालण्यात आला. त्यामुळे या दोन्ही घटनांवरुन प्रश्न हाच पडतो की, सरकारने सकारात्मक भूमिका, निर्णय जाहीर केल्यानंतरही आंदोलन पेटवण्याची इतकी आग का? मात्र, प्रत्येक वेळी सामान्यांना गृहीत धरून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचे हे प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वातावरणाला निश्चितच पोषक नाहीत.

 

एकीकडे मराठा आंदोलन आणि दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप यात भरडला गेला तो म्हणजे ‘कॉमन मॅन.’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या भूमिकांमध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. किमान संप पुढे ढकलला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारची कोंडी करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याची हीच ती खरी वेळ आहे, असा काहीसा विचार संघटनांच्या मनात आल्याचे जाणवते. निवडणुका जवळ आल्या की अनेकांचे उपद्रव मूल्य आपसूक जागृत होत असते. त्यातलाच हा एक भाग असल्याचे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसंबंधी घटनात्मक आयोगाने काही नियमावली दिली असेल, तर त्यानुसार वेतन मिळण्याची अपेक्षा करणे, हे गैर नाही, परंतु सरकारने जारी केलेला निर्णय आणि तो कोणत्या परिस्थितीत जारी केला हे पाहून त्यावर संघटनांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, आसपासच्या परिस्थितीतीचे जरासेही भानही न ठेवता केवळ सामान्यांना, सरकारला वेठीस धरून संपाचे हत्यार उगारणे म्हणजे या कर्मचारी संघटनांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अथवा नेत्यांवर राजकीय वरदहस्त आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या सगळ्या बिकट परिस्थितीतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेच्या माध्यमातून नेतृत्व कौशल्याने मार्ग काढला. त्यांच्या जागी अन्य कोणीही व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी असती, तर कदाचित या आंदोलनाच्या धबडग्यात राजकीय दबावाला बळी जात राजीनामा देऊन नामानिराळी झाली असती. एकीकडे धगधगतं आंदोलन आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचा संप यात परिस्थिती अधिक चिघळू नये, याची खबरदारी घेत एका रात्रीत दोन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे एखादी गोष्ट दिली तर ती लगेच का दिली आणि नाही दिली, तर ती का नाही देत? अशी दुतोंडी भूमिका राज्यातल्या काही माजी नेत्यांनी घेतली होती. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या प्रश्नावर विरोधकांनी रान पेटवल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी निर्धारित पद्धतीनेच त्याची अंमलबजावणी करत विरोधकांना आधीच तोंडावर पाडले होते. त्यामुळेच पराभवाच्या छायेत असलेल्या विरोधकांनी असे छुप्या पद्धतीने फडणवीस सरकारला लक्ष्य केल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

सामान्यांना कायम वेठीस धरून पुकारण्यात येणाऱ्या अशा संपांबद्दल नागरिकांना कधीही सहानुभूती वाटत नाही. सामान्यांची कोंडी करून त्यांना हतबल करणे, हे संघटनांच्या दृष्टीने सोपे असते आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यानही अशा अनेक चित्रविचित्र घटना समोर आल्या. मंत्रालयात येणाऱ्या अनेक नागरिकांना मंत्रालयात कर्मचारीच नसल्यामुळे रिकाम्या हाती परतावे लागले, तर काही संघटनांनी माघार घेतलेल्या संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. राज्यभरातही सर्वत्र हीच परिस्थिती होती, तर सरकारी रुग्णालयांच्या कर्मचाऱ्यांनी आपली मर्यादा ओलांडली. गर्भवती महिलेलाही या कर्मचाऱ्यांनी दाखल करून न घेता ताटकळत ठेवलं. खरंच, पैसा हा जिवापेक्षा इतका मोठा झालाय का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. खरं म्हटलं तर माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना होती. कुठल्याही संघटनांशी संबंधित नसलेली, रोजंदारीवर जगणारी माणसे कसा दिवस ढकलतात याची संवेदना या संघटित लोकांकडे निश्तिच नाही, हेच यावरुन स्पष्ट होते. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी यांचे वेतन समकक्ष असेल आणि केंद्राने नवा वेतन आयोग लागू केल्यावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तो लागू होईल, असे 40 वर्षांपूर्वीच ठरविण्यात आले होते. म्हणूनच संघटनांची मागणी ही गैर नाही, पण मागणीसाठी वेळ आणि काळ याचंही भान असणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकारने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीच्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर त्या त्रुटी दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यानंतरही संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले. मात्र, राजपत्रित अधिकारी संघटनेने त्यातून माघार घेतली. शिक्षकांनीही या संपाला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळाही बंद ठेवण्यात आल्या. देशाचे भविष्य म्हणून पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोरही शिक्षकांनी याद्वारे चांगलाच आदर्श ठेवला, असंच म्हणावं लागेल. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्याचे कलम टाकण्याचा निर्णय घेण्यात येणार होता, पण मूल्यमापनाचे नाव काढले आणि संघटनांचा विरोध वाढला, त्यामुळे तो हवेतच विरला. जर सामान्यांचे काम होत नसेल तर त्यांना या संघटनांनी कधी मदत केल्याचे आजवर ऐकिवात नाही. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय साठ वर्षे या संघटनांच्या अन्य मागण्या आहेत. निवृत्तीच्या वयाचा विचार केला तर सध्याच्या निवृत्तीच्या वयापेक्षा दोन वर्ष अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवा बजावावी लागणार आहे. सध्या राज्यातील बेरोजगारी आणि सरकारी नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना निवृत्तीचे वय वाढवून तरुणांच्या संधी कमी करत संघटना काय साध्य करणार आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे.

 

आज राज्यात पाळणाघराचे, अंगणवाडी सेविकांचे, कंत्राटी कामगार, शिक्षणसेवक या कायम कर्मचाऱ्यांइतकेच काम करूनही त्यांना वेतन आयोग तर सोडाच, पण किमान सन्मानाने जगण्याइतकेही पैसे मिळत नाहीत. त्यांच्यासाठी मात्र या संघटना कधीही पुढाकार घेताना दिसत नाहीत आणि कधी कोणी पुढाकार घेतलाच, तर त्यामागे असतो तो केवळ राजकीय हेतू. शासकीय सेवेत कायम असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. आता महागाई भत्ताही मिळेल, वेतनवाढही मिळेल, पण जलद आणि वेळेत कामांची हमी नक्की कोण देणार? कारण उद्या जर सरकारने पुन्हा कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर कर्मचारी संघटना सामान्यांना आणि सरकारला वेठीस धरून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडणार. त्यामुळे ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी संघटनांची आडमुठी भूमिका आता थांबायला हवी. पैशाअडक्यापलीकडे जाऊन सर्वांचा विचार होणे गरजेचे आहे आणि आपल्या मागण्यांसाठी सामान्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन गोळ्या झाडण्याचेही प्रकार बंद व्हायलाच हवेत.