‘बफर्स’ आणि ‘बोफोर्स’ ‘बफर्स’ आणि ‘बोफोर्स’
‘बफर्स’ आणि ‘बोफोर्स’
महा एमटीबी   10-Aug-2018



‘राफेल हे मोदींचे ‘बोफोर्स’ आहे’ असा मथळा या दैनिकाने दिला आणि प्रसारमाध्यमांसह समाजमाध्यमांच्या भुवया ताणल्या गेल्या. कारण, ‘बोफोर्स’ हा घोटाळा असल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुलीच झाली ना? तो संपादक वा संबंधितांचा मूर्खपणा आहे, यात शंका नाही. पण, आपल्या पाठराखणीसाठी असे नामचिन अक्कलशून्य आणून बसवणाऱ्या पक्षाध्यक्षांचे काय? त्यांना ‘बफर्स’ आणि ‘बोफोर्स’ यातलाही फरक कळत नसेल काय?

 

आजही आपण ‘बालेकिल्ला’ हा शब्द सहजगत्या वापरत असतो. आता किल्लेच राहिलेले नाहीत वा उपयोगाचे राहिलेले नाहीत, तर ‘बालेकिल्ला’ तरी काय कामाचा? पण, भाषेतले असे शब्द कायम टिकून असतात ते त्यातल्या संदर्भासाठी. किल्ल्यावरून राजकारण चालायचे आणि युद्ध जिंकले वा पराभूत व्हायचे, तेव्हा बालेकिल्ला अतिशय महत्त्वाचा असायचा. कारण, सैन्याचा प्रमुख वा राजा तिथे सुरक्षित असायचा. शत्रूचा हल्ला झालाच, तर आधी बुरुजावरून त्याचा प्रतिकार केला जायचा. शत्रू आपल्या तोफगोळ्यांचे हल्ले बुरुजावर करायचे आणि राज्याचे सैनिक बुरूज टिकवून लढायचे. पण, एखादा बुरूज ढासळला, मग घुसलेल्या शत्रूशी किल्ल्यातच हाणामारी सुरू व्हायची. पण, सेनापती, राजे बालेकिल्ल्यात सुरक्षित असायचे. अशा व्यवस्थेला ‘बफर्स’ म्हणतात. म्हणजे जिथे नाजूक वा महत्त्वाची जागा आहे, तिथे धक्का लागणार नाही यासाठी केलेली व्यवस्था. मोठा धक्का वा हल्ला या ‘बफर्स’ व्यवस्थेने सोसायचा आणि मुख्य ठिकाण वा यंत्रणेला नुकसान पोहोचू द्यायचे नाही. रेल्वेत आपण जोडलेल्या डब्यांना एकमेकांवर आदळण्यापासून रोखणारी ‘बफर्स’ची व्यवस्था आजही बघतो. जेव्हा गाडीला आकस्मिक ब्रेक लागतो वा असे डबे जोडले-वेगळे केले जातात, तेव्हा आपल्याच गतीने ते रुळावरील अन्य डब्यांवर जाऊन आदळण्याचा धोका असतो. त्यावेळी त्यांची गती रोखून त्यांना थांबवण्याची यंत्रणा म्हणजे ‘बफर्स.’ दोन देशांच्यामध्ये एखादा छोटा देश वा प्रदेश असतो, त्यालाही असेच ‘बफर्स स्टेट’ म्हटले जाते. आजच्या राजकारणात नेत्यांना राजकीय हल्ल्यातून सुरक्षा मिळावी म्हणून असेच कार्यकर्ते, नेते वा प्रवक्ते यांचे ‘बफर्स’ योजलेले असतात. विरोधकांचा आकस्मिक हल्ला आला, तर त्यांनीच तो अंगावर घ्यायचा असतो आणि नेत्याला त्याचा धक्काही लागू द्यायचा नसतो. पण, असे ‘बफर्स’चे नुकसान करू लागले तर? आता काँग्रेसचे ‘बफर्स’ नेमके तसेच काम करताना दिसतात.

 

‘बफर्स’ निकामी झाले, तर रेल्वेगाडीचे नुकसान होतेच आणि त्यातल्या प्रवासी किंवा सामानाचे रुळावर गाडी असूनही नुकसान होत असते. आजच्या काँग्रेसची जी दुरवस्था दिसते, त्याचे नेमके तेच कारण आहे. या शतायुषी राजकीय पक्षामध्ये जी ‘बफर्स’ व्यवस्था योजलेली आहे, ती बाहेरून येणारे हल्ले थोपवणे वा पहिला धक्का आपण सोसणे, याच्या पलीकडे गेलेली आहे. उलटा बाहेरून येणारा हल्ला रोखण्यापेक्षा हे ‘बफर्स’ स्वत:च असे काही पराक्रम-विक्रम करीत असतात की, त्यातूनच काँग्रेस पक्षाचे अधिक नुकसान होते. याच ‘बफर्स’मुळे पक्षाला हानिकारक धक्के बसत असतात. आधुनिक कालखंडात विचारांचा प्रचार हे लढाईचे स्वरूप झालेले आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमातून मोठी राजकीय लढाई चालते. त्यासाठी विविध पक्ष, प्रसारमाध्यमांच्या सतत संपर्कात असतात आणि जमेल तशी आपापली मुखपत्रेही चालवीत असतात. प्रत्येक पक्षाची लहानमोठी मुखपत्रे असतात आणि त्यांच्या विभागवार शाखांचीही मुखपत्रे असतात. काही पत्रे अनधिकृत म्हणून पक्षाच्या ‘बफर्स’चे काम करतात. काँग्रेसच्या मुंबई शाखेचेही एक मुखपत्र आहे आणि दीड वर्षापूर्वी त्याच मुखपत्राने सोनिया गांधी वा नेहरू घराण्यावर शेलक्या शब्दांत लिखाण केलेले होते. त्यावरून खूप काहूर माजले होते. साधारणपणे जे आक्षेप सोनिया वा राहुल यांच्यावर घेतले जातात, त्याचाच उच्चार या नियतकालिकाच्या लेखातून झाला होता. नंतर त्याच्या सर्व प्रती मागे घेण्यात आल्या. पण, ते मुखपत्र चालविणारा प्रदेशाध्यक्ष संजय निरुपम आजही मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी कायम आहे. थोडक्यात, त्या ‘बफर्स’ची डागडुजी करायचेही कारण पक्षनेत्यांना समजलेले नाही. मध्यंतरी असेच एका कार्यक्रमात मुंबई काँग्रेसमध्ये संघाच्या प्रार्थनेचे गीत अगत्याने वाजवण्यात आले आणि गदारोळ झालेला होता. असे सातत्याने कशाला होत असते? या लोकांना आपले काम तरी नेमके ठाऊक आहे काय?

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू हे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते आणि भविष्यात पक्षाची दैनंदिन बाजू लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून त्यांनी ‘नॅशनल हेराल्ड’ नावाचे एक दैनिक सुरू केले होते. मध्यंतरीच्या काळात ते बंदही पडले. मग त्या दैनिकाच्या देशातील विविध भागात असलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी पक्षाचा निधी बेछूटपणे वापरला. त्यावेळी सोनिया व राहुल यांनी केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याचा खटला सध्या न्यायालयात पडून आहे, तर तो घोटाळा झाकण्यासाठी हे बंद पडलेले दैनिक नव्याने सुरू करण्यात आले. थोडक्यात, त्याला काँग्रेसचे मुखपत्र किंवा प्रसारमाध्यमातील काँग्रेस नेतृत्वाचा ‘बुरूज’ वा ‘बफर्स’ म्हणता येईल. त्यातून आपल्या नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका व धोरणांचे समर्थन करणे अपेक्षित आहे. शक्यतो नेतृत्वावर होणाऱ्या आरोपांना परतवून लावणे, हेच त्याचे कर्तव्य आहे. पण, कालपरवा ‘नॅशनल हेराल्ड’ दैनिकाने पत्रकार जगताला मोठाच धक्का दिला. रेल्वे रुळावरचा निसटलेला डबा मोकाट घसरत सरकत जावा, तशी या दैनिकाची ‘हेडलाईन’ येऊन राहुल गांधी व गांधी घराण्यावर आदळली. ‘बोफोर्स घोटाळा’ हे गेली तीन दशके काँग्रेस आणि गांधी घराण्यासाठी अवघड जागीचे दुखणे झालेले आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी लष्करासाठी जी बोफोर्स तोफांची खरेदी केली, त्यात करोडो रुपयांची दलाली उकळली गेली, असा आरोप झाला. पुढे त्यात काँग्रेस बुडाले, त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला उठून पायावर उभे रहाणेही शक्य झालेले नाही. साहाजिकच मागील तीन दशकांमध्ये ‘बोफोर्स’ हा शब्दही काँग्रेस पक्षात उच्चारला जात नाही! आसपास कोणी ‘बोफोर्स’ असे म्हटले, तरी काँग्रेस निष्ठावान अंगावर झुरळ पडल्यासारखे अंग झटकून टाकतात. अशा काँग्रेसच्या मुखपत्रामध्ये मोदी सरकारची ‘राफेल खरेदी’ ही ‘बोफोर्स घोटाळ्या’ची पुनरावृत्ती असल्याचे विधान छापून येण्याने काय झाले असेल?

 

नुकताच संसदेत अविश्वास प्रस्ताव येऊन गेला. त्यात मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नानाविध आरोप झाले आणि निंदाही झाली. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यात राफेल विमान खरेदीत मोदी सरकारने घोटाळा केल्याचा दणदणीत आरोप करून धमाल उडवून दिली; तर त्यांना तिथल्या तिथे चोख उत्तर देऊन संरक्षण खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी आरोपाच्या ठिकऱ्या उडवल्या. नंतर काही वाहिन्या व वर्तमानपत्रांनी या खरेदीतले इतर तपशील समोर आणून राहुल गांधींच्या आरोपातला पोकळपणा व निरर्थकताही जगासमोर आणली. पण, म्हणून राहुल गप्प बसलेले नाहीत. त्यांनी राफेलसंबंधात धडधडीत खोटे आरोप चालूच ठेवले. बहुधा आपण राहुलपेक्षाही अधिक राहुलनिष्ठ असल्याचे सिद्ध करण्याची हेराल्डच्या संपादकाला खुमखुमी आलेली असावी. अन्यथा त्यांनी काँग्रेसला बुडवणाऱ्या ‘बोफोर्स’चा उल्लेख राफेलसंदर्भात कशाला केला असता? ‘राफेल हे मोदींचे ‘बोफोर्स’ आहे’ असा मथळा या दैनिकाने दिला आणि प्रसारमाध्यमांसह समाजमाध्यमांच्या भुवया ताणल्या गेल्या. कारण, ‘बोफोर्स’ हा घोटाळा असल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुलीच झाली ना? तो संपादक वा संबंधितांचा मूर्खपणा आहे, यात शंका नाही. पण, आपल्या पाठराखणीसाठी असे नामचिन अक्कलशून्य आणून बसवणाऱ्या पक्षाध्यक्षांचे काय? त्यांना ‘बफर्स’ आणि ‘बोफोर्स’ यातलाही फरक कळत नसेल काय? असता तर संजय निरुपम किंवा ‘हेराल्ड’च्या संपादकांसारखे नग त्यांनी कुठून शोधून आणले, असा प्रश्न पडतो. अर्थात, हा त्या एका संपादकापुरता विषय नाही. विविध वाहिन्यांवर काँग्रेस प्रवक्ते म्हणून झळकणारे नमुनेही लक्षणीयच असतात. त्यांना निदान ‘बफर्स’ व ‘बोफोर्स’ यातला फरक समजावून देण्याचे कष्ट कोणीतरी घ्यायला हवेत. पण, पक्षाध्यक्षच सतत हवेत असले, तर मग कार्यकर्ते व पाठीराख्यांचे पाय जमिनीला कसे लागायचे?