कायद्याचा आधार
महा एमटीबी   07-Jul-2018



गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या समाजामध्ये ठाण मांडून बसलेल्या सामाजिक समस्यांचे ग्रहण संपता संपत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकांची विचारसरणी, पूर्वीपासून असलेले गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी त्याची व्याप्ती कमी झालेली नाही. याचा प्रभाव समाजाच्या प्रगतीवरदेखील होत असल्याने अखेर कायदा, कारवाईचे शस्त्र उगारून संबंधितांना धडा शिकवावा लागत आहे, खरंतर याची खंत वाटते. पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या नावाखाली अजूनही मुलगा-मुलगी असा भेदभाव करणारी बरीच मंडळी समाजात वावरत आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध ५८५ खटले दाखल केले. यात एकूण ८२ जणांना सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, एक हजार मुलांच्या जन्मामागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण २०१२-२०१४ या वर्षांत ८९६ आणि २०१३ ते २०१५ या काळात ८७८ इतके आहे. नागरी नोंदणी अहवालानुसार, २०१६ मध्ये हा दर एक हजार मुलांमागे ९०४ मुली असा होता. नीती आयोगाने २०१२ ते २०१४ या वर्षांतील जन्मदराची तुलना २०१३-२०१५ मधील जन्मदराशी केली असून त्यानुसार मुलींच्या जन्मदरात १७ टक्के घट झाल्याचे दिसून आले. त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पाचवा आहे. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तराखंड ही पहिली चार राज्ये आघाडीवर आहेत. राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या हेल्पलाईन व संकेतस्थळाला काही जागरूकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. या संकेतस्थळ, हेल्पलाईनवर दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेतल्यावर ४१६ केंद्रे संशयित आढळून आली आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध मे, २०१८ अखेर ५८५ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकूण ९९ प्रकरणांमध्ये ११३ जणांना शिक्षा झालेली आहे. त्यापैकी ८२ जणांना सश्रम कारावासाच्या शिक्षेचा समावेश आहे. १७ प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कायदा किंवा शिक्षा होण्याचा धाक दाखवून समाजामध्ये मुरलेल्या सामाजिक समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा करूया.

 

चिंता मिटण्याचे संकेत

 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लाखोंच्या घरामध्ये आहे. रेल्वेशी संबंधित असणारे अनेक विषय नेहमीच चर्चेत येत असतात. रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबद्दल प्रवाशांच्या मनात कायम साशंकता असते. साधारणपणे एक ते दीड महिन्यापूर्वी रेल्वेत मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावरून रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. अर्थात, ही अशी पहिली घटना नव्हती. कारण, यापूर्वी अनेकदा रेल्वेमध्ये मिळणारे नाशवंत खाद्यपदार्थ, ते बनवताना केला जाणारा निष्काळजीपणा वेळोवेळी उघडकीस आला आहे. परिणामी, रेल्वेमध्ये मिळणारे जेवण कसे तयार केले जाते? ते तयार करताना स्वच्छता राखली जाते का? असे एका अनेक प्रश्न प्रवाशांना पडत असतात. त्यामुळे बहुतांश प्रवासी रेल्वेत मिळणारे खाद्यपदार्थ टाळतात. त्यामुळे आता आयआरसीटीसीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयआरसीटीसीने 'लाईव्ह स्ट्रिमिंग मेकॅनिजम' विकसित केले आहे. या नव्या प्रणालीमुळे रेल्वेमध्ये दिले जाणारे जेवण नेमके कसे तयार केले जाते, हे प्रवाशांना थेट पाहता येणार आहे. आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरील गॅलरी सेक्शनमध्ये या व्हिडिओंची लिंक शेअर केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयआरसीटीसीने नवीन वेबसाईट सुरू केली. या माध्यमातून प्रवाशांच्या अनेक अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न रेल्वेने केला आहे. प्रवाशांना अनेक गोष्टी सहज उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने ही नवी वेबसाईट तयार करण्यात आली. लाईव्ह स्ट्रिमिंगची सुविधा सुरू करण्यापूर्वी अश्विनी लोहानी यांनी आयआरसीटीसीच्या नोएडातील एका किचनची पाहणी केली होती. या किचनमधून राजधानीच्या १७ गाड्यांसह शताब्दी आणि दुरांतो गाड्यांना खाद्यपदार्थ पुरवले जातात. आज बदलत्या काळानुसार रेल्वे प्रशासनाने कात टाकत अत्याधुनिक सेवा-सुविधा पुरविण्यावर भर दिला आहे. त्यातल्या काही योजना या प्रवाशांच्या पसंतीस पडल्या तर काही योजना टीकेच्या धनी बनल्या. पण, या सुविधा कायमस्वरूपी चालविण्यात आल्या नाहीत, याचा दोष फक्त प्रशासनाला देऊन चालणार नाही. या योजनांचा शिस्तबद्ध पद्धतीने वापर करण्याची तसदी काही बेशिस्त प्रवासी घेत नसल्यामुळे सुविधा बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर येते.