खटले वाटप करण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांनाच : सर्वोच्च न्यायालय
महा एमटीबी   06-Jul-2018

आठ महिन्यामध्ये न्यायालयाचे तिसऱ्यांदा स्पष्टीकरण




नवी दिल्ली : खटल्यांचे वाटप करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या अधिकारावरून गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील विरोधी पक्षांनी उठवलेल्या गदारोळावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. ''सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हेच 'मास्टर ऑफ रोस्टर' असून खटल्याच्या वाटपाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा त्यांनाच आहे'' असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहे. तसेच सरन्यायाधीशांच्या या अधिकाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.


देशाचे माजी कायदेमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील शांती भूषण यांनी सरन्यायाधीशांच्या खटले वाटपाच्या अधिकाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी सरन्यायाशिधांच्या या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, खटले वाटप करण्याचा अधिकार एकट्या सरन्यायाधीशांच्या हातात नसल्याचा दावा केला होता. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के.सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्यासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्तींनी यावर स्पष्टीकरण देत, सरन्यायाधीश हे न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख असून न्यायव्यवस्थेमध्ये त्यांचे अधिकार हे सर्वोच्च आहेत. त्यामुळे खटल्यांचे वाटप करणे हा देखील त्यांचाच अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अधिकाराविषयी घेण्यात येणारी शंका हे निर्थक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.



सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या जस्टीस लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यापूर्वी केलेल्या सुनावणीनंतर देशातील विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर पक्षपात करण्याचा आरोप लावत त्यांच्यावर महाभियोग भरवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच न्यायाधीशांच्या 'मास्टर ऑफ रोस्टर' या अधिकारावर शंका उपस्थित करत, सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ रोस्टर' नसून न्यायालयाच्या कोलीजमला खटले वाटप करण्याचा अधिकार असल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. परंतु न्यायालयाने यावर अनेक वेळा आपले स्पष्टीकरण दिले होते. तरी देखील विरोधकांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.