दूध केंद्रचालक वार्‍यावर, मनपा तोर्‍यावर
महा एमटीबी   30-Jul-2018

जळगाव शहरात ७०० कोटींची उलाढाल ३२० कोटी शेतकर्‍यांसाठी

 

 
शहरात आज विविध ठिकाणी महापालिकेच्या परवानगीने दूध केंद्र स्थापित करण्यात आलेले आहे. आज जळगाव शहरात कंपन्या नसल्याने जळगाववासी हे व्यवसायाला प्राधान्य देत असून जळगावकर वेगवेगळे व्यवसाय करत असल्याचे दिसून येते. त्यात दैनंदिन गरज असलेल्या दुधाला नागरिक हे प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. नागरिकांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून आज दुधाला पाहिले जाते. महापालिकेच्या परवानगीने शहरात कॉलन्यांच्या परिसरात विविध दुधाचे केंद्र मिळालेल्या दूध केंद्रांना महापालिकेच्याच अतिक्रमण विभागाकडून त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
 
 
गेल्या २५ वर्षांपासून चालत असलेल्या या व्यवसायाला आता भौगोलिक परिस्थितीनुसार मान्यता मिळायला हवी. जळगाव शहर हे आत खूप फोफावले असून त्यासाठी विकास दूध केंद्राने महापालिकेला प्रत्येक वेळी विविध ठिकाणी केंद्र टाकण्यासाठी गळ घातली, जेणेकरून ग्राहकांना सकस आणि भेसळविरहित दूध मिळेल. पण महापालिकेने स्थानिक राजकारण वापरून परवानगी नाकारली असल्याचे सूज्ञ नागरिकांकडून बोलले जात आहे.
 
 
महापालिकेच्या परवानगीने अनेक व्यावसायिक हे आपल्या कॉलन्यांमध्ये मनपाने दिलेल्या जागेत आपले केंद्र चालवत आहेत. परंतु, मनपाकडून केंद्रांना मिळणारी जागा ही गटारीच्या बाजूला किंवा अडगळीत मिळत असल्याने याचा व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची स्थिती आहे. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या परवानगीला महापालिकाच हरताळ फासत याच दूध केंद्रांच्या व्यावसायिकांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाईचा बडगा उगारत असल्याने दूध केंद्रचालक मेटाकुटीला आलेले आहेत.
 
 
दुग्धव्यवसायाची प्रगती ही प्रामुख्याने जमिनीची उपलब्धता, गुरांची संख्या त्यांच्या उत्पादन क्षमता, लोकसंख्या, लोकांची क्रयशक्ती आणि भांडवलाची उपलब्धता या घटकांवर अवलंबून आहे. आपल्याकडील मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या, गुरांची कमी प्रमाणातील उत्पादनक्षमता तसेच बहुसंख्य उत्पादनांकडे मर्यादित प्रमाणात असलेली जमीन यामुळे दुग्धव्यवसायाच्या प्रगतीस मर्यादा आहेत, ही बाब महापालिका जाणूनदेखील याचा मागचा-पुढचा विचार न करता बिनधास्त अतिक्रमणाचे कारण सांगून दूध केंद्राच्या मालकांना वेठीस धरत असल्याचे तरूण भारतशी बोलताना एका केंद्रचालकाने सांगितले. महापालिकेने उगारलेल्या या बडग्यामुळे नकळत दूध केंद्रचालक हे हा व्यवसाय बंद करण्याच्या मनःस्थितीत येऊन दुसरा व्यवसाय सुरू करण्याच्या विचारात आहेत. या जाचाला कंटाळून तर काही व्यावसायिकांनी हा व्यवसाय बंद करून दुसरे काम हाती घेतल्याचेही केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. सुरू असलेले केंद्र अचानक महापालिकेच्या कारवाईमुळे दुसरीकडे स्थलांतरित होते, तेव्हा व्यावसायिकांचे बांधलेले ग्राहकही तुटून केंद्रचालकाला आर्थिक फटका बसत असल्याचे समजते. आधीच महापालिकेकडून अडगळीच्या ठिकाणी मिळालेल्या जागेमुळे ग्राहक वैतागलेले असताना, केंद्र स्थलांतर झाल्यास केंद्रचालकांना याचा भुर्दंंड भोगावा लागतो. केंद्रचालकांना मिळालेल्या रोजच्या कोट्यानुसार जर काही दूध शिल्लक राहिले तर ते नासले जाऊन त्याचाही फटका हा दूध केंद्रचालकांना भोगावा लागतो. दरम्यान, मोक्याच्या ठिकाणी महापालिकेच्या भूखंडांवर परवानगी देण्यात आली तर कुठल्याही अतिक्रमणाचा त्रास न होता दूध केंद्रचालक आपला व्यवसाय व्यवस्थितरीत्या चालवू शकतात, यात शंका नाही.
 
 
 
 
  
अशी मिळते परवानगी...
 
ज्या नागरिकाला हा व्यवसाय करण्याची इच्छा असेल त्यांनी आधी महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी. परवानगी घेतल्यानंतर महापालिकेचा बांधकाम विभाग हा ज्याठिकाणी केंद्र सुरू करायचे आहे, त्या जागेची चौकशी करून ते पत्र अतिक्रमण विभागाकडे हस्तांतरीत करतो. नंतर हे पत्र शहर वाहतूक शाखा यांच्याकडे जाऊन त्यांची चौकशी झाल्यानंतर कुठलाही अडथळा नसल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर व्यावसायिकाला हे पत्र दूध संघाकडे सुपूर्द केल्यानंतर या व्यवसायाची व्यावसायिकाला परवानगी महापालिकेकडून देण्यात येते. दरम्यान, एवढ्या चौकश्या झाल्यानंतर अतिक्रमणाच्या गोंडस कारवाईखाली दूध केंद्र का येते, असा सवाल व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे.
 
 
७०० कोटींचा व्यवसाय...
 
शहरात या व्यवसायातून ७०० कोटींचा नफा मिळत असतो. दरम्यान यातून ३२० कोटी हे शेतकर्‍यांना मिळून ते त्यांचा चरितार्थ चालवत असतात. परंतु, महापालिकेकडून जर अशा प्रकारची कारवाई होत असेल तर शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या आत्महत्या कशा थांबतील, हाही प्रश्‍न अंधातरीच आहे. दरम्यान, महापालिकेने जर मोकळ्या हाताने कारवाई न करता या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला तर अनेक बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल, त्याचप्रमाणे तो आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करेल, याचाही विचार महापालिकेने करायला हवा.
 
 
दूध संघ हे शेतकर्‍यांचे दूध नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत असून यात शेतकर्‍यांचा फायदा बघत असते. गरीब, होतकरू बेरोजगारांना अतिशय कमी वेळेत काही पैसे कमावण्यासाठी दूध केंद्र उत्तम साधन आहे. परंतु, महापालिकेच्या अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे तसेच खुल्या भूखंडावर जागा न दिल्यामुळे शहराच्या अर्थव्यवस्थेला खिंडार पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
 
 
प्रतिक्रिया १
 
अर्थव्यवस्था अबाधित ठेवा...
 
दूध संघ हे आपले काम करत असून शहराची अर्थव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, शहराची अर्थव्यवस्था चांगली झाली तर विकासालाही चालना मिळेल. मात्र, गेल्या २५ वर्षांपासून परवानगी मिळत असलेल्या दूध केंद्रांना आता परवानगी का नाकारली जाते, हा अनुत्तरीत प्रश्‍न आहे. महापालिका कोणत्या राजकीय दबावाखाली तर नाही ना, का महापालिकेला जळगाव शहराचा विकासच होऊ द्यायचा नाही, असे एक ना अनेक प्रश्‍न जळगाव शहरातील नागरिकांना सतावत आहेत. शहराच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेल्या महापालिकेने यावर आता लवकरात लवकर उपाययोजना करून अतिक्रमणाची कारवाई थांबवून केेंद्रचालकांना दिलासा द्यावा.
राजेंद्र वाणी, दूध केंद्रचालक
 
 
प्रतिक्रिया २
 
तीन वर्षांपासून टेंडर रिनिव्हल नाही
  
२०१५-१६ पासून महापालिकेला दूध संघाकडून टेंडर रिनिव्हल करावे लागते. पण गेल्या तीन वर्षांपासून टेंडर रिनिव्हलच करण्यात न आल्याने आश्‍चर्याचा धक्का बसला. महापालिका हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे वजन वापरून राजकारण करत असल्याचा आता आरोप होत आहे. स्थानिक जिल्हा दूध वितरण विभागाने महापालिकेकडे वारंवार रिनिव्हलसाठी प्रयत्न केले, परंंतु ते आजही याबाबत कुठलेही उत्तर देण्यास सक्षम नसल्याने महापालिकेला नेमकं काय करायचंय असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दूध संघ हे दूध शेतकर्‍यांचेच विकत असून यात शेतकर्‍यांचाच फायदा झाला तर काय गैर आहे, त्याचप्रमाणे परवानगी देऊन पुन्हा अतिक्रमणाच्या नावाखाली व्यावसायिकांना त्रास देण्यात महापालिकेला काय धन्यता वाटते, अशी माहिती एका सूज्ञ नागरिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितली.
सूज्ञ नागरिक, जळगाव