पाकमधील महिला आणि मतदान
महा एमटीबी   27-Jul-2018



सौदी अरेबियासारखा कट्टर इस्लामिक देश महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेत असताना पाकिस्तानात मात्र अजूनही दिव्याखाली अंधारच असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाखाली पाकिस्तानातील निवडणुकांचा झालेला हा खेळखंडोबा या देशाच्या मुळाशी उठल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित

 

पाकिस्तानमध्ये अखेरीस सार्वत्रिक निवडणुका बऱ्याच गदारोळानंतर पार पडल्या. इमरान खान यांनी प्रचारमोहिमांत घेतलेली आघाडी निकालांमध्येही कायम ठेवली. अजूनही निकालाचे चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले नसले तरी इमरान खान यांच्यावर पाकिस्तानी जनतेने विश्वास व्यक्त केलेला दिसतो. पुढील काही तासांत पाकिस्तानमध्ये निकालांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईलच. खरं तर पाकिस्तानच्या या सार्वत्रिक निवडणुका अनेक कारणास्तव चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. नवाझ शरीफांना झालेली अटक, हाफिज सईदसारख्या दहशतवाद्यांचा निवडणुकीतील शिरकाव आणि लष्कराचा दबाव. त्यातच मतदानाच्या दिवशीही क्वेटा शहर बॉम्बस्फोटांनी हादरले आणि मतदानाची प्रक्रिया काहीशी थंडावली. पण, या निवडणुकीतील आणखी एक दुर्देवी प्रकार समोर आला आहे. पाकिस्तानमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार असतानाही त्यांना घराबाहेर पाऊलही टाकू न देता अनेक ठिकाणी मतदानाच्या हक्कापासून रोखण्यात आले, तर काही ठिकाणी महिलांनी पहिल्यांदा मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानाचा हक्क पहिल्यांदा बजावणाऱ्या या काही नवमतदार नव्हत्या, तर गेली कित्येक वर्षे त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. महिलांचे समाजातील दुय्यम स्थान आणि त्यातही ‘राजकारणात महिलांना काय समजते’, या वृत्तीचा प्रत्यय पाकिस्तानात तर अधिकच प्रकर्षाने जाणवतो. कारण, कट्टरपंथी, मूलतत्त्ववादी आणि तालिबानी डोक्याने चालणारे पाकिस्तानी यांच्या दृष्टीने महिलांचा निवडणुकांशी काडीमात्रही संबंध असता कामा नये. पाकिस्तानी नागरिक म्हणून कायद्याने जरी त्यांना मतदानाचा मूलभूत हक्क बहाल केला असला तरी त्यांनी या प्रक्रियेमध्ये सामील होणे, आज एकविसाव्या शतकातही कित्येकांना खटकणारे ठरावे, यासारखे दुसरे दुर्दैव ते काय...

 

पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील खुहाब गावातील महिलांनी पहिल्यांदा मतदानाचा हक्क बजावला. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना पहिल्यांदा मतदानाची प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभवता आली. यापूर्वीच्या अशा कित्येक निवडणुकांमध्ये या गावातील एकाही महिलेने कधी मतदान केल्याचे ऐकिवात नाही. कुटुंबातील पुरुषांचे वर्चस्व आणि महिलांना दुय्यम लेखण्याची अहंकारी वृत्तीच याला सर्वस्वी कारणीभूत. पण, हळूहळू का होईना, या मानसिकतेत बदल होतोय, ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. पण, पाकिस्तानच्या अजूनही बऱ्याचशा भागांत महिलांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याच्याही बातम्या झळकल्या. म्हणजे, बेनझीर भुत्तोंसारखी धडाडीची पंतप्रधान लाभलेल्या याच देशात आजही महिलांना त्यांची स्वतंत्र राजकीय मते असणे, मतदानाचा हक्क बजावणे गैर मानले जाते. पाकिस्तान सरकार आणि तेथील निवडणूक आयोगानेही महिलांनी मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी जनजागृतीपर अभियानेही राबविली. पण, त्याचा म्हणावा तितका फायदा झालेला दिसत नाहीत. कारण, अजूनही काही समाजातील, जनजातींतील पुरुषांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारलेला नाही. त्यातच महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रांची अनुपलब्धताही यामागील एक कारण असल्याचे समोर आले. सिंध, खैबर पख्तुनख्वा या प्रांतातही महिलांना मतदानापासून रोखण्यात आल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या. पण, पाकिस्तानमधील निवडणूक नियमांनुसार, एखाद्या मतदान केंद्रात महिला मतदारांच्या मतांची टक्केवारी ही १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्या केंद्राचे संपूर्ण मतदान रद्द करून तेथे नव्याने मतदान घेण्याचीही तरतूद आहे. पण, अशा परिस्थितीत या नियमाचीही कितपत अंमलबजावणी होईल, याबाबत साशंकता आहेत.

 

पाकिस्तानच्या निवडणुकीसाठी यंदा १०५.९६ दशलक्ष मतदारांची नोंद झाली होती, त्यापैकी ४७ दशलक्ष या केवळ महिला मतदार होत्या. पण, त्यापैकी किती महिलांना मतदानाचा हक्क यंदा बजावला याची आकडेवारीही स्पष्ट होईलच. म्हणजे, एकीकडे सौदी अरेबियासारखा कट्टर इस्लामिक देश महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेत असताना पाकिस्तानात मात्र अजूनही दिव्याखाली अंधारच असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाखाली पाकिस्तानातील निवडणुकांचा झालेला हा खेळखंडोबा या देशाच्या मुळाशी उठल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित.