एक स्वतंत्र ज्यू राष्ट्र...
महा एमटीबी   20-Jul-2018


 

 

 

अरब राष्ट्र इस्रायलविरोधात एकत्र येण्याची शक्यता खूप कमी आहेत. कारण, एक तर इस्रायलकडे असलेली शस्त्रास्त्र ताकद आणि अरब देशांचे एकमेकांविरोधात असलेले वैर. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर का होईना, ज्यू समुदायांना त्यांचा हक्क मिळाला, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

 

संपूर्ण जगाला धडकी भरवण्याची ताकद असणाऱ्या इस्रायलमध्ये काल एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. इस्रायलने स्वतःला स्वतंत्र ज्यू राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. या संबंधीचा कायदा येथील संसदेमध्ये पारित करण्यात आल्यानंतर ‘हिब्रू’ ही इस्रायलची राष्ट्रीय भाषा व हिब्रू दिनदर्शिका ही अधिकृतरित्या राष्ट्रीय दिनदर्शिका असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, या देशात अरबी भाषेला फक्त विशेष भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. संसदेत पारित करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसार येथील ज्यू नागरिकांना स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याचा अधिकार मिळणार असून संसदेतील ६२ सदस्यांपैकी ५५ जणांनी या बिलाच्या बाजूने मतदान केले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत इस्रायल हे आमचे ज्यू राष्ट्र आहे आणि आम्हाला त्याचा अभिमान असल्याचे म्हटले आहे. एकंदरीत पॅलेस्टाईन-अरब-इस्रायल यांचा शेकडो वर्षांपासून चाललेला संघर्ष पाहता या निर्णयाला जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

  
                                                                   इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू
 

इस्रायल हा आशिया खंडाच्या पश्चिमेला असलेला छोटासा व हजारो वर्षांपासून ज्यू धर्माचा पगडा असलेला देश. अनेक युद्ध व तहानंतर अखेरीस १९४८ मध्ये इस्रायलने आपण स्वतंत्र देश असल्याची घोषणा केली होती. देशाच्या स्वतंत्र दिवसाचे इस्रायल सत्तारावे वर्ष साजरे करत आहे. यासोबतच या देशाशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनांच्या दृष्टीने २०१७ आणि २०१८ ही दोन वर्ष महत्त्वाची असताना पंतप्रधान व संसदेने देशाला व ज्यू समुदायाला स्वतंत्र देशाची भेट दिली आहे. ज्यू, ख्रिश्चन व मुस्लीम यांचा संघर्ष, जेरुसलेम राजधानीचा तिढा आदी कारणांनी येथे वाद सुरू असताना हा नवा वाद जरी उभा राहिला असला तरी, ज्यू समुदायाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. कारण, प्राचीन काळापासून २० व्या शतकापर्यंत ज्यू समुदायाची कत्तल व त्याच्यावर झालेले अन्याय हा न विसरता येणारा इतिहास आहे. ९० लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात १८ लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या दृष्टीने १८ टक्के अरबी किंवा मुस्लीम लोक राहत आहेत. या निर्णयाने येथील मुस्लीम नागरिक व त्यांचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. कारण, अरबी भाषेचा अधिकृत दर्जा या निर्णयामुळे हिरावून घेतला जाणार आहे.

 

 
 या बिलच्या विरोधत निदर्शन करताना अरब नागरिक
 

१९४८ रोजी जरी इस्रायल हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास आले असले तरी याचा संघर्ष शेकडो वर्षांपासून चालला होता. या अगोदर पॅलेस्टाईन हा देश ज्यू समुदायाची मातृभूमी म्हणून ओळखला जायचा, कारण येथून खरा ज्यूंचा उदय झाला. नंतरच्या रोमन तसेच मुस्लीम आक्रमणांमुळे त्यांना तेथून हळूहळू काढता पाय घ्यावा लागला होता. मात्र, स्वतःच्या देशातून स्वतःलाच काढता पाय घ्यावा लागला असला तरी ज्यू लोक स्वतःची संस्कृती विसरले नाहीत. १८८२ मध्ये झियोनिस्ट चळवळीचा प्रारंभ झाला. १९४२ पर्यंत पॅलेस्टाईनमध्ये पुन्हा जगभरातून ज्यूंची संख्या वाढत गेली. यामुळे आक्रमण करून राहत असलेले पॅलेस्टाईन अरब व ख्रिश्चन अस्वस्थ होऊ लागले. याच संघर्षातून पुढे पॅलेस्टाईनची तीन देशांत विभागणी झाली. याच संघर्षातून इस्रायल निर्माण झाला. मात्र, यामुळे अरब राष्ट्रे नाराज झाली आणि इस्रायलच्या स्थापनेनंतर अरबांशी त्यांची सात युद्धे झाली. हाच संघर्ष आजतगायत चालू असून याचीच प्रचिती आपल्याला इस्रायलमध्ये ज्यूंच्या दृष्टीने झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावरून दिसून येते. अरब आणि ज्यू यांचा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून येऊ शकतो, याचे हे सांकेतांक असले तरी अरब राष्ट्र इस्रायलविरोधात एकत्र येण्याची शक्यता खूप कमी आहेत. कारण, एक तर इस्रायलकडे असलेली शस्त्रास्त्र ताकद आणि अरब देशांचे एकमेकांविरोधात असलेले वैर. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर का होईना, ज्यू समुदायांना त्यांचा हक्क मिळाला, असे म्हणण्यास हरकत नाही.