अंधश्रद्धेचे बळी?
महा एमटीबी   02-Jul-2018




नवी दिल्ली नेहमीच काहीना काही कारणाने चर्चेत असते. त्यातील बहुतांश वेळा ही कारणे गुन्हेगारीशी निगडित असतात, पण ११ जणांच्या कथित सामूहिक आत्महत्या प्रकरणासंदर्भातले गूढ वाढतच चालले आहे. हे कुटुंब राहात असलेल्या घरात अनेक रहस्यमय गोष्टी आढळत आहेत. या घरात एका भिंतीत ११ पाईप दिसले आहेत. या पाईपचे या मृत्यूंशी काय संबंध आहे? याचा तपास केला जात आहे. घराच्या बाहेरच्या भिंतीवर एका कोपऱ्यात ११ पाईप एकमेकांजवळ लावले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या ११ पाईपपैकी ७ सरळ तर ४ वाकलेले आहेत. मृतांमध्ये ७ महिला आणि ४ पुरुष आहेत. यामागे अंधश्रद्धेचा काही ना काही संदर्भ नक्की असल्याचे बोलले जात आहे. कारण या पाईपमधून पाणी गळण्याची कोणतीही खूण आढळलेली नाही. या मृतदेहांच्या गळ्याभोवती ज्या ओढण्या गुंडाळल्या होत्या, त्यावरही धार्मिक संदेश लिहिले होते. घरात आढळलेल्या डायरीत पोलिसांना आध्यात्मिक गोष्टी, मृत्यू, मोक्षासंबंधी लिहिलेले आढळून आले आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धेचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. सकाळी अगदी ७ वाजेपर्यंत, अनेक टीव्ही चॅनल्सवर अनेक बाबा, महाराज, माता, माऊली यांचे व्याख्यान, उपदेश सुरू असतात. राशीभविष्य, दिशा, खडे, मणी, यंत्र यांचा जोरदार धंदा सुरू असतो. सांगायचा मुद्दा इतकाच की, आपल्या देशात अंधश्रद्धांना सगळीकडूनच कमीअधिक प्रमाणात हवा मिळते आहे. त्यामुळे आजही हे प्रकार फोफावत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात सर्रास हे प्रकार घडतात. त्यामुळे दिल्लीतील प्रकार नेमका कशामुळे घडला, हे समजणे सध्या तरी अवघड आहे. उत्तर दिल्लीतल्या संतनगर बुराडी भागातल्या गल्ली क्रमांक ४ ए मध्ये शिरताच उजव्या बाजूला दोन प्लॉट सोडून एक तीन मजली घर आहे. तिथे आता एक फक्त एक पाळीव कुत्रा जिवंत आहे. त्या घरातले सर्वच्या सर्व ११ जण रविवारी सकाळी मृतावस्थेत आढळले. त्यांची तोंडं कापडाने झाकली होती आणि काही जणांचे हात बांधलेले होते. भाटिया कुटुंबीयांचं घर म्हणून ही वास्तू ओळखली जाते. त्यांच्यात तिघेजण अल्पवयीन होते. हे कुटुंब मूळ राजस्थानातलं आहे. गेल्या २० वर्षांपासून ते बुराडी भागात वास्तव्याला होते.

 

मल्टिप्लेक्स आणि नफा

 

मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या अव्वाचा सव्वा दरावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले, हे बरे झाले. त्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लागलीच राडा केल्याने हा मुद्दा विशेषत्वाने ऐरणीवर आला. सिनेमागृहे वा मॉलमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतीबाबत यापूर्वीही आवाज उठविण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, पण चंगळवादाच्या नशेत तो कोणाच्याच कानावर गेला नव्हता. आता थेट न्यायालयानेच पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न २५० रुपयांना कसे विकले जाते, अशी विचारणा केल्याने मल्टिप्लेक्स चालकांबरोबरच राज्य सरकारलाही घाम फुटणे स्वाभाविक आहे. सिनेमागृहात बाहेरील पदार्थांस बंदी करून वर्षानुवर्षे प्रेक्षकांची लूट सुरू असताना सरकार वा तत्सम यंत्रणा तक्रारी येऊनही डोळेझाक करीत राहिल्या. कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांच्या मिलीजुलीतूनच ते होत असणार, हे स्पष्टच आहे पण आता न्यायालयानेच आवाज उठविल्यानंतर मनसेसारख्या संघटना पुढे सरसावल्या. त्यात अर्थातच राजकारण अधिक आहे. वास्तविक हा विषय त्यांना यापूर्वीही हाती घेता आला असता. न्यायालयाने सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिल्याने एकप्रकारे मल्टिप्लेक्सबरोबर सरकारलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. खरेतर भारतात आर्थिक उदारीकरणानंतर चंगळवादी संस्कृती फोफावली. उच्च वर्गाबरोबरच मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाच्याही हातात पैसा खुळखुळू लागल्यानंतर पारंपरिक सिनेमा थिएटर्सची पुढची आवृत्ती म्हणून मल्टिप्लेक्सचा उदय झाला. अगदी तीस-चाळीस रुपयांना सिनेमाचे तिकीट खरेदी करणारा ग्राहक अडीचशे-तीनशे रुपयांचे तिकीटही सहज विकत घेऊ लागला. मनोरंजन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने करात सवलतीही दिल्या असताना शोदरम्यान इंटरव्हलमध्ये अन्नपदार्थांसाठी तिकिटापेक्षाही दुप्पट-तिप्पट रक्कम आकारली जाऊ लागली. मल्टिप्लेक्सवाल्यांची ही नफेखोरी विनासायास चालू राहिली. कारण त्यांना जणू सरकारी आशीर्वाद असल्याचा आभास निर्माण केला गेला होता. उच्च न्यायालयाने आणखी एक सामाजिक प्रश्न ऐरणीवर घेतला हे बरे झाले. आता सरकारनेही आपली जबाबदारी पार पाडावी व अशा नफेखोरांना आळा घालावा.