कल भारतीय स्थलांतरितांचा...
महा एमटीबी   18-Jul-2018

 

आपल्या देशात राहून रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण झाल्यास स्थलांतराचे प्रमाण आगामी काळात अधिकच कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासालाही हातभार लागेल.
 

आपल्याकडे उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीधंद्यासाठी विदेशात जाणाऱ्यांची पहिली पसंती ही अमेरिकेला, त्यानंतर युके आणि कॅनडा. ते म्हणतात ना, विदेशातही एक छोटा भारत वसतो, हेच खरं. पण, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) च्या गटातील श्रीमंत देशांव्यतिरिक्त इतरही देशांमध्ये जाण्याचा भारतीयांचा कल वाढलेला दिसतो. यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होतो तो जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा. कारण, ताज्या अर्थात २०१६च्या आकडेवारीनुसार जर्मनीमध्ये शिक्षण तसेच कामानिमित्त जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत वाढ दिसून आली. OECD देशांच्या या स्थलांतरितांच्या यादीत भारतीयांचा चौथा क्रमांक लागतो. चीन या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असून त्यानंतर रोमानिया, सीरिया हे देश या यादीत मोडतात.

 

या अहवालानुसार, २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला परदेशात स्थायिक होणाऱ्या बहुतांश भारतीयांचा कल हा अमेरिका किंवा युकेकडे अधिक होता. २०१६च्या या आकडेवारीनुसार, अमेरिका आणि युकेमध्ये मिळून ३७ टक्के भारतीयांनी स्थलांतर केले. तीच गत कॅनडाचीही. कॅनडामध्येही स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांच्या प्रमाणात घट नोंदवली गेली असून कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जवळपास सारखीच भारतीय स्थलांतरितांची लोकसंख्या आढळते. त्यामुळे यामागची नेमकी कारणं समजून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.

 

OECD हा खरं तर एकूण ३४ देशांचा मिळून तयार झालेला गट १९६१ साली अस्तित्वात आला. या देशांच्या गटाचे उद्दिष्ट म्हणजे परस्परांच्या सहकार्याने आर्थिक आणि सामाजिक विकासाची कास धरणे. या देशांच्या गटात एकूण १८ युरोपियन देशांचाही समावेश होतो. भारत, पाकिस्तान किंवा दक्षिण आशियाई देशांचा या गटात समावेश नसला तरी सर्व देशांशी या गटाचे तसे सलोख्याचे संबंध आहेत. विशेष म्हणजे, वर्षागणिक या गटाच्या देशांमधील स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण तुलनेने वाढलेले दिसते. २००० साली २.९ टक्के असलेले हे प्रमाण २०१६ साली मात्र ३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. इतकेच नाही, तर या देशांचे नागरित्व मिळविणाऱ्यांमध्येही भारतीयांचीच संख्या जास्त आहे. एकट्या अमेरिकेचा विचार करता, तेथील भारतीयांची संख्या ही २५ लाखांपेक्षाही अधिक असून लाखो भारतीय अजूनही ग्रीनकार्डच्या प्रतिक्षेत आस लावून बसले आहेत. त्यासाठी तब्बल थोडीथोडकी नव्हे तर दीडशे वर्षंही लागू शकतात, असेही हल्लीच आकडेवारीतून समोर आले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला ग्रीनकार्डचा प्रश्न, ट्रम्प सरकारचा एकूणच स्थलांतरितांविषयीचा रोष पाहता भारतीयांनीही अमेरिकेकडे पाठ फिरवलेली दिसते. त्यातच भारतीय तसेच इतर स्थलांतरितांवर होणारे स्थानिकांचे हल्ले हाही चिंतेचा विषय आहेच. त्याचबरोबर अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांमधील राहणीमानही उच्च शिक्षणासाठी तसेच नोकरी करणाऱ्या तरुणांच्या खिशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे भारतीयांचा कल शिक्षणाच्या दृष्टीने आणि राहणीमानाच्या तुलनेने सोयीस्कर अशा जर्मनीसारख्या देशांकडेही वळलेला दिसतो.

 

भारतीयांना नेहमीच सातासमुद्रापारचे प्रचंड आकर्षण. त्यात अमेरिका आणि कॅनडा तर तरुणांच्या अगदी प्राधान्यक्रमावर. पण, बदललेली जागतिक स्थिती आणि त्यातील भारताचे एकूणच वाढलेले महत्त्व यामुळे कुठे तरी ‘वर्क इन इंडिया’ला हातभार लागलेला दिसतो. कारण, आपल्या देशात उच्च शिक्षण घेऊन, आपल्यातील कलाकौशल्याला वाव देता येईल का, हाही विचार हळूहळू तरुणांमध्ये रुजताना दिसतो. त्यात आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांचा कलही या श्रीमंत देशांकडे नसून भारतच त्यांना शिक्षणाच्या आणि नोकरीधंद्याच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर वाटतो, हेही इथे विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल. त्यामुळे आपल्या देशात राहून रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यावर भारतीयांनी भर दिल्यास स्थलांतराचे हे प्रमाण आगामी काळात अधिकच कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासालाही हातभार लागेल, हे निश्चित.