बाप्पाला थर्माकोलचा मखर नाही
महा एमटीबी   13-Jul-2018



जूनमध्ये लागू झालेल्या प्लास्टिकबंदीमध्ये थर्माकोलचा समावेशही राज्य सरकारने केला होता कारण, जितके प्लास्टिक घातक, तितकेच थर्माकोलही. थर्माकोलचा वापर हा वेगवेगळ्या वस्तूंच्या पॅकिंगमध्येही आवर्जून केला जातो आणि खासकरून नाजूक वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी थर्माकोलची मागणीही प्रचंड आहे पण, प्लास्टिकबंदीमध्ये थर्माकोलचाही समावेश असल्याने गणेशोत्सवाच्या काळात यंदा मात्र रंगीबेरंगी मखर गणेशभक्तांना बाजारात कदाचित दिसणारही नाहीत. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाने याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निकाल देताना थर्माकोलवरील बंदीचे समर्थन केले आहे. थर्माकोल फेब्रिकेटर अॅखण्ड डेकोरेटर असोसिएशनने गणेशोत्सव काळात थर्माकोलचे मखर वापरण्याच्या परवानगीविषयी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु, न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती छागला यांनी पर्यावरणाला हानिकारक गोष्टींना परवानगी स्पष्टपणे नाकारली. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, या मखरांना मोठ्या संख्येने मागणी असते. शिवाय, काही मखर आधीपासूनच तयार आहेत. थर्माकोलवर बंदी असल्यामुळे हे मखर विकले जाणार नाहीत, त्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान होईल, तसेच मखर बनविणाऱ्या कारागिरांचा रोजगारही बुडेल, असा दावा असोसिएशनने केला परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत थर्माकोलवरील बंदी उठविण्यास नकार दिल्यामुळे यंदा गणेशभक्तांना आयते मखर बाजारात मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. तेव्हा यंदा गणेशभक्तांना खऱ्या अर्थाने इकोफ्रेंडली गणेशोत्सव साजरा करावा लागेल कारण, प्लास्टिक किंवा थर्माकोल यापैकी कशाचाही वापर सजावटीसाठी करता येणार नाही. त्यामुळे घरच्या घरी कागद, कापड आणि इतर सजावट साहित्य वापरून यंदा गणेशभक्तांना गणरायाची आरास सजवावी लागेल. म्हणूनच, गणेशभक्तांनीही समजंसपणे थर्माकोल आणि प्लास्टिक सजावटीसाठीचा हट्ट सोडून भक्तीभावाने बाप्पाचे स्वागत करावे. साहजिकच, रेडिमेड मखर नसल्याने घरच्या घरी सजावटीवर भर द्यावा लागेल, वेळही जाईल, पण संपूर्ण कुटुंब मिळून-मिसळून या सजावट कार्यात सामील झाले की, तेही काम कसे आनंदात, उत्साहात, निर्विघ्न संपन्न होईल. म्हणूनच, प्लास्टिक आणि थर्माकोलला दूर ठेवूया आणि आपल्या लाडक्या गणरायाचे अगदी जल्लोषात दरवर्षीप्रमाणे स्वागत करूया...

 

खड्डेबळीची हद्द!

 

गुरुवारी मध्यरात्री डोंबिवलीतील गांधारी येथे खड्ड्यात दुचाकीवरून पडल्याने २६ वर्षीय कल्पेश खाली कोसळला पण, त्या अपघातातून सावरण्यापूर्वीच कल्पेशच्या अंगावरून वेगवान ट्रक गेला आणि कल्पेशचा जागीच मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या दीड महिन्यात खड्ड्याने घेतलेला हा कल्याण-डोंबिवलीतील चौथा बळी. यापूर्वीही असेच खड्ड्यांमुळे अपघात ओढवून तरुणांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत पण, पालिकेने तात्पुरती मलमपट्टी करून भरलेल्या खड्ड्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच जीवघेणी ठरतेय, असेच दिसते. दरवर्षी पावसाळा आला की, रस्ते खड्डेव्याप्त होतात. त्या खड्ड्यांमध्ये पाणी भरून जणू रस्त्यांनाच छोट्या-छोट्या डबक्यांचे स्वरूप येते. तक्रारी करूनही कित्येकदा हे खड्डे भरले जात नाहीत, पण त्यांचा आकार मात्र दिवसागणिक वाढतच जातो. वाहनचालक खड्ड्यातून वाहनं न नेता, वाट थोडी वाकडी करतात खरी, पण या वाटेवरच मृत्यू त्यांची वाट पाहत असतो. कारण, अशाप्रकारे अचानक वळण घेतल्याने, वाहनाची दिशा बदलल्याने मागच्या वाहनांना त्याचा अंदाज येत नाही आणि अपघात घडतात. काही कळण्याच्या आतच वाहनावरून पडलेला चालक दुसऱ्या वाहनांच्या चाकाखाली येतो आणि आपला जीव गमावून बसतो. पण, खरं तर या देशात नागरिकांच्या जीवाची किंमत सरकारला नाहीच, हे वेळोेवेळी विविध प्रसंगांतून अगदी सिद्ध झाले आहे आणि प्रशासनातीलही माणसांची अशीच बोथट झालेली संवेदना याला सर्वस्वी कारणीभूत म्हणावी लागेल. त्यातच तो रस्ता... त्या रस्त्यावरील खड्डे कुणाच्या हद्दीत, यावरूनही पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये वाद आहेत. खरं तर, रस्ता कोणाच्या हद्दीत असतो, याच्याशी सर्वसामान्यांना काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे असली फालतू कारणे देत जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे हे केविलवाणे प्रकारे आता थांबायलाच हवेत. खड्डे पडणाऱ्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून यापुढे आजन्म कोणतेही सरकारी काम मिळणार नाही, एवढी कडक तरतूद करून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी; अन्यथा दरवर्षी असेच खड्डे पडतील...माणसं पडतील...मरतील...अन् सरकार त्याच खड्ड्यांवर खडी टाकून सर्व काही ठीकठाक असल्याचा दिखावा करतच राहील...