चिंताग्रस्त लोकसंख्या... चीनची अन्‌ भारताचीही!
महा एमटीबी   12-Jul-2018

 
 
 
 
 
कधीकाळी, लोकसंख्येच्या बाबतीत ज्या चीनने सार्‍या जगाला मागे टाकले होते, त्या बाबतीत जो आजही विश्वात ‘अव्वल’ आहे, त्या देशाचे या संदर्भात भविष्यातील चित्र काहीसे ‘वेगळे’ राहणार असल्याची भविष्यवाणी तिथल्या तज्ज्ञांनी केली आहे. भारतासाठीही ही धोक्याची घंटा तर नाही ना? आजघडीला जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17.74 टक्के भार एकटा भारत वाहतोय्‌; तर चीनद्वारे सध्या वाहिला जात असलेला लोकसंख्येचा भार जवळपास 20 टक्क्यांवर जातो. चीनने सुरुवातीपासूनच लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठीची पावले उचलली. कठोर म्हणवल्या जातील अशा कित्येक उपाययोजना केल्यात. त्यासाठी अनेकदा त्यांच्यावर टीकाही झाली, पण भौगोलिक मर्यादा, उपलब्ध नैसर्गिक स्रोत आणि मानवी गरजांची सांगड घालताना, लोकसंख्येच्या वाढीवरील रोख ही काळाची गरज असल्याचे जाणवताच त्यांनी जगाची चिंता न करता, देशहितासाठी आवश्यक ते सारे काही केले.
 
प्रतिदाम्पत्य एकाच बाळाचा आग्रह धरला. दुसर्‍या अपत्याचे अधिकार नाकारले. त्याचे दुष्परिणामही भोगतोय्‌ तो देश आज. एकाच मुलाच्या दुराग्रहामुळे वर्तमानात उतारवयात असलेल्या नागरिकांचा भला मोठा समूह, त्यांच्यासमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्यांशी झगडताना दिसतोय्‌ त्या देशात. पण त्या समस्येचा किंचितसाही बाऊ न करता, ‘काळाची गरज’ ठरलेल्या लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील उपायांवर लक्ष केंद्रित करून प्रवास जारी ठेवला. परिणाम असा की, पुढील तीन दशकांनंतर त्या देशाची लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत केवळ 65 टक्के एवढी असणार आहे. हो! जाणकारांनी बांधलेला अंदाज तरी तसाच आहे. याचा सरळ, साधा अन्वयार्थ एवढाच की, 2050 नंतर चीनऐवजी भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश असेल. भरमसाट लोकसंख्या ही त्या त्या देशाची ताकद असतेच, पण अनेक समस्यांचे मूळही तेच असते. त्यामुळेच की काय, पण कुणाच्याच टीकेला भीक न घालता चीनने वाढत्या लोकसंख्येवरील नियंत्रणाचा मार्ग अनुसरला.
 
 
भारताचे नेमके इथेच चुकले अन्‌ त्याचेही ‘परिणाम’ जगासमोर आहेत... जग-7.6 बिलियन, चीन 1,415,196, 638 आणि भारत 1,354,463,160.... युनायटेड स्टेट्‌स, इंडोनेशिया, ब्राझील, पाकिस्तान, नायझेरिया, बांगलादेश, रशिया, जपान... हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या दहात मोडणारे देश संख्येत तुलनेने खूप मागे आहेत. आजघडीला भारताची लोकसंख्या चीनच्या तुलनेत जराशी कमी वाटत असली, तरी लोकसंख्या ‘वाढी’च्या दरातील तफावत मात्र भारताला चीनची संख्या पार करायला पुढची काहीच वर्षे लागणार असल्याचे दर्शवते. त्यांच्या 0.39 च्या तुलनेत भारताचा 1.59 चा लोकसंख्या दरवाढीचा दर त्याच धोक्याची घंटा वाजवतोय्‌. वाढीचा घसरत चाललेला दर आणि प्रत्यक्षातील घटती लोकसंख्या, तरुणांच्या कमी होत चाललेल्या संख्येमुळे ‘म्हातार्‍यांचा देश’ ठरण्याची उद्भवलेली परिस्थिती, त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरते आहे. तर नेमकी त्याच्या उलट परिस्थिती भारताची आहे. हे खरे आहे की, गेल्या काही वर्षांत, वाढत्या महागाईमुळे म्हणा, कमालीच्या स्पर्धेमुळे म्हणा, की बदललेल्या परिस्थितीमुळे म्हणा, पण ‘एक दाम्पत्य-एक मूल’ असे सूत्र तर खुद्द नागरिकांनीच स्वीकारून टाकले आहे, सरकारच्या कुठल्याही बंधनाशिवाय! त्याचा स्वाभाविक परिणामही सर्वदूर दिसतो आहे. पण, तरीही हे नियंत्रण आणि त्यावरचे उपाय ही देशहितासाठीची ‘काळाची गरज’ न उरता काही लोकांच्या भावनिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग झाल्यानेही काही प्रश्न इथे उद्भवले आहेत.
 
 
ख्रिश्चनांची जवळपास 28 दशलक्ष एवढी आणि मुस्लिमांची सुमारे 172 दशलक्ष एवढी लोकसंख्या, त्यातील वाढीचे सातत्य आणि हिंदूंच्या संख्येतील कमालीची घट दर्शविणारा आलेख, असे सगळे संदर्भही याला जोडून आहेतच. पण, त्याहीपेक्षा गरिबीपासून तर रोजगारापर्यंतचे जे प्रश्न लोकसंख्येच्या या भस्मासुरातून निर्माण झाले आहेत, त्यावरील ज्वलंत चर्चा आणि उपायांचा पाठपुरावा बाजूला सारून भलत्याच दृष्टिकोनातून लोक या प्रश्नाकडे बघतात आणि राजकीय नेतेही राजकारणाच्या चौकटीतच त्याचे संदर्भ शोधत राहतात, हे अधिक दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच की काय, पण लोकसंख्येबाबत कठोर पावलं भारतातील सरकारांना कधी उचलताच आली नाहीत. त्यामुळे केवळ वाढीचीच नव्हे, तर संख्येतील असमतोलाचीही समस्या येत्या काळात या देशात उभी राहणार आहे. चीनने स्वीकारलेल्या एक दाम्पत्य-एक मूल, या सूत्राचा परिणाम म्हणून जर तो देश 2050 मध्ये भारताच्या तुलनेत लोकसंख्येत माघारणार असेल, तर अतिरेक न करताही काही बाबी आजपासूनच योजण्याची तयारी भारतालाही करावीच लागेल. लोकजागृतीच्या पलीकडे कायद्याच्या चाकोरीत मांडून काही गोष्टी कठोरपणे अंमलात आणाव्या लागतील. त्यांनीही तेच केले होते.
 
 
 
नियंत्रणासाठीच्या योजना अंमलात आणतानाच, आहे त्या संख्येचा ‘शक्ती’ म्हणून वापर करून घेत त्यांनी संपूर्ण जग पादाक्रांत केले. भारताला मागे टाकून विविध क्षेत्रात झालेली त्यांची प्रगती नेत्रदीपक सदरात मोडावी अशीच आहे. आमची लोकसंख्या ही आमची समस्या न राहता ताकद बनायची असेल, तर त्यांनी स्वीकारलेल्या, अनुसरलेल्या मार्गाचा मागोवा आपल्यालाही घ्यावा लागेलच कधीतरी. चीनने अंमलात आणलेल्या धोरणांच्या परिणामस्वरूप 1979 नंतरच्या काळात तब्बल चाळीस कोटी बालकांचा जन्म रोखण्यात आल्याचे वास्तव धगधगते आहे. त्यानंतरही ते आज 1,415,196, 638 पर्यंत पोहोचले आहेत. पण जन्म आणि मृत्यू दरातील घट, विविध कारणांनी देशाबाहेर पडणारा चिनी माणूस, तसल्याच कारणांनी चीनमध्ये दाखल होणारे इतर देशातील लोक, अशी सारी गोळाबेरीज धोक्याच्या लाल निशाणाकडेच अंगुलिनिर्देश करते. शिवाय, योजल्या गेलेल्या या कठोर उपायांमुळे उद्भवलेल्या समस्यांचीही स्वत:ची एक आगळी कहाणी आहे. कुठे निराधार वृद्धांची वाढलेली वस्ती आहे, तर कुठे सरकारदरबारी पहुडलेली त्यांच्या प्रश्नांची मोठी जंत्री आहे. असे सारेकाही असले, तरी लोकसंख्येवर मिळवता आलेले नियंत्रण हे चीनचे, अधोरेखित करावे असे यश आहे. निदान काही प्रमाणात तरी भारतालाही कठोर उपाययोजनांबाबत विचार करावा लागणार आहे, नव्हे, तीच काळाची गरज आहे. हे सरकारला तर कळावेच, पण जनतेला त्याची निकड जाणवणे अधिक महत्त्वाचे... चीनमधील सरकारनं त्या वेळी केलेल्या सार्‍याच उपायांशी तिथली जनता सहमत होतीच असं नाही. त्यांना त्या उपायांचे भविष्यातील दुष्परिणाम ठाऊक नव्हतेच असेही नाही. पण, तरीही त्यांनी त्याचा स्वीकार केला, अगदी नाइलाजाने असला तरीही... याचा अर्थ भारतीयांनाही समजून घ्यावा लागेलच ना कधीतरी...!