शेतकऱ्यांची खरी गरज ... भारतीय किसान बँक
महा एमटीबी   11-Jul-2018

 
 
‘गावात पत, घरात एकमत आणि शेतात खत’ अशी जुनी गावरान म्हण आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांची गावात पत असेल तर घरात एकमत शांतता नांदते व शेताला योग्यवेळी खत मिळते व शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक स्थिती सुधारते. त्यामुळे तो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत नाही.
 
 
पूर्वीच्या काळी गावोगावी किंवा बाजारपेठांच्या गावी सावकार असायचे, ते म्हणजे त्याकाळचे एटीएम होते. केव्हाही जा, पैसा मिळायचा. अर्थात जबर व्याज आणि न कळणारे हिशोब यामुळे शेतकरी पूर्ण नागवला जायचा. आताही बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे सहकारी बँकांचे आमच्या थोर नेत्यांनी तीनतेरा वाजवल्यामुळे अजूनही सावकारकी चालूच आहे. पिळवणूक चालूच आहे व सगळीकडून कोंडी झाल्यामुळे भूमीपूत्र आत्महत्या करतोच आहे. यावर काही उपाययोजना आहेत, त्याचा पाठपुरावा करुन अमुलाग्र बदल केला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नक्की थांबतील, असा विश्वास वाटतो.
 
 
शेतीला उद्योगाचा दर्जा -
 
पहिले म्हणजे शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे. त्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती तर पाहिजेच पण शेतकऱ्यांचाही रेटा पाहिजे. म्हणजे अर्थपुरवठा करताना शेती हा उद्योग व शेतकरी त्या उद्योगाचा कार्यकारी संचालक. आज उद्योग क्षेत्राची इतकी कर्जे थकीत, बुडीत आहेत पण उद्योगपतींच्या मौजमजेत काडीचाही फरक नाही. उलट काही जण राजरोसपणे देश सोडून पळून गेलेत. आम्ही शेतकरी कर्जबुडवे नाही आहोत. उलट विदर्भ मराठवाड्यातील सालस शेतकरी या भितीपायी आत्महत्या करतोय हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे व त्याच्या अर्थपुरवठ्याची एक नवीन क्रांतीकारी प्रणाली ताबडतोब अंमलात आणली पाहिजे. 
 
 
‘भारतीय किसान बँक’ केवळ ग्रामीण भारतासाठी स्थापन झाली पाहिजे. त्या बँकेच्या गाव तिथे शाखा उघडल्या गेल्या पाहिजेत. त्या बँकेचे कार्य, स्वरुप, भागभांडवल इ. विषयी आता विवेचन करुया.
 
 
भारतीय किसान बँक -
 
१. भाग भांडवल : सरकारचे ५१ टक्के व जनतेकडून ४९ टक्के भागभांडवल. जनतेकडून घेतलेल्या भागभांडवलावर निश्चित दराने लाभांश व तोही करमुक्त. त्यामुळे अधिकाधिक भागभांडवल जमा होऊ शकेल. कर्जमाफीच्या रकमेपेक्षा सरकारला निश्चितच भागभांडवल कमी गुंतवावे लागेल. 
 
 
२. ठेवी : आधारकार्ड, पॅनकार्डच्या पुराव्यासहित कोणतीही व्यक्ती १० लाखांपर्यंत ठेव ठेऊ शकेल. या ठेवीवर ६ टक्के (किंवा अधिक) दराने वार्षिक व्याज करमुक्त दिले जाईल. मुख्य म्हणजे या पैशाचा उगमस्त्रोत विचारला जाणार नाही. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर येण्यास काहीशी मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या रोख्याप्रमाणे किसान विकासपत्र काढूनही भागभांडवल जमा करता येईल. शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती असणारा बराच शहरी वर्ग याद्वारे या भारतीय किसान बँकेत ठेवी ठेऊ शकतो. सरकारने १० लाखांपर्यंतच्या ठेवीची हमी मात्र दिली पाहिजे. शेतकरी कर्ज बुडव्या नाही व तो आपली काळी आई सोडून परदेशात नक्कीच पळून जाणार नाही.
 
 
ग्रामीण, शहरी मध्यमवर्गीय माणसे जास्त व्याजाच्या अमिषाने व सरकारी टॅक्सची भानगड नको म्हणून काहीही चौकशी न करता चिट फंड, सागवान झाडे, गायींचे संगोपन, रिकामे प्लॉट वगैरे फसव्या योजनेत पैसे गुंतवतात व नंतर फसल्यानंतर पोलिसाकडे धाव घेतात. पोलिसांचे काम वाढते. सरकारने अशा बाबतीत कडक भूमिका घेऊन अशा फसवणूकीची तक्रार घेतली जाणार नाही व अशा चिट फंड किंवा योजना एखाद्या शहरात चालू असतील तर तेथील पोलिस ठाण्याला जबाबदार धरून मुळातच या संस्था उभ्या राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचा सक्त हुकूम द्यावा. भारतीय किसान बँकेत ठेव ठेवल्यास कोणतीही चौकशी होणार नाही. त्या पैशाची भारत सरकार स्वतः हमी घेईल व इन्कम टॅक्स कापणार नाही. असे केले तर आश्चर्य वाटेल एवढा पैसा बँकेत ठेव म्हणून ठेवला जाईल व बँकेच्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
 
 
३. शाखा : भारतीय किसान बँकेची प्रत्येक महसूली गावात एक शाखा असेल. महसूली गाव मोठा असेल तर दोन शाखा किंवा लहान लहान गावे असतील तर दोन गावांसाठी एक शाखा असेल. त्या गावातील अंतर ५-६ किलोमीटरपेक्षा जास्त नसेल व ती गावे एकमेकांशी पक्क्या रस्त्याने व दळणवळणाच्या सोयीने जोडलेली असतील. प्रत्येक शाखेत एक शेतकी अधिकारी असेल.
 
 
४. अर्थ (कर्ज) पुरवठा : गावातील शेतकऱ्यांना तीन प्रकारे कर्ज उपलब्ध करुन दिली जातील.
 
अ. कॅश क्रेडीट खाते, ब. मध्यम मुदतीचे, क. दीर्घ मुदतीचे. 
 
 
अ. कॅश क्रेडीट खाते : उद्योगधंदा / कंपन्याना जसे कॅश क्रेडीट खाते असते त्याचप्रकारचे हे खाते. त्याच्या जमिनीच्या पीकपद्धतीप्रमाणे व वार्षिक गरजेनुसार या खात्याचे लिमिट मंजूर असावे, व शेतकऱ्याला या खात्यातून दरमहा कमीत कमी रुपये १०००/- रोख काढता यावेत जेणेकरुन कुठल्याही आणीबीणीच्या परिस्थितीत त्याचा उदरनिर्वाह चालू राहील. शेतीसाठी लागणारी खते, बी-बियाणे, किराणा सामान इ. व्यापाऱ्याकडून क्रेडीट कार्डद्वारेच त्याला घेता येईल. खतासाठी आता पॉस (POS) मशीन आली असल्याने व्यवहार सुलभ व कॅशलेस होणार आहेत. व्यापाऱ्यांना बँकेतून कॅश क्रेडीट खात्यातून पेमेंट केले जाईल. त्यासाठी शतकऱ्यांना रोख रक्कम हाताळण्याची गरज नाही व ऐन पेरणीच्या वेळी त्याला कुठलीच अडचण भासणार नाही.
 
 
ब. मध्यम मुदत कर्ज : पाईपलाईन दुरुस्ती, मोटारपंप खरेदी, विहिर खोदाई किंवा रुंदीकरण, खोलीकरण यासाठी तीन ते पाच वर्षे मुदतीचे कर्ज. यावरील व्याज हे दर तिमाहीला कॅश क्रेडीट खात्यावर डेबिट टाकले जाईल, जेणेकरुन हे कर्ज वाढत जाणार नाही.
 
 
क. दीर्घ मुदत कर्ज : नवीन घरबांधणी / दुरुस्ती किंवा ट्रॅक्टर वगैरे खरेदी, मुलीचे लग्न यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज. याची परतफेड १५ ते २० वर्षे मुदतीने करावयची. त्याचे समान वार्षिक हप्ते कॅश क्रेडीट खात्यातून वसूल करायचे.
 
 
या सर्व कर्जाला तारण म्हणून प्रथमत: शेतकऱ्याची जमीन बँकेकडे गहाणखत करून द्यावी लागेल, म्हणजे दरवर्षी ७/१२ दाखले कागदपत्रे जमा करणे, कर्जमंजूरीसाठी हेलपाटे घालणे हे सगळे वाचणार असून अर्थपुरवठा सुरळीत, सुलभ होणार आहे.
 
 
 
 
गाव तेथे बँक योजनेमुळे ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलून जाणार आहे. कसा ते आता पाहुया....
 
 
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना -
 
१. शेतकऱ्यांना विनासायास हमखास कर्जपुरवठ्याची हमी. त्यामुळे त्याला आपल्या शेतीकडे लक्ष देऊन उत्पन्नवाढीसाठी पुर्ण लक्ष देणे शक्य होईल. 
 
२. ही भारताची किसान बँक शेतकऱ्यांबरोबरच गावातील महिला बचत गट, सहकारी सोसायट्या, शेतीपूरक जोडधंदे, शेतीसाठी लागणारी यंत्र निर्मिती, दुरुस्ती, वाहन उद्योग, आतापर्यंत उघडलेली जनधन खाती, हे सर्व व्यवहार गावातच करुन अर्थसहाय्य करेल. जेणेकरुन ग्रामीण भागातून शहराकडे जाणारा लोंढा थांबेल गावातच उद्योगाला चालना मिळेल.
 
३. सहकारी सोसायटीस अर्थपुरवठा करुन गोदाम बांधणे, ट्रॅक्टर, हॉर्वेस्टर इ. यंत्रे सोसायटी घेऊ शकेल व ती रास्त दरात शतकऱ्यांना भाड्याने पुरवेल. सोसायटीचे खतविक्री, दुकान, बी-बियाणे, कीटकनाशके, इ. शेतकऱ्यांना रास्त दरात पुरवेल. गोदामाचा उपयोग शेतकऱ्यांना माल साठवणुकीसाठी होईल. 
 
४. शेतमाल प्रकिया उद्योगाला कंपनीला अर्थपुरवठा करता येईल जेणेकरुन नाशवंत मालावर प्रक्रिया करुन शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे कसे देता येतील यात या बँकेचा मेलाचा वाटा असणार आहे.
 
५. शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने फक्त आठ तास वीजपुरवठा मोफत करण्यात यावा. त्यासाठी एक योजना अशी की, जि.प. सेससारखा वीजवापर सेस प्रत्येक मोटारगणिक ठरवून त्याची वसूली तलाठी यांचे मार्फत शेतसाऱ्यासोबत करावी.
 
६. शेतकऱ्यांची सर्व वसूली संबंधित खात्यांनी त्या बँकेकडे यादी पाठवावी व ती बँकेने शेतकऱ्यांच्या कॅश क्रेडीट खात्यावर नावे टाकून त्याला संदेश पाठवावा. त्यामुळे थकबाकी, वसूली किंवा पाणीपट्टी, वीजबील भरले नाही असे प्रकार होणारच नाहीत वसूली १०० टक्के होईल. 
 
७. प्रत्येक शेतकऱ्याचा हंगामनिहाय पीक विमा बँकेने उतरवून त्याच्या खात्यात तो हप्ता टाकून संबंधित विमा कंपनीला देणे व आपत्ती / दुष्काळ / चोरी इत्यादीमुळे नुकसान झाल्यास संबंधित विमा कंपनीकडून भरपाई मिळण्याची जबाबदारी बँकेची असेल. आपत्ती (गारपीट, महापूर, जळीत) इ. चे सर्वेक्षण आता सॅटेलाईट प्रणालीने होत असल्याने यात अ़डचणी येऊ नये.
 
 
बँकेचे एकूण कामकाज - 
 
१. तक्रार निवारण समिती : गावचे सरपंच, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, बँक मॅनेजर व शेती अधिकारी यांची एक समिती असेल व ती महिन्यातून एकदा सर्व समस्यांचे निराकरण करेल. तसेच या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रिकरण केले जाईल.
 
२. लेखा परीक्षण : या सर्व व्यवहारांवर अंकूश असणे गरजेचे आहे. म्हणून तालुका पातळीवर एक ऑडिट स्क्वॉड असेल व तो या सर्व कर्ज / ठेवी खात्याचे परीक्षण करुन वेळोवेळी अहवाल क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठवेल. शिवाय अचानक (Surprise) लेखापरीक्षण असणे जरुरीचे आहे.
 
३. एखाद्या शेतकऱ्याने जमीन विकली तर घेणाऱ्याने सदर बँकेला तसे कळवून त्या जमिनीवर असलेल्या कर्जाचे दायित्व स्वीकारल्याचे हमीपत्र दिल्याशिवाय खरेदी खत होणार नाही. मुख्य म्हणजे त्या जमिनीच्या ७/१२ वर बँकेचा बोजा असणार आहेच त्यामुळे परस्पर कोणी विल्हेवाट लावू शकणार नाही.
 
४. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांना मिळणाऱ्या क्षेत्राप्रमाणे कर्जाचा समान बोजा चढवला जाईल व बँकेच्या ना-हरकतीशिवाय गावच्या रेकॉर्डला तलाठ्यांना तशा नोंदी करता येणार नाहीत.
 
५. शेतकऱ्याने कोठेही माल विकला तरी पैसे बँकेतच त्याच्या खात्यात जमा होणार असल्याने कर्जवसुलीबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. 
 
 
सध्याच्या परिस्थितीत राजकारणामुळे व ‘थोर’ नेत्यांनी बुडवलेल्या कर्जामुळे हतबल सरकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांची मुजोरी व दुर्लक्ष यामुळे मेटाकुटीस आलेला शेतकरी आत्महत्येपासून वाचवायचा असेल तर ‘एक गाव एक बँक’ हा योजना राबवावीच लागेल.
 
 
वरीलप्रमाणे जर प्रत्येक गावात बँका उघडल्या, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अर्थपुरवठा केला तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याचे काहीच कारण नाही, त्यातूनही काहींनी व्यसनामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे आत्महत्या केल्याच तर त्याकडे सरळ नेहमीच्या आत्महत्या गुन्ह्याप्रमाणे पाहावे व प्रकरण होताळावे. तसेच अशा आत्महत्येला कोणतीही शासकीय मदत मिळणार नाही हे खंबीरपणे जाहीर करावे. "परतीचे दोर कापलेत, पळताय काय भ्याडांनो लढा व जिंका" ही आरोळी आपल्याच सिंहगडावर आसमंतात घुमली होती, हे लक्षात ठेवा बांधवांनो....!!!
 
 
- बा. ग. केसकर 
 (लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)