पाकिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणूक : पैलू आणि शक्यता
महा एमटीबी   11-Jul-2018


 

 


पाकिस्तानमध्ये 25 जुलै रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील. त्यामुळे सध्या पाकिस्तानमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून प्रचारही शिगेला पोहोचला आहे. तेव्हा, पाकिस्तानमधील निवडणुकांचे विविध पैलू आणि शक्यता यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा माहितीपूर्ण लेख...

 

पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. खरं तर पाकिस्तानसारख्या ‘लोकशाही’ देशात सार्वत्रिक निवडणुका या एखाद्या महान घटनेपेक्षा कमी नाहीत. १९७० मध्ये पाकिस्तानमध्ये झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीनंतर सरकारमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप, निवडणुकीत गडबड-गोंधळ, अफरातफरी, लष्करी हुकूमशाही आणि ज्या गोष्टी लोकशाहीला पोषक नाहीत, अशा मध्ययुगीन कालखंडातील घडामोडी पाकिस्तानमध्ये आजही प्रचलित आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षांपैकी सुरुवातीची पहिली ३५ वर्षे पाकिस्तानी जनतेने राजकीय व्यवस्था म्हणून अनुभवली ती लष्करी आणि हुकूमशाही राजवट. या देशातील लोकशाही व्यवस्था इतकी नामधारी की, आतापर्यंत फक्त दोन पंतप्रधानांना आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ कसाबसा पूर्ण करता आला. ७१ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात पाकिस्तानमध्ये १३ वेळा सरकार स्थापन झाले, ज्यामध्ये १८ जण तब्बल २२ वेळा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

 

यंदाच्या पाकिस्तानमध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान करण्यायोग्य १०५० दशलक्ष मतदारांपैकी ४६० दशलक्ष युवा मतदार आहेत. (यापैकी १.७७ कोटी मतदार १८ ते २५ या वयोगटातले आहेत.) पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या एकूण सहा प्रांतांमध्ये ५९.२ लाख पुरुष आणि ४७.७ लाख महिलांची नावे मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. तसेच यंदाच्या निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या १.२५ कोटींनी कमी आहे, तर ९१ लाख महिला पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. पाकिस्तानच्या केंद्रीय सभागृहात एकूण ३४२ सदस्य आहेत. यात २७२ सदस्य प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडले जातात. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानी संविधानानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी १० आणि महिलांसाठी ६० जागा आरक्षित आहेत. जे ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मत प्राप्त करणाऱ्या राजकीय पक्षांमधून प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाद्वारे निवडले जातात.

 

सत्तेचे प्रमुख दावेदार

 

नुकतेच एवनफिल्ड संपत्ती प्रकरणात दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे याआधीही निवडणूक लढवण्यास असमर्थ ठरलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एन (पीएमएल-एन) पक्ष, माजी क्रिकेटपटू इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पक्ष आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पक्ष यांच्यादरम्यान तिरंगी लढत यंदा रंगणार आहे. याव्यतिरिक्त, मुताहिदा मजलिस-ए-अमलच्या बॅनरखाली पाकिस्तानमधील इस्लामी राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. दहशतवादी नेता हाफिझ सईदचा राजकीय पक्ष-मिली मुस्लीम लीग, ज्याला निवडणूक आयोगाचे नोंदणी प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही, असा हा पक्ष आणि फारशा चर्चेत नसणारी अल्लाहो अकबर राजकीय संघटना ‘तेहरिक’च्या बॅनरखाली निवडणूक लढवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. दुसरीकडे अशाच प्रकारची अन्य एक कट्टरवादी राजकीय संघटना ‘तेहरिक-ए-लबायक’ किंवा ‘रसूल अल्लाह’ किंवा ‘टीएलवाय’देखील निवडणुकीच्या मैदानात आहे.

 

निवडणुकीतले नवतरंग

 

पाकिस्तानमधील यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक ही मागच्या कित्येक निवडणुकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वेगळी आहे. कारण, पाकिस्तानमध्ये झालेली माहितीची क्रांती लोकशाही प्रक्रियेमध्ये आपला ठसा निश्चितच उमटवेल. निवडणूक विश्लेषकांनुसार, यंदा समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले पाकिस्तानी युवक हे लोकसंख्येच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या या देशात सरकार स्थापनेमध्ये निर्णायक भूमिका निभावू शकतात. पाकिस्तानमध्ये यंदा निवडणुकीपूर्वी मतदान प्रकियेत कित्येक बदल करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाने नुकतेच एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत पहिल्यांदाच मतदान केंद्राच्या आतमध्येही लष्कराला तैनात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तसेच, आणखी एका नव्या बदलांतर्गत पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला सामान्य जागांमध्ये कमीत कमी पाच टक्के महिलांना उमेदवारी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सर्वच तरतुदी पाकिस्तानच्या निवडणूक अधिनियम २०१७ अंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. सोबतच, पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने मतदानात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले आहे, ज्या अंतर्गत जर एखाद्या मतदारसंघात महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर तिथे फेरमतदान घेतले जाऊ शकते.

 

अशा या पाकिस्तानमधील आगामी निवडणुकीत एकूण २१ हजार ४८२ उमेदवार आपले नशीब आजमविणार आहेत, ज्यामध्ये ४३६ महिला आणि दोन तृतीयपंथीयांचाही समावेश आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मात्र कमी उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. २०१३ मध्ये एकूण २८ हजार ३०२ उमेदवारांनी उमेदवारी जाहीर केली होती. एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये महिलांची स्थिती खूपच खराब आहे. पण, संसदेत महिला प्रतिनिधींची संख्या तुलनेने चांगली आहे. एका अहवालानुसार, संसदेत महिला प्रतिनिधींच्या संख्येबाबत पाकिस्तान जगातील १९९ देशांमध्ये ८९ व्या क्रमांकावर आहे.

 

पाकिस्तानातील निवडणुका आणि धनशक्ती

 

एकविसाव्या शतकातही पाकिस्तान सामंतशाहीचा ध्वजवाहकच म्हणावा लागेल. कारण, लोकसंख्येचा एक मोठा भाग हा अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे, तर दुसरीकडे असाही एक मोठा वर्ग आहे, जो कुठल्याही उत्तरदायित्वाशिवाय आपल्या अधिकारांचा आनंद लुटण्यातच अधिक धन्यता मानतो. पाकिस्तामधील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ मेहबूब उल हक यांच्या १९६० च्या दशकातील अशाच श्रीमंत २२ घराण्यांची ही विस्तारीत आवृत्ती आहे. उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेले संपत्तीचे विवरण पाहता त्यांची हीच पिढीजात श्रीमंती स्पष्टपणे प्रतिबिंबीत होते. एका उमेदवाराची संपत्ती ऐकली तर तोंडात बोटं टाकायचीच वेळ येते. कुठल्याही पक्षाकडून नव्हे, तर या अपक्ष उमेदवाराची संपत्ती आहे तब्बल ४०३ अरब पाकिस्तानी रुपये. प्राप्त माहितीनुसार, मोहम्मद हुसैन शेख नावाचा हा उमेदवार मुजफ्फरगडच्या एनए-१८२ आणि पीपी-२७० या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. हे गर्भश्रीमंत शेखसाहेब दावा करतात की, “मुजफ्फरगडचा जवळपास ४० टक्के भाग हा त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचा आहे. त्याशिवाय लैंग मालाना, तालरी, चक तालरी, लातकरन क्षेत्रातही शेकडो एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे.” हे महाशय एकटेच नाही, तर पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएल-एन) नेता मरियम नवाझ शरीफ आणि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे नेता बिलावल भुत्तो झरदारी आणि खुद्द आसिफ अली झरदारी यांनीही अशीच अरबो रुपयांची संपत्ती घोषित केली आहे.

 

निवडणुकीतही दहशतवादी?

 

जमात-उद-दावा या दहशतवादी संघटनेचा राजकीय चेहरा आणि पक्षनोंदणी न झालेल्या मिली मुस्लीम लीगनेही निवडणुकीच्या रिंगणात आपले उमेदवार उतरवले आहेत. या संघटनेचा थेट संबंध २००८ च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिझ सईदशी आहे. पाकिस्तानमध्ये २५ जुलै रोजी होऊ घातलेल्या या निवडणुकीसाठी एएटीने एमएमएलच्या २६५ उमेदवारांना तिकटही दिले आहे. एमएमएलच्या उमेदवारांमध्ये हाफिझ सईदचा मुलगा हाफिझ तलहा सईद आणि जावई खालिद वालिद यांचाही समावेश आहे. एमएमएलचे अशाप्रकारे अधिकृतरित्या नोंदणी न करता निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यामधील गैरप्रकारांनाच चव्हाट्यावर आणते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यानेही सईदच्या या पक्षाच्या नोंदणीस विरोध दर्शविला होता, कारण या पक्षातील सदस्यांचे आणि नेतेमंडळींचे लागेबांदे हे दहशतवाद्यांशी आहेत.

 

भ्रष्टाचार: पाकी राजनीतीचे मूलतत्व

 

पाकिस्तानी अवामी तेहरिकचे प्रमुख आणि सुधारणावादी मुस्लीम धर्मगुरु ताहिरुल कादरी म्हणतात की, “पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या परीक्षेदरम्यान संविधानातील ६२ आणि ६३ या अनुच्छेदांना तीलांजली दिली आहे. या अनुच्छेदांनुसार पाकिस्तानच्या निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराने ‘सादिक’ आणि ‘अमीन’ या दोन तत्वांचा पुरस्कार केला पाहिजे.” अर्थात, प्रामाणिक आणि चारित्र्यवान उमेदवारांची संसदीय जीवनात आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच या अनुच्छेदांतर्गत नवाझ शरीफ दोषी ठरले व त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचबरोबर कादरींनी पाकिस्तानच्या राजकीय यंत्रणेतील गंभीर अनियमिततांही अधोरेखित केल्या. कादरी पुढे म्हणतात की, “सावकार, जनतेचे हत्यारे, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी आणि अन्य गंभीर आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. असे हे देशाला लुटणारे आगामी पाकिस्तानी संसदेचे सदस्य होतील. म्हणूनच, आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतो आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधातील आमचा संघर्ष असाच सुरु राहील.”

 

निवडणुकीनंतरचे पाकिस्तानातील राजकीय चित्र

 

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या अनुसार, ११ जून या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण १२ हजार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. पाकिस्तानी संसदेत एकूण ३४२ जागा असून सत्तास्थापनेसाठी १७२ जागांची आवश्यकता असते. पण, पाकिस्तानमधील राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार, यंदा कोणत्याही एका पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अशा परिस्थितीत, इमरान खानच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीसारख्या कडव्या प्रतिस्पर्धीला दोन तृतीयांश मतांपेक्षा अधिक मते मिळाली, तर आघाडीचे सरकार पाकिस्तानात सत्तारुढ होऊ शकते. मागील निवडणुकीत नवाझ शरीफांच्या पक्षाला बहुमतापेक्षा केवळ सहा जागा कमी मिळाल्या होत्या आणि शेवटी १९ अपक्षांच्या मदतीवर शरीफांनी सत्तास्थापना केली होती. त्याचबरोबर जमात-ए-इस्लामी तसेच जमियत-ए-उलेमा-ए-पाकिस्तान (एफ) हे सत्तेच्या समीप पोहोचणाऱ्या पक्षाला साथ देऊ शकतात किंवा आघाडीही करु शकतात. सद्यस्थिती पाहता, इमरान खान त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतात. एएटी (एमएमएलचेच छद्मी रुप) स्वाभाविकपणे जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इसायायतचे संस्थापक हाफिझ सईदच्या विवादास्पद, कट्टरपंथी आणि भारतविरोधी प्रचार अभियानालाच मदत करेल. कारण, पाकिस्तानात इस्लामचे कट्टरपंथी प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचे भारतविरोधी निरंतर शत्रुत्वाच्या भावनेचे स्वप्नचं त्यांना विकायची आहेत. परंतु, एमएमएल आणि तेहरिक-ए-लाबाइक किंवा रसूल अल्लाह (टीआयएल) या पक्षांचे मागील काही पोटनिवडणुकीतील यश पाहता, ते मतदानातील बऱ्यापैकी हिस्सा जिंकू शकतील. मात्र, जागा जिंकण्यापेक्षा काही मतदारसंघांमधील, खासकरुन पंजाब, केपी आणि एफएटीए निवडणुकीतील मतांची समीकरणंही ते बिघडवू शकतात.

 

पाकिस्तानच्या जडणघडणीत आणि अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत भारतद्वेष हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहेच. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांच्या काळात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात भारतविरोधाचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात समोर येतोच. पण, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची पाकिस्तानी सरकारची इच्छा आणि आवश्यकता भारतद्वेषाच्या मुद्द्याआड येऊ शकतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय गरजेनुसारच भारत-पाक संबंधातील चर्चांना काय दिशा मिळते, ते पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य आणि चीन इमरान खानच्या विजयाची अपेक्षा व्यक्त करत असले, तरी भारतासाठी इमरान खान हा चिंतेचा विषय ठरु शकतो. इमरान खान इस्लामिक दहशतवादी संघटनांप्रती असलेल्या त्यांच्या ‘सॉफ्ट कॉर्नर’मुळे ‘तालिबान खान’ म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे जर त्यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले, तर ते कोणत्या टोकाला जातील, याचा विचार करावा लागेल.

 

आपण हे जाणतोच की, भारतासोबत संबंध सुधारण्याच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि नवाझ शरीफांच्या सर्व प्रयत्नांना अयशस्वी केले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानातील नवीन येणारे सरकार त्यांचे सैन्य आणि चीनच्या दबावात प्रादेशिक शांततेसाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेलच. पण, शेजारच्या देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, भारताला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)