किम व ट्रम्प यांची १२ जूनची भेट
महा एमटीबी   09-Jun-2018



खरं तर डोनाल्ड ट्रम्पना १२ जून, २०१८ ला होणाऱ्या या वाटाघाटी/वार्तालाप व्हावेत, असंच वाटत असणार, कारण शांती नोबेल पुरस्कारासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस आणि तो मिळणे, हे या वाटाघाटी/वार्तालापांच्या साफल्यावरच अवलंबून आहे. वाटाघाटी/वार्तालापांच्या उदोउदोसाठी, अमेरिकेने 'स्पेशल गोल्डन कॉईन्स' तयार केले आहेत.
 

१९५० मध्ये उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर केलेल्या आक्रमणाच्या मदतीसाठी युद्धात उतरण्यास माओ त्से तुंगच्या चीनने नकार दिला. नंतर, १९५१-५२ मध्ये जनरल डगलस मॅक ऑर्थरच्या नेतृत्वात, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ सेनेने उत्तर कोरियावर प्रत्युत्तरादाखल आक्रमण करून, त्यांना थेट चीनच्या सीमेपर्यंत ढकललं. युद्धाला कलाटणी देणाऱ्या, प्रसिद्ध 'इन्चॉन लँडिंगमुळे जनरल मॅक ऑर्थर प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर तीन लाख सैनिकांसमेत कोरियन युद्धात अकस्मात उडी घेऊन, चीनने जनरल मॅक ऑर्थरला दक्षिण कोरियाच्या मध्यापर्यंत माघार घेण्यास बाध्य केले. अमेरिकेने पलटवार केल्यामुळे, चीनचे ८६,००० सैनिक मारल्या गेले. त्यानंतर अमेरिकन अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमकीमुळे, १९५३ च्या शेवटाला ३८ अक्षांश रेषेवर अंमलात आलेली युद्धबंदी युद्धबंदी रेषा/सीमा आजतागायत अबाधित आहे.

 

कोरियन युद्धाच्या समाप्तीनंतर उत्तर कोरियाने १९५८-६५ दरम्यान, संरक्षणदलांचे जलद अत्याधुनिकीकरण, त्यांची उच्च दर्जाची प्रशिक्षणव्यवस्था आणि भावी अमेरिकन हवाई आण्विक हल्ल्यापासून बचावासाठी देशाच्या औद्योगिक आणि साठवणूक संसाधनांना भूमिगत भुयारांमध्ये हलवण्याचा चंग बांधला. मोठ्या संख्येत जनतेला सुरक्षा प्रशिक्षण देण्याच्या त्यांच्या कार्यक्रमामुळे आजमितीला उत्तर कोरियामध्ये १५ लाखांची खडी सेना (स्टँडिंग आर्मी) आणि वार्षिक ३५० तासांपेक्षा जास्त सामरिक प्रशिक्षण घेणारे, ६० लाखांचे राखीव सैन्य आहे. १९८० पासून उत्तर कोरिया, प्रक्षेपणास्त्र (मिसाईल्स) आणि आण्विक शस्त्रांच्या मागे होता. त्या वर्षाअखेरीस, उत्तर कोरियाने इजिप्तकडून एकस्कड बीप्रक्षेपणास्त्र, संपूर्णत: उघडून, परत बनविण्यासाठी विकत घेतले. त्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानात पारंगत उत्तर कोरियन तंत्रज्ञांनी प्रक्षेपणास्त्रे बनवण्यात एवढी प्रगती केली की, उत्तर कोरिया १९८५ नंतर इराणसह इतर अरब देशांनाही प्रक्षेपणास्त्र विकू/पुरवू लागला.

 

याच सुमारास अमेरिकेच्या छुप्या मदतीने पाकिस्तानने आण्विक संपन्नतेकडील आपली वाटचाल सुरू केली होती. पाकिस्तानकडे प्रक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि उत्तर कोरियाकडे आण्विक तंत्रज्ञान नव्हते. त्यामुळे पाकिस्तान उत्तर कोरिया या दोन्ही पुंड देशांनी आण्विक अस्त्रे वाहून नेणारी 'मिसाईल टेक्नॉलॉजीआणि आण्विक संपन्नतेसाठी आवश्यक असणारी 'सेंट्रीफ्युगल टेक्नॉलॉजीयांची आपसात देवाणघेवाण करण्याचा करार केला. पाकिस्तानच्या . क्यू. खान या अणू शास्त्रज्ञाने उत्तर कोरियाला दिलेले आण्विक शस्त्र तंत्रज्ञान त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विकसित केले.

 

आजमितीला दक्षिण कोरियात 'युनायटेड स्टेट फोर्स कोरिया (युएसएफके)’ अंतर्गत, ओसान एयर बेसमध्ये सेव्हन्थ युएस एयर फोर्स आणि योन्गसानमध्ये एड्थ युएस आर्मी, युएस नेव्हल फोर्स, युएस मरीन फोर्स आणि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सचे अंदाजे ४५,००० सैनिक तैनात आहेत. योकोसुका, जपानस्थित, ७० लढाऊ जहाजे, तीनशे लढाऊ विमाने आणि पाच हजार मरीन सोल्जर्स असणाऱ्या, युएस सेव्हन्थ फ्लीटला समुद्री आक्रमणापासून दक्षिण कोरियाला वाचवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने दक्षिण कोरियात आपली बहुचर्चित 'थर्मल हाय अल्टिट्युड एरिया डिफेन्स सिस्टीम : थाड’, तैनात केली आहे. पण, याद्वारे अमेरिका आमच्या अंतरंगात डोकावेल या सबबीखाली चीनने या मिसाईल डिफेन्स तैनातीचा तीव्र निषेध केला. हा सर्व जमावडा उत्तर कोरियाच्या 'फर्स्ट/सेकंड, मिसाईल/न्यूक्लियर स्ट्राईकमाऱ्याच्या रेंजमध्ये आहे.

 

मात्र चीनला उत्तर कोरिया-अमेरिका युद्ध नको आहे. कारण त्यामुळे ) असंख्य उत्तर कोरियन शरणार्थी चीनमध्ये प्रवेश करतील, ) उत्तर कोरियाचा पाडाव झाल्यामुळे चीनचे बफर स्टेट/झोन नाहीसे होऊन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या दृष्टिकोनातून त्याची सामरिक पीछेहाट होईल आणि ) युद्ध जिंकल्यावर दक्षिण कोरियाच्या अधिपत्याखालील दोन्ही कोरियांचा विलय (युनिफिकेशन) चीनसाठी अतिशय घातकी ठरेल. १९८९-९१ मध्ये जर्मनी एकत्र झाल्यावर, नाटोची 'लक्ष्मण रेषा’, एक हजार किलोमीटर्स पूर्वेकडे, रशियाच्या दिशेने सरकल्यामुळे सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट बाजाचा सपशेल बोजवारा उडाला ही गोष्ट चीन विसरला नाही.

 

जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्पना पहिल्यांदाच कोणी चक्रम पण तुल्यबळ वाचाळ प्रतिस्पर्धी मिळाला आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प, कधी कोरियाचे नामोनिशाण मिटवून टाकू तर कधी वाटाघाटी/वार्तालापाद्वारेच हा प्रश्न सुटू शकतो, अशी टोकाची विधाने करतात. उलटपक्षी, किम जोंग उन मात्र आण्विक हत्यार विकास परीक्षण बंद करत नाहीत किंवा त्याला आळाही घालत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, युद्ध नको असेल तर किम जोंग उनला वाटाघाटी/वार्तालापासाठी उद्युक्त करण्याशिवाय अमेरिकेपाशी दुसरा पर्याय नव्हता. आणि म्हणूनच, १२ जून २०१८ ला सिंगापूरमध्ये होऊ घातलेल्या वाटाघाटी/वार्तालापांचा पाया रचल्या गेला होता. मात्र काही कारणास्तव २४ मे २०१८ ला जगभरातील पत्रकारांच्या उपस्थितीत उत्तर कोरियाने पुंग्ये री येथील त्यांचे आण्विक चाचणी केंद्र नष्ट केल्याच्या काही तासानंतर, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पने उत्तर कोरियाशी होणाऱ्या वाटाघाटी/वार्तालापांना, किम जोंग उनला लिहिलेल्या पत्राद्वारे खारीज केले. उत्तर कोरियाने ट्रम्प-किम जोंग उन यांच्या १२ जून २०१८ च्या बैठकीच्या आधी आण्विक अस्त्र संस्थान ध्वस्त केल्याची शहानिशा होऊ शकल्या/झाल्यामुळे, त्याच्या अण्वस्त्र संस्थानांमध्ये चालू असलेल्या बेकायदेशीर अण्वस्त्र प्रकल्पाच्या सर्व खाणाखुणा उत्तर कोरियाने या कारवाईमुळे मिटवून टाकल्या आहेत, असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या वाटाघाटी/वार्तालाप, 'लिबिया मॉडेलसंदर्भात उत्तर कोरियाने दिलेल्या धमकीमुळे खारीज केल्या. अमेरिकन उपराष्ट्रपती माईक पेन्स आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टनने 'उत्तर कोरिया अमेरिकेमध्ये या वेळी वाटाघाटी/वार्तालाप झाल्यास उत्तर कोरियाला लिबियासारखा दंड भोगावा लागेलही धमकी दिल्यानंतर उत्तर कोरियाने 'आमच्यापाशीदेखील अण्वस्त्र आहेत ती कशी वापरायची ते आम्ही ठरवू' अशी उलट धमकी दिली. २००३ मध्ये राष्ट्रपती जॉर्ज बुशने लिबियाला त्याची आण्विक संस्थाने बंद करायची धमकी दिली आणि मुअम्मर गद्दाफीने तसे केल्यावर; २०११ मध्ये अमेरिका नाटो राष्ट्रांनी लिबियात घुसून, त्याचा खातमा केला होता. किम जोंग उनने, पेन्स आणि बोल्टनच्या बेताल वक्तव्य/धमकीतून हाच अन्वयार्थ काढला असेल, तर त्यात काहीच नवल नाही.

 

खरं तर डोनाल्ड ट्रम्पना १२ जून, २०१८ ला होणाऱ्या या वाटाघाटी/वार्तालाप व्हावेत असंच वाटत असणार कारण, 'शांती नोबेल पुरस्कारसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस आणि तो मिळणे, हे या वाटाघाटी/वार्तालापांच्या साफल्यावरच अवलंबून आहे. वाटाघाटी/वार्तालापांच्या उदोउदोसाठी, अमेरिकेने 'स्पेशल गोल्डन कॉईन्सतयार केले आहेत. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पने पाठवलेल्या पत्राच्या उत्तरात २६ मे, २०१८ ला उत्तर कोरियाने, ' स्पिरिट ऑफ लेटर वेन्ट अगेन्स्ट वर्ल्डस् विशेस अॅ्ण्ड समीट इज अर्जंटली नीडेड टू रिझॉल्व्ह ग्रेव्ह होस्टाईल रिलेशन्सअसा प्रतिसाद देऊन, आशेची पणती मिणमिणत ठेवली. याच अनुषंगाने जून, २०१८ ला किम याँग चोल या उत्तर कोरियामधील सर्वात वरिष्ठ प्रशासकीय पदाधिकाऱ्यांनी, डोनाल्ड ट्रम्प यांना वार्तालाप बैठकीसाठी अगत्यशील आमंत्रण देणारे किम जोंग उनचे पत्र वॉशिंग्टनस्थित व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊन दिल्यावर, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी मंगळवार, १२ जून, २०१८ ला सिंगापूर येथे त्यांची भेट घ्यायला परत एकदा मंजुरी दिली. डोनाल्ड ट्रम्पनी, किम याँग चोलशी झालेल्या दोन तासांच्या बैठकीत उत्तर- दक्षिण कोरियामध्ये शस्त्रसंधी शांती करार आणि अमेरिकेने उत्तर कोरियावर घातलेले निर्बंध यावरदेखील चर्चा केली. चर्चेनंतर डोनाल्ड ट्रम्पने दिलेल्या 'वुई विल बी मीटिंग ऑन १२ जून. आय थिंक इट विल बी प्रोसेस. वुई विल टॉक अबाऊट पीस ट्रीटी आफ्टर १९५०-५३ काँफ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ अॅलण्ड साऊथ कोरिया. दॅट इज समथिंग दॅट शुड कम आऊट ऑफ मीटिंग ऑन १२ जून' या वक्तव्यामुळे, शांतिपर्व स्थापनेच्या जागतिक आशा परत एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.

 

डोनाल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उनच्या 'सिंगापूर डिक्लरेशनमध्ये बहुदा, उत्तर कोरियाची आण्विक संस्थाने पूर्णपणे उद्ध्वस्त कशी केव्हा करायची याचा खुलासा करण्यात येईल. आण्विक, रासायनिक आणि जैविक अस्त्र/ प्रेक्षणास्त्रांचे उत्तर कोरियन प्रकल्प बंद करण्याच्या बदल्यात किम जोंग उन मित्रराष्ट्रांच्या आक्रमणापासून सुरक्षितता, आर्थिक भौतिक विकासासाठी सर्वंकष मदत आणि अमेरिकेबरोबर शांती कराराची मागणी करतील. याबरोबरच किम जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाकडूनही याच प्रकारच्या खात्रीची (गॅरंटी) मागणी करत, त्यासाठी अमेरिकेने शब्द टाकावा अशी मागणीदेखील करतील, असा संरक्षणतज्ज्ञांचा होरा आहे.

 

वाटाघाटी/वार्तालाप आणि युद्धाचा हा गृहीत घटनाक्रम; अण्वस्त्रधारी भारत-पाक आणि भारत-चीनमधील सांप्रत सामरिक तणाव आणि त्याच्या भावी परिणामांशी मिळताजुळता असल्यामुळे; एकीकडे अमेरिका दक्षिण कोरिया आणि दुसरीकडे उत्तर कोरिया यांच्या मधली बेदिली कसे काय वळण घेते, जवळच्या भविष्यात याचे काय परिणाम होतील, या युद्धापासून/युद्धजन्य परिस्थितीमधून आपण सामरिक मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात काय शिकू शकतो, प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी सामरिक सामर्थ्याचा जुगाड कसा करायचा, त्यासाठी काय करणं/पावलं उचलणं आवश्यक आहे आणि भारतातील प्रशासकीय बाबू, राजनेते राजकीय मुत्सद्दी यांनी, आपलं तोंड का, कसं कुठपर्यंत बंद ठेवावे, याची थोडी तरी जाणीव आपले सरकार/प्रशासकीय बाबू/राजनेते/मुत्सद्दी यांना झाली आहे का हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. म्हणतात ना 'पुढच्याच ठेच, मागचा शहाणा'...!

 
कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त) 
९४२२१४९८७६