ऑस्ट्रियाचा इमामांना दणका
महा एमटीबी   08-Jun-2018

 

 
ऑस्ट्रिया या देशाची लोकसंख्या ८८ लाख इतकी. या देशात मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या ही ६ लाख इतकी आहे. यात तुर्कीच्या मुस्लिमांचा जास्त भरणा आहे, तर ऑस्ट्रियाचे चान्सलर सबॅस्टन कुर्ज यांच्या सरकारने देशातील ७ मस्जिद बंद करून ४ इमामांना देशाबाहेरचा रस्ता दाखवला. यावरून कुर्ज हे टीकेचे धनीही झाले, पण देशाच्या सुरक्षेसाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे लक्षात येते. ऑस्ट्रिया देशात गेल्या काही महिन्यांत काही छायाचित्रे व्हायरल झाली. त्यात काही लहान मुस्लीम मुले पहिल्या महायुद्धावर आधारित नाटक सादर करत होते. या नाटकादरम्यान ही मुलं युद्धात कामी येतात आणि त्यांना मृत दाखवले आहे. काही मुलं ही तुर्कस्तानच्या झेंड्याला वंदन करताना छायाचित्रांत आढळली. ही बाब गंभीर मानून कुर्ज यांनी हे पाऊल उचलले.
 

२०१५ साली एक कायदा पारित केला गेला. या कायद्यानुसार सदर कारवाई करण्यात आली. हा निर्णय काही तडकाफडकी घेतलेला नाही. ही छायाचित्रे जेव्हा सरकारच्या हाती आली, तेव्हा त्यांनी यावर पूर्ण चौकशी केली. याची सत्यता पडताळणी केल्यावर ऑस्ट्रिया सरकारचे म्हणणेे असे की, ही बाब म्हणजे इस्लामचे राजकीयकरण आहे आणि अशा प्रकारची कट्टरता देशात चालणार नाही. २०१५ साली लागू झालेल्या नियमानुसार कुठलीही धार्मिक संस्था परदेशातून निधी घेऊ शकत नाही. या नियमांना या ७ मशिदींनी फाटा दिला म्हणून ही कारवाई केली गेली. हे प्रकरण इथेच थांबले नसून ४० इमामांची चौकशी सध्या चालू आहे. तुर्की इस्लामिक सांस्कृतिक संघटना या संस्थेचे हे ४० इमाम आहेत.

 

मागच्याच वर्षी ऑस्ट्रियात निवडणुका झाल्या होत्या. निवडणूकपूर्व आघाडी करून कुर्ज यांनी धार्मिक कट्टरवादावर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. सध्याचे गृहमंत्री हे मित्रपक्षाचेच असून त्यांनी या सगळ्यात मोठा पुढाकार घेतला. निवडणूकपूर्व या आश्वासनामुळे त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला, असे जाणकार म्हणतात पण ही फक्त सुरुवात आहे. युरोपातील काही राष्ट्रांत बुरख्यास बंदी आहे. तशीच बंदी ऑस्ट्रियात लागू होईल, असे सांगितले जाते. याचे सुतोवाच तेव्हा झाले, जेव्हा ऑस्ट्रिया सरकारने शालेय विद्यार्थिनींच्या पडदा पद्धतीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. 'धर्मग्रंथावर समाजसंस्था उभारण्याचे दिवस गेले,' असे सावरकर म्हणतात तसेच 'राष्ट्र हे माणुसकीच्याच हितार्थ असले पाहिजे,' असेही ते प्रतिपादन करतात. यावेळी म्यानमारच्या पंतप्रधान आँग सान स्यू की यांचे कार्यही तसेच. जेव्हा म्यानमारमधील रोहिंग्यांनी तिथे उपद्रव करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांनी कसलीही तमा न बाळगता त्यांना देशाबाहेर हाकलण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. नोबेल विजेत्या स्यू यांच्यावर टीका करण्यात आली आणि नोबेल मागे घेण्याचीही मागणी टीकाकारांकडून करण्यात आली. शेवटी राष्ट्राचे हित पाहून त्यांनी निर्णय घेतला.

 

सध्या युरोपातही जेव्हा इसिसच्या कारवायांमुळे सीरिया आणि इतर भागांतून मोठ्या प्रमाणात निर्वासित युरोपीय देशांत दाखल झाले, त्यांना खुल्या मनाने या राष्ट्रांनी आसरा दिला. परंतु आपला धर्म आणि संस्कृती सोडण्यास त्यांचा नकार आहे. युरोपीय देशांत सुधारणावादी चळवळ होऊन तिथे धर्मबंद पद्धती नाही, पण या निर्वासितांमधील ज्या ज्या पद्धती आहेत त्या सोडण्यास हा समुदाय तयार नाही. बुरखा पद्धतीचे समर्थन या समुदायाकडून केले जाते, ज्यास युरोपीय देशांत मज्जाव आहे. लैंगिक शिक्षण घेण्यासाठी त्यांचा नकार असतो. तसेच मशीद आणि प्रार्थनास्थळांत त्यांचाच हेकेखोरपणा असतो, जे नियमांच्या विरोधात असतात. जर्मनीचे गृहमंत्री वोल्फगांग म्हणाले होते की, 'हे निर्वासित जोपर्यंत लोकशाही मूल्य अंगी बाणवत नाही, तोपर्यंत हा समुदाय या राष्ट्रांशी एकरूप होऊ शकत नाही.' या सगळ्यात ऑस्ट्रियाने उचललेले हे पाऊल त्या तमाम कट्टरपंथीयांना संदेश आहे की, जे काही राष्ट्राच्या विरोधात असेल त्याला थारा दिला जाणार नाही.