पाण्याची पातळी आणि गंभीर आव्हान
महा एमटीबी   05-Jun-2018

 

 
भारतात अनेकवेळा अनेक दशके एकत्र नांदतात असं म्हटलं जातं. कारण एकाच वेळी एका ठिकाणी दुष्काळ असतो एका ठिकाणी पाऊस जोरात पडत असतो. भारतात एक जागा सुजलाम सुफलाम झालेली आहे तर एका ठिकाणी पाण्याचा थेंबही नाही. नुकतंच एका अभ्यासानुसार समोर आले की जमिनीखालील पाण्याचा उपसा हा अमेरिका आणि चीन या दोन देशांत मिळून जितका होतो त्याहून अधिक भारतात होतो. जगात हे प्रमाण १/४ इतके आहे. देशातील १ कोटी ६३ लाख लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यात ग्रामीण भागाचे प्रमाण हे १५% इतके आहे तर शहरी भागात हे प्रमाण ७% इतके आहे.
 

जमिनीखाली पाण्याची पातळी कमी होण्याचे प्रमाण उत्तर आणि मध्य भागात जास्त आहे. याची मुख्य कारणे ही नैसर्गिक आहेत. त्यात हवामान बदल, दुष्काळाचे वाढते प्रमाण, पाऊस न पडणे अशी आहेत. मानवी कारणे अशी की जेव्हा जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा तेव्हा पाणी साठवण्याचे नियोजन हे केलेच जात नाही. निसर्ग हा जरी लहरी असला तरी मानवाने निसर्गाच्या कलाने घेतले पाहिजे. तहान लागली की विहिर खंदण्याची ही मानवी वृत्ती ही मानवाच्याच मूळावर येऊ पाहत आहे.

 

राष्ट्रपती कोविंद यांनी हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पूरेपूर वापर व्हावा असे सुचवले होते. आपल्या हाती काय नाही यापेक्षा आपल्या हाती काय आहे याचा विचार आता करणे गरजेचे आहे. पाणी साठवण्याचे नव नवे तंत्रज्ञान आपण शोधूनही काढले आहे. त्यात कमी पैशांत पाणी साठवण्याचेही तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. आज जमिनीच्या पाण्याची पातळी कमी होत आहे हे आव्हान असून पुढील येणार्‍या पिढीसाठी धोकादायक आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आज पानी फाऊंडेशन, नाम आणि सरकारी संस्था मिळून महाराष्ट्रात चांगले कार्य करत आहे. शहरी भागातहीनव्या इमारतींसाठे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याचा नियम केला आहे पण नियम केला म्हणून करण्याची वृत्ती अयोग्य. पाणी वाचवण्यासाठी आत्मीयता हवी. अन्यथा ग्रामीण आणि शहरी भाग वाळवंटात रुपांतरित होतील.

 
राज्यपाल आणि सैंविधानिक चौकट
 

मुख्यतः लोकशाहीचे दोन प्रकार पडतात. त्यात अध्यक्ष्यीय लोकशाही जिथे राष्ट्राच्या प्रमुखासाठी निवडणूक होते आणि प्रत्यक्ष लोकशाही जिथे लोक आपले प्रतिनिधी सभागृहात पाठवतात. बहुमत मिळालेला पक्ष आपला सभागृहाचा नेता निवडतो. भारतात प्रत्यक्ष लोकशाही रूढ आहे, जिथे जनतेचे थेट राज्य असते. २०१४ सालची निवडणूक ही पहिल्यांदा अध्यक्षीय पद्धतीने झाली. पण एकूणच आपले प्रतिनिधी निवडण्याची भारतीय मतदाराला मुभा आहे. १९५० साली देशात संविधान लागू झालं त्यानुसार आपला देश चालतो. राज्यांची निवडणूक होऊन तिथे जे सरकार निवडून येईल ते सत्ता राबवेल अशी तरतूद या संविधानात आहे केंद्रात जसे राष्ट्रपतीपद आहे तसेच राज्यात त्याच धर्तीवर राज्यात राज्यपाल कार्यरत आहे.

 

संविधानाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्यपालपद हे महत्त्वाचे आहे. नुकतीच राज्यपालांच्या झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले की नरेंद्र मोदी म्हणाले की सैंविधानिक चौकटीत राहून राज्यपाल कळीची भुमिका बजाऊ शकतो. राज्यपाल पद हवेच कशाला यावर भारतात वादंग उठले होते. नुकतीच कर्नाटकची निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यावर संशयाचे धुके निर्माण केले गेले. वजूभाई हे पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते म्हणूनच हा वाद ओढवला. आपले संविधान हे सुशासनासठी प्रतिबद्ध आहे. म्हणून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आपल्या संविधानात तरतूदी आहेत. जेव्हा जेव्हा राज्यात कायदेशीर आणि संविधानात्मक पेच निर्माण होईल तेव्हा राज्यपाल महत्त्वाची भुमिका बजावेल.

 

सगळा विचार करताना आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की राज्यपालही एक सामान्य व्यक्ती असते. त्या व्यक्तीकडूनही चूका होऊ शकतात. पक्षांतरबंदी कायदा येण्यापूर्वी अशा घटना घडल्याही आहेत. पण राज्यपालांचाही निर्णय हा अंतिम नसतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यपालांच्या निर्णयास संतुष्ट नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मुभा कायद्यात आहे. कर्नाटक प्रकरणात हे दिसून आले. शेवटी राज्यपाल असो, न्यायालय असो वा लोकप्रतिनिधी असो. संविधानाचा उद्देश हा जनकल्याण आहे. कुठल्याही प्रकारची हुकुमशाही निर्माण होऊ नये अथवा अयोग्य कार्य हाऊ नये यासाठी सर्वच यंत्रणा बांधील आहे. साध्य मिळवताना साधनातच यंत्रणा अडकून पडू नये यासाठी सर्व संवैधानिक पदावरील व्यक्तींनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.