डोळ्यावरची झापडे कधी काढणार ?
महा एमटीबी   05-Jun-2018
 
 
 
 
 
भारतीय घटनाकारांनी घटनेद्वारा भारतीयांना दिलेला अनमोल उपहार म्हणजे मूलभूत अधिकार. आपल्याकडे प्रत्येकाला आपले विचार व्यक्त करण्याचे, संघटन करण्याचे तसेच कुठल्याही धर्माचे आचरण करायचे स्वातंत्र्य आहे.
 
 
त्यानुसारच देशातील प्रत्येक नागरिक त्याला आवडत असलेल्या धर्माचे आचरण आणि पालन जसे करतो तसाच प्रसार- प्रचारही करतो. या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊनच देशात अल्पसंख्य समजल्या जाणार्‍या धर्मांचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार करण्यात आला, पण बहुसंख्य हिंदूंनी धर्माचरण केले तर मात्र ती धर्मांधंता ठरते. हिंदूनी अधर्म केला अशी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणूनआचरण करायचे स्वातंत्र्य आहे.
 
 
घेणारे ओरड करताना दिसून येतात. घटनेचे आम्हीच संरक्षक अशा तोर्‍यात वागणारे आंदोलन करायला लागतात. जर घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले असेल तर असा विरोधाभास का ? या प्रश्‍नाचे उत्तर या आंदोलकांकडेच मिळू शकते. मात्र ते देण्याचे साहस त्यांच्यात नसते.
 
राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष आहे. घटनेच्या तरतुदीनुसारच देशाचा कारभार चालतो त्यामुळे लोकशाही जिवंत आहे. भारत वैविध्यपूर्ण देश आहे असे आपण म्हणतो. मिझोरम मध्ये ख्रिस्ती धर्माचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी राजशेखरन यांनी मिझोरमचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. त्याचदिवशी ग्लोबल कौन्सिल ऑफ इंडियन ख्रिश्‍चन आणि पिपल्स रिप्रेझेन्टेशन फॉर आयडेंटिफाय अॅण्ड स्टेटस ऑफ मिझोरम(प्रिझम) यासारख्या कट्टरवादी ख्रिश्‍चन संघटनांनी राजशेखरन यांच्या राज्यपालपदी झालेल्या नियुक्तीवरच तीव्र आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे, राजशेखरन केरळ भाजपाचे अध्यक्ष असताना, या राज्यातील सर्वधर्मीयांमध्ये राजशेखरन यांना विशेष सन्मानाचे स्थान प्राप्त झालेले होते. तरीसुध्दा ‘प्रिझम’ ने त्यांच्या नियुक्तीचा निषेध केला आहे. ही भूमिकांमधील तफावत चिंता निर्माण करणारी आहे. कारण राज्यघटनेने राज्यपाल पद निर्माण केले आहे. ती व्यवस्थेचा भाग आहे. मिझोरम हे ख्रिश्‍चन राज्य आहे. त्यामुळे राजशेखरन यांना हाकला ‘असा फुत्कार’ प्रिझमने टाकला आहे.
 
या संघटनांचे असे दुटप्पी वागणे लोकशाही आणि घटनेच्या विरोधात आहे. येथे ख्रिस्ती संघटना राज्यघटनेचा सरळसरळ अवमान करताना दिसतात. पण त्याबद्दल धर्मनिरपेक्षतावादी, वामपंथी, कॉंग्रेस, जीग्नेश मेवाणी आणि कथित संविधान बचावचे कार्यकर्ते चकार शब्द बोलत नाहीत आणि बोलणारही नाहीत. येथे संविधान धर्मापुढे झुकत आहे त्यामुळे डोळ्यांना झापडे लावलेल्या बुद्धिजीवी लोकांना हेच हवे आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
 
भाजपा संविधान बदलणार आहे अशी ओरड करणार्‍यांना मिझरोममधील घटनेची होणारी पायमल्ली दिसत नाही. घटनेचा आणि घटनाकारांचा अवमान दिसत नाही. त्यामुळे घटनेच्या संरक्षणासाठी झटणारे हेच का ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो . त्याचे काय ?
 
 
 
 
- निलेश वाणी (८८८८८७७६१०)