कैरानाचा कौल!
महा एमटीबी   04-Jun-2018

2014 मध्ये फक्त 45 हजार मते तर 2018 मध्ये 45 हजार मतांनी विजय. 2014 मध्ये जमानत जप्त तर 2018 मध्ये विजयाचा शिरपेच! ही कहाणी आहे कैराना मतदारसंघात राष्ट्रीय
 
लोकदलाच्या कामगिरीची!
कैराना हा पश्चिम उत्तरप्रदेशातील एक मुस्लिम प्रभावाचा मतदारसंघ! 2014 मध्ये भाजपाचे हुकूमिंसग 5 लाख 65 हजार मते मिळवून विजयी झाले होते. त्यांना 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. म्हणजे सार्‍या विरोधी उमेदवारांना जेवढी मते मिळाली त्यापेक्षा भाजपा उमेदवारास 30 हजार मते जादा मिळाली होती. सपा उमेदवारास 3 लाख 60 हजार, बसपा उमेदवारास 1 लाख 30 हजार तर राष्ट्रीय लोकदल उमेदवारास 45 हजार मते मिळाली होती. आणि या वेळी राष्ट्रीय लोकदल उमेदवारास 4 लाख 81 हजार तर भाजपा उमेदवारास 4 लाख 36 हजार मते मिळाली. हा चमत्कार झाला तो प्रामुख्याने सपानेते अखिलेश यादव यांच्या राजकीय परिपक्वतेमुळे. 2014 मध्ये सपा उमेदवारास 3 लाख 60 हजार मते मिळाली होती. राष्ट्रीय लोकदलाची जमानत जप्त झाली होती. तरीही अखिलेश यादव यांनी या जागेवर आपला दावा सांगितला नाही. पश्चिम उत्तरप्रदेशातील जातीय समीकरण विचारात घेता, जाट समाजाची मते मिळाल्याशिवाय भाजपाला पराभूत करता येणार नाही हे अखिलेश यादव यांना माहीत होते आणि ही मते आपल्या चेहर्‍यावर मिळणार नाहीत हेही ते जाणून होते. त्यांनी राष्ट्रीय लोकदल उमेदवारास पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मायावती वा अखिलेश यादव कुणीही कैरानात प्रचारासाठी गेले नाहीत. त्यांनी जातीय समीकरण बसविले आणि कैरानाचा निकाल सर्वांसमोर आहे.
मोठा अडथळा
कैरानात विरोधी उमेदवार तबस्सूम हसन यांचे दीर कन्वर हसन यांची उमेदवारी हा विजयातील मोठा अडथळा असू शकतो हे विरोधी पक्षांच्या लक्षात आल्यानंतर, तो दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. 2014 मध्ये बसपा उमेदवार म्हणून त्यांनी 1 लाख 30 हजार मते घेतली होती. हसन यांना माघार घेण्यास लावण्यात विरोधी नेत्यांना यश आल्यानंतर कैरानातील लढत एकास एक अशी झाली.
गंभीर संकेत
देशाच्या लोकसभेत 80 खासदार पाठविणार्‍या उत्तरप्रदेशातील निकाल भाजपासाठी गंभीर संकेत देणारे आहेत. यात एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे गोरखपूर पूर्व उत्तरप्रदेशात होते. फुलपूर मध्य उत्तरप्रदेशात होते तर कैराना पश्चिम उत्तरप्रदेशात. म्हणजे उत्तरप्रदेशाच्या वेगवेगळ्या भागात जातीय समीकरण तयार करण्यात अखिलेश यादव यशस्वी झाले आहेत आणि हे समीकरण आहे दलित, मुस्लिम, यादव, जाट आणि काही ठिकाणी ब्राह्मण-बनिया!
नुरपूर विधानसभाही सपाने जिंकली. भाजपा आमदार लोकेंद्रिंसग यांच्या निधनाने ही जागा रिक्त झाली होती. वास्तविक लोकेंद्रिंसग यांच्या तुलनेत त्यांच्या पत्नीस म्हणजे भाजपा उमेदवारास या वेळी 10 हजार जादा मते मिळाली, पण विरोधी एकजुटीने भाजपाचा पराभव झाला. वास्तविक कैराना व नुरपूर या दोन्ही ठिकाणी भाजपाची मते कायम राहिली. पंतप्रधान मोदी यांनी कैरानालगत बागपतमध्ये सभा घेतली. पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी या निवडणुकीचे फार चांगले संचालन केले. योगी आदित्यनाथ व त्यांच्या 15 मंत्र्यांनी अपार परिश्रम घेतले. मात्र विरोधी ऐक्याने भाजपाचा घात केला.
तातडीचे आव्हान
उत्तरप्रदेशातील सलग तिसरी जागा भाजपाने गमावल्याने याचा परिणाम भाजपाच्या खासदारांवर होण्याची शक्यता आहे. फुलपूर- गोरखपूरनंतर काही भाजपा खासदारांनी विरोधी पत्रे-पत्रके प्रसिद्ध केली होती. कैरानातील पराभवानंतर ही शक्यता अधिक दाट झाली आहे. राज्यात सपा-बसपा, कॉंग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ही आघाडी तयार झाली असल्याने त्याची चिंता भाजपा खासदारांमध्ये तयार होणार आहे. ही स्थिती हाताळणे हे भाजपासमोरील तातडीचे व पहिले आव्हान राहणार आहे.
कंदील आणि फ्युज बल्ब
उत्तरप्रदेशानंतर सर्वात धक्कादायक निकाल बिहारमधील जोकीहाट विधानसभेचा आहे. हा मतदारसंघ जनता दल यू चा किल्ला मानला जात होता. या ठिकाणी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराने मोठा विजय मिळविला. लालूप्रसाद जेलमध्ये गेल्यापासून बिहारमध्ये लालू हवा सुरू आहे, त्याचा परिणाम अररिया मतदारसंघात दिसला होता, तो पुन्हा या वेळी दिसला. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर छापेमारी होते. त्यांच्या कुटुंबावर छापेमारी होते. अचानक नितीशकुमार पलटी मारतात. भाजपासोबत सरकार स्थापन करतात. लालू यादव यांना 41 वर्षांची शिक्षा होते. हा घटनाक्रम बिहारच्या जनतेला रुचला नाही. हत्येसाठी जेवढी शिक्षा होत नाही, तेवढी शिक्षा लालूला झाली. लालूप्रसाद यादव यांची प्रकृती ठीक नाही. या सार्‍याचा परिणाम होत होता. बिहारमध्ये अचानक लालूची लोकप्रियता वाढल्याने नितीशकुमार यांची अवस्था आता फ्युज बल्बसारखी झाली आहे.
 
त्यांना एक संधीसाधू नेता मानले जात आहे. लालूसोबत निवडणूक लढवून त्यांनी विजय मिळविला आणि नंतर भाजपासोबत सरकार स्थापन केले हे बिहारच्या जनतेला रुचलेले नाही असे आता मानले जात आहे. जोकीहाटाच्या निकालानंतर नितीशकुमार व रामविलास पासवान खळखळ सुरू करतील असे मानले जाते. एका पोरसवद्या नेत्याकडून तेजस्वी यादवकडून मिळालेले आव्हान नितीशकुमार कसे हाताळतात हे तर काळच सांगेल.
निर्णायक उत्तरप्रदेश
नवी दिल्लीचा रस्ता लखनौमार्गे जातो असे म्हणतात, ते खरे आहे. 1977 मध्ये सत्तेवर आलेले जनता सरकार असो, 1989 चे व्ही. पी. सिंग सरकार असो की 2014 चे मोदी सरकार असो, उत्तरप्रदेशाने त्यात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. अशा या उत्तरप्रदेशातून मिळणारे संकेत भाजपासाठी चांगले नाहीत.
आणखी काही राज्यातही पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात भाजपाचा आत्मविश्वास वाढावा असे काही घडलेले नाही. उत्तराखंडमधील थिरालीची जागा भाजपाने 1900 मतांनी जिंकली तर पालघरमध्ये भाजपाला निसटता विजय मिळाला. तो आपल्याच मित्रपक्षाच्या विरोधात मिळाला. भंडारा-गोंदियाची जागा भाजपाने गमावली.
शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई व व्यापारी हे चार मुख्य मुद्दे असल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले आहे. विरोधी पक्षांनी आपली प्रचारमोहीम या चार मुद्यांवर केंद्रित केली असल्याचे दिसते. कैरानात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्या हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
सरकारची उपलब्धी
मोदी सरकारने काही चांगली कामे केली आहेत. महिलांसाठी गॅस कनेक्शन हे त्यातील एक प्रमुख आहे. युरियाचा काळाबाजार थांबला. आणखीही काही कामांची यादी सांगता येईल. पण, ही कामे जनतेपर्यंत पोहोचली नाहीत असे दिसते. सरकारी कर्मचारी वा जाहिराती हे जनतेपर्यंत जाण्याचे माध्यम असू शकत नाही. एअर इंडियाने आपली विमाने वेळेवर असतात अशा कितीही जाहिराती दिल्या तरी त्याचा परिणाम होत नाही आणि दुसरीकडे इंडिगोची विमाने वेळेवर उडतात असा एक मानस तयार झाला आहे. याचे कारण आहे माऊथ पब्लिसिटी! इंडिगोचा प्रवासी हाच त्यांचा ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर असतो. मोदी सरकारचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर कोण? मंत्री- खासदार-कार्यकर्ते हे त्याचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर व्हावयास हवेत. मंत्री- खासदार यांनी स्वत: सरकारच्या कामाबद्दल बोलले पाहिजे. ही कामगिरी, सरकारी बाबू असणार्‍या मंत्र्यांकडून अपेक्षित नाही. त्यांच्यासाठी कार्यकर्ता, संघटना हे शब्दच नवखे असतात. ही कामगिरी संघटनेतून वर आलेल्या, जनतेतून निवडून गेलेल्या मंत्र्यांकडून अपेक्षित असते, जे होताना दिसत नाही. का होत नाही हा मात्र लाखमोलाचा प्रश्न आहे.