स्थलांतरितांचा जळजळीत प्रश्न
महा एमटीबी   30-Jun-2018



 

२०१५ मध्ये सीरियामधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेथील नागरिकांना आपलं घर, गाव आणि देश सोडून आश्रयासाठी इतर देशात मोठ्या संख्येने स्थलांतरित व्हावं लागलं. अशातच तुर्कीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सीरियाच्या दोन वर्षांच्या निरागस आयलान कुर्दी या बालकाचा मृतदेह आढळला. आयलानचा फोटो जगभर व्हायरल झाल्यानंतरच स्थलांतरिताच्या भयानक वास्तवाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. सीरियातील स्थलांतरिताचा प्रश्न त्यानंतर अधिकच ऐरणीवर आला. ’स्थलांतर’चा अर्थ साध्या शब्दांत सांगायचा झाला तर कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर स्थायिक होणे. जसं देशांतर्गत, राज्यांतर्गत स्थलांतरं होत असतात, तशीच अनेक कारणांनी स्थलांतरं ही राजकीय सीमा ओलांडून होत असतात. तशाच प्रकारचं स्थलांतर आयलान आणि त्याचे कुटुंबीय करत होते आणि त्याचं स्थलांतर फसलं आणि त्याचा निपचित पडलेला मृतदेह समुद्रकिनारी वाहवत आला. आयलानचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर जगण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे, अशी सगळीकडे चर्चा रंगायला सुरुवात झाली.

 

छोट्या देशांमध्ये निर्वासितांचा किंवा स्थलांतरितांचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. यामध्ये सीरिया, दक्षिण सुदान, म्यानमार, अफगाणिस्तान या देशांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. यामध्ये सीरियामधील निर्वासितांचा प्रश्न आजही ज्वलंत आहे. आजघडीला जगात दोन कोटींहून अधिक निर्वासित आपला मायदेश सोडून दुसऱ्या देशांत वास्तव्यास आहेत. वंशवाद, दहशतवाद, युद्धजन्य परिस्थिती, धार्मिक तेढ अशा अनेक कारणांमुळे जगभरात निर्वासितांची संख्या वाढलेली आहे. या निर्वासितांचा सर्वाधिक फटका युरोपातील देशांना बसतो. ’UNHCR' नुसार युरोपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या निर्वासितांमध्ये सीरिया, अफगाणिस्तान आणि इराक या तीन देशांमधून दाखल झालेल्या नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्याचा परिणाम युरोपीय राष्ट्रांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीवर कालांतराने जाणवू लागला. म्हणूनच यंदाच्या युरोपियन युनियनच्या परिषदेमध्ये निर्वासितांचा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आला. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या मुद्द्याच्या करारावर ब्रुसेल्समध्ये सुरू असलेल्या युरोपियन युनियनच्या परिषदेमध्ये २८ देशांचं एकमत झालं आहे. युनियनमधील २८ देश स्थलांतरितांसाठी काही धोरणे राबविणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ऐच्छिक पातळीवर युरोपियन युनियनमधील राष्ट्र स्थलांतरितांसाठी स्थलांतरण केंद्र उभे करणार आहेत. या केंद्रात आश्रय घेण्याकरिता पीडित हा स्थलांतरित आहे का, याची पडताळणी करण्यात येईल. जे निर्वासित स्थलांतरण कायद्यात बसत नाहीत, त्यांना परत पाठवले जाईल. त्याचबरोबर स्थलांतरितांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीमांवरील निगराणी आणि सुरक्षा अधिक बळकट केली जाईल. तुर्कस्तान आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांना स्थलांतर रोखण्यासाठी मदत केली जाणार असून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थलांतरितांचे युरोपकडे येणारे नवीन मार्ग निर्माण होऊ नयेत यावर लक्ष देण्यात येणार आहे.

 

युरोपियन युनियन परिषदेतील एकमतानंतर काही प्रमाणात स्थलांतरितांचा उपद्रव कमी होऊ शकतो. मात्र, या परिषदेमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी अधोरेखित करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नव्याने निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पावले उचलली जाणार आहेत. यासाठी लष्करी हस्तक्षेप असेल, आर्थिक मदत असेल वगैरे वगैरे उपाययोजना राबवल्या जातील, हा पुढचा मुद्दा आहे. मात्र, ही समस्या कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी युरोपियन युनियनने किमान पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर अधिक कडक कायदा करू पाहत आहे. त्यामुळे युनियनचा हा निर्णय सद्यस्थितीत तरी कौतुकास्पद म्हणावा लागेल! गरीब-श्रीमंत दरी, जातीयवाद, धर्मवाद, दहशतवाद आदी कारणाने आपलं गाव, देश, घर सोडून स्थलांतर करावं लागतं. यामध्ये कमकुवत समाज नेहमीच नाहक बळी ठरतो. अशावेळी या समाजावर उद्भवणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन, या प्रश्नाकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहाण्याची नितांत गरज आहे. त्यांची भावना समजून घेत आधार देण्याचीही तितकीच गरज आहे. पण, हे सगळे करताना त्यामुळे आपल्या राष्ट्राची सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा धोक्यात तर येणार नाही ना, याचाही विचार स्थलांतरितांना स्वीकारणाऱ्या देशांना करावा लागेल.