‘अर्घ्य’ देताना विसर कसा पडला?
महा एमटीबी   29-Jun-2018




आधुनिक जगात तागाला पर्याय म्हणून प्लास्टिकने आपले सगळे विश्व व्यापले. पण, कालांतराने प्लास्टिकचा भस्मासूर एवढा माजलाय की आपल्याच अस्तित्वावर तो घाला घालू पाहतोय. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शेवटी राज्य सरकारला शनिवारपासून प्लास्टिक वापरावर बंदी घालावी लागली. पर्यावरणस्नेही जीवनमान व्यतीत करण्यासाठी प्लास्टिकबंदी तशी आपल्या सर्वांच्याच फायद्याची. त्या अंतर्गत विविध महापालिकांनी प्लास्टिकवापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर धडक कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्लास्टिक चमचे, कप, ग्लास, स्ट्रॉ, थर्माकोल ताट, ग्लास, वाट्या, उत्पादने साठविण्यासाठी असलेली प्लास्टिकची आवरणे, द्रवपदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, अन्नपदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, प्लास्टिक व थर्माकोलच्या सजावटीच्या वस्तू यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे सण-उत्सवांत देण्यात येणाऱ्या अल्पोपाहारावरदेखील त्याचा विपरीत परिणाम होणार, यावर दुमत नाही. ही सगळी यादी प्रसिद्ध करताना राज्य शासनाने बंदी नसलेल्या वस्तूंची यादीही जाहीर केली. त्यात अनेकविध वस्तूंपैकी बॅनरचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही पर्यावरणमंत्र्यांना अत्यंत घातक असणाऱ्या आणि रिसायकल न होणाऱ्या बॅनरचा विसर कसा काय पडला (की जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला) हा मोठा प्रश्नच आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर बंदी घालताना त्यांनी नेते, पुढारी, चेले, चमचे यांच्या शुभेच्छांचे सनदीपत्र असलेल्या बॅनर्सकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित कसे केले? आजमितीस अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे शहरांचे सौंदर्य हरपत चाललेले आहे. ही बॅनर्स ज्या साधनांपासून तयार होतात, तेही प्लास्टिक संवर्गात मोडते. तसेच हे बॅनर्स एकदा बनले की आणि त्याचे काम झाले की, पुन्हा वापरण्याजोगे नाही. हे सर्व मंत्रिमहोदय जाणतातच. मात्र, बॅनरवर बंदी घातली असती तर, केवळ आपल्या शुभेच्छा आणि ‘करून दाखवलं’ या सदरातील विविध कार्यांची प्रसिद्धी करताना अनेकविध अडथळे आले असते, त्यामुळे कदाचित ‘आदित्य’ला ‘अर्घ्य’देताना ‘दासां’ना बॅनरवरील बंदीचा विसर पडला असावा...

 

गरज एकत्रित प्रयत्नांची...

 

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात अर्थकारणासाठी अनेकविध क्षेत्रांबरोबरच पर्यटन क्षेत्रालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतानेदेखील पर्यटन विकास धोरण स्वीकारले आहे. राज्य सरकारनेही पर्यटन क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी धोरण आखले आहे. नाशिक शहर पर्यटकांसाठी मोठे ‘डेस्टिनेशन’ असतानाही पर्यटकांना आकर्षित करेल, असे एकही स्थळ अद्याप तरी तयार झालेले नाही. त्यातच जी कामे चालू आहेत, ती रखडलेली आहेत. तसेच, २०१४ मध्ये ‘टुरिझम फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेने आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्याचेही पुढे काही झाले नाही. नाशिकमध्ये ट्रेकिंगची १०० ठिकाणे आहेत, तर हेरिटेजसह १०० मंदिरे आहेत. याबरोबरच अशी असंख्य ठिकाणे आहेत जेथे पर्यटकांना आकर्षित करता येऊ शकते. नाशिकच्या पर्यटनाचा विकास झाला, तर रोजगार-व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. त्यामुळे ही स्थळे कशी विकसित करता येतील, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. नाशिक महानगरात चार आमदार असताना, पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने त्यांनी सतत पाठपुरावा केला, असे गेल्या चार वर्षांत कधी समोर आले नाही. जिल्ह्यातील आमदारांचीसुद्धा तीच स्थिती आहे. बोट क्लब, मनोरंजन पार्क हे पर्यटकांना आकर्षित करणारे प्रकल्प गेल्या कित्येक दिवसांपासून रखडले आहेत. खरंतर जगभरात पर्यटनवाढीसाठी विविध कल्पक उपाययोजना केल्या जात असताना त्या कल्पकतेचा नाशिकमध्ये मोठा अभाव दिसतो. धार्मिक स्थळामुळे, महाकुंभमेळ्यामुळे पर्यटकांची गर्दी नाशिकला आदीम काळापासून आहे. या पर्यटकांना नाशिकमधील इतर स्थळी आकर्षित करणे देखील गरजेचे आहे. केवळ रामकुंड, गोरा राम, काळा राम, गोदावरी पर्यटन हेच नाशिकचे विश्व आजमितीस बनले आहे. नाशिकची असणारी वेगळी खाद्यसंस्कृती ही हाकेच्या अंतरावर असणार्या मुंबईपासूनदेखील दूर आहे. ‘रुद्राक्ष ते द्राक्ष’ (वाईन कॅपिटल) असा प्रवास करताना स्वत:ची ओळख निर्माण केलेले नाशिक हे पर्यटनासाठी सर्वाधिक सुंदर असताना केवळ राजकीय अनास्थेमुळे अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे याबाबतची एकूणच राजकीय अनास्था दूर करून नाशिक पर्यटन विकासासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आजमितीस गरज आहे.

- प्रवर देशपांडे