मोबाईल पोर्टेबिलिटी सेवा हवीच!
महा एमटीबी   27-Jun-2018




आपण एखादी सेवा पैसे देऊन विकत घेतो, तेव्हा त्या बदल्यात आपल्या गरजांची पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण, त्या अपेक्षांची पूर्तताच झाली नाही तर? मोबाईल आणि त्यातील सेवापुरवठादार आज आपले २४ तासांचे सोबती झाले आहेत. पण, या सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी, त्यांनी उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी, ग्राहकाला आवडेल त्या कंपनीची सेवा घेण्यासाठी भारतात २०११ साली मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी अर्थात ‘एमएनपी’ सेवा सुरू करण्यात आली. म्हणजेच एखाद्या ग्राहकाला विशिष्ट कंपनीची सेवा आवडली नाही तर तो दुसऱ्या कंपनीची सेवा आपला जुनाच मोबाईल क्रमांक तसाच ठेऊन घेऊ लागला. न परवडणारे रिचार्ज प्लॅन, नेटवर्कमधील अडचणी, कॉल फेल, इंटरनेटचा वेग आदी कारणे त्यामागे होती, पण आता ही सेवाच बंद होतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे ताज्या घडामोडींवरून दिसते. जानेवारी २०१८ मध्ये ‘ट्राय’ने एमएनपीचा दर १९ रुपयांवरून ४ रुपये म्हणजे तब्बल ७० टक्क्यांनी कमी केला. खरे म्हणजे पोर्टेबिलिटीसाठीचे १९ रु. शुल्क हे काही फार जास्त नव्हते, पण ग्राहकांना थोडासा लाभ देण्याच्या ‘ट्राय’च्या निर्णयापायी एमएनपी सेवा देणाऱ्या कंपनीलाच नुकसान झाले. ‘ट्राय’च्या या एका निर्णयामुळे एमएनपी सेवा पुरवठादार इंटरकनेक्शन टेलिकॉम सॉल्यूशन्स आणि सिनिवर्स टेक्नोलॉजी कंपनीला तोटा झाला व त्यामुळे या कंपनीने ही सेवाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, न्यायालयामध्ये यासंबंधीची याचिकाही दाखल करण्यात आली. ४ जुलैला त्यावर सुनावणीही होणार आहे. मात्र, त्यावर तोडगा न निघाल्यास ही सेवाच बंद पडू शकते. २०१७ मध्ये रिलायन्स जिओने टेलिकॉम बाजारात प्रवेश केल्यानंतर पोर्टेबिलिटीसाठीच्या अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. तसेच इतर कंपन्यांमध्येही जोरदार स्पर्धा लागली. सध्या मे महिन्यापासून देशभरात एमएनपीसाठीचे २ कोटी अर्ज प्रक्रियेमध्ये आहेत, पण आता पोर्टेबिलिटीची सेवा देणाऱ्या कंपनीने ती सेवाच न देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे नेमके काय होणार, याची माहिती कोणालाही नाही. एमएनपी सेवा बंद पडली तर त्याचे सर्वाधिक नुकसान ग्राहकांनाच सोसावे लागणार आहे. म्हणजे एखाद्या कंपनीची सेवा कितीही रद्दड असली तरी ग्राहकांना पदरी पडले पवित्र झाले, या न्यायाने त्या सेवेलाच आपलेसे करावे लागेल. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब असून आता न्यायालयात तरी यावर काही तोडगा निघतो का, हे पाहणेच त्यांच्या हाती आहे.

 

चित्रपटगृहातील फसवणूक थांबणार?

 

राज्यातल्या कोणत्याही छोट्या-मोठ्या शहरात, गावात, रस्त्यावर, चौकात, उपाहारगृहात वडापावची किंमत कमीत कमी १० ते जास्तीत जास्त १५ रु. दरम्यान, पॉपकॉर्नची किंमत ५ ते १० रु. आणि चहाची किंमत ६ ते १० रु. पर्यंत आढळते. पण हाच वडापाव १०० ते २०० रु., पॉपकॉर्न २०० ते २५० रु. पर्यंत विकले गेले तर? कदाचित सर्वसामान्य माणूस ते खरेदी न करण्याचाच विचार करेल. पण तुम्ही अशा ठिकाणी आहात, जिथे तुमच्यासोबत लहान मुले आहेत, सर्वांना प्रचंड भूक लागली आहे आणि या अव्वाच्या सव्वा किमतीला विकल्या जाणार्या खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त तिथे दुसरे काहीच उपलब्ध नाहीये, तर? तर भूक भागवण्यासाठी नाईलाजाने का होईना तुम्ही अवास्तव किंमत देऊन उपलब्ध असलेले खाद्यपदार्थ विकत घेणारच ना.! हो.! तुमची हीच हतबलता मल्टिप्लेक्स थिएटरवाल्यांनी हेरली आणि तुमच्याकडून अंदाधुंद पैसा वसूल करण्यासाठी आपल्या चित्रपटगृहात बाहेर पाच-दहा रुपयांना मिळणारे खाद्यपदार्थ वारेमाप किमतीला विक्रीस ठेवले. त्यावर ना कोणाचे बंधन ना कसला नियम. सुरक्षेच्या कारणास्तव चित्रपट पाहायला येणाऱ्यांनी बाहेरचे वा घरचे खाद्यपदार्थ आत न्यायचे नाही, हा नियम ठरवून थिएटरमालकांनी दीडदमडीच्या खाद्यपदार्थांची भरमसाट दरात विक्री करून प्रेक्षकांना अक्षरशः लुटले. त्यावर सरकारनेही कसले नियंत्रण ठेवले नाही की, कधी पाहणी केली नाही. म्हणजे एकीकडे ग्राहक अतिशय कमी किमतीच्या खाद्यपदार्थांसाठी शेकडो रुपये मोजत होते, तेव्हा सरकार, प्रशासन त्याकडे लक्ष द्यायलाही तयार नव्हते. पण, आता जैनेंद्र बक्षी यांनी अशाप्रकारे ग्राहकांच्या लुटीकडे लक्ष वेधले व थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर चित्रपटगृहात अतिशय चढ्या दराने विकल्या जाणाऱ्या या खाद्यपदार्थांच्या किमती पाहून न्यायालयानेदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवाय सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी कानउघडणीही केली. न्यायालयाने याआधीही या प्रकरणी जर घरचे वा बाहेरचे खाद्यपदार्थ चित्रपटगृहात नेण्यास मनाई असेल तर चित्रपटगृहमालकांनीही आपले स्टॉल लावू नये, अशा शब्दांत नाराजी प्रकट केली होती, तर चित्रपटगृहमालकांनी दर्जेदार व लक्झरी सेवेचे पालुपद लावत आपल्या महागड्या दरांचे समर्थन करणे सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे ग्राहकांचे व सर्वासामान्यांचे हित पाहून सरकार दरनियंत्रण करणार का, हा प्रश्न निर्माण होतो.