राज्यातील रस्ते बांधण्यास शासनाचे प्राधान्य : पाटील
महा एमटीबी   25-Jun-2018

 
 
 
परभणी : राज्यातील सर्व रस्ते पूर्ण करण्याचे तसेच अत्यावश्यक नदीवरील पुलांच्या सर्वेक्षणानंतर पुल बांधकामासाठी प्राधान्य देण्याचा शासनाचा निर्धार आहे अशी माहिती राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन, कृषी अणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
 
 
परभणी जिल्ह्यातील १७ कोटी रुपये निधीतून बांधण्यात येणाऱ्या पिंगळी-ताडलिमला-वझुर-मरडसगाव या रस्त्यावरील गोदावरी नदीवरील पूलाच्या बांधकामाचा भूमिपूजन सोहळा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम पाटील यांच्या काल हस्ते झाले. यावेळी अध्यक्षस्थानी ॲड.गंगाधरराव पवार होते तर खासदार रावसाहेब दानवे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार मोहन फड, आमदार मधुसूदन केंद्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्वला राठोड, कुलगुरु डॉ.अशोक ढवण आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
 
 
 
चंद्रकांत पाटील यावेळी बोलताना पुढे म्हणाले की, शासनाने राज्यात राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जमिनीतल्या पाण्याचा साठा वाढलेला आहे. पावसाचे प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवण्यात येत आहे. यामुळे टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची संख्या कमी होत चालली आहे. सर्व रेल्वे फाटकावर पुल असण्याची गरज आहे. राज्यात फाटकमुक्त महाराष्ट्र हे अभियान राबविण्यात येणार असून यासाठी सर्व रेल्वे फाटकाजवळ पूल बांधून वाहतूक सुरळीत करण्यात येणार आहे. माणूस सुखी आणि आनंदी तसेच सुरक्षित कसा होईल यासाठी राज्य शासन प्राधान्य देत आले आहे.
 
 
येत्या दिड वर्षात राज्य रस्ते पूर्ण होतील व तीन वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते पूर्ण होतील असे नियोजन शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले असून अडचणीच्या ठिकाणी अवश्यक असलेल्या नदीवरील पुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम विभागाने हाती घेतले आहे. अशा सर्व पुलांची कामे शासन प्राधान्याने पूर्ण करणार आहे असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
 
 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी अनेक वर्षापासूनच्या गोदावरी नदीवरील पुलाच्या मागणीकडे लक्ष देवून त्याची सुरुवात केल्याबद्दल पाटील यांचे आभार व्यक्त करुन या परिसरातील प्रश्नांचा उहापोह आपल्या भाषणात केला. ते पुढे म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्राने ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. राज्य सरकारनेही रस्त्यांसाठी व पुलांसाठी भरीव निधी दिला. १०६ कोटी रुपयांचा पिक विमा परभणी जिल्ह्याला मंजूर झाला आहे. विमा कंपनीसमवेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नुकसानग्रस्त वगळलेल्या गावांबाबत आढावा घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
 
 
खासदार रावसाहेब दानवे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यामध्ये हे सरकार अग्रेसर राहिले आहे. ३३ टक्के नूकसान झाले तरी नुकसान भरपाई देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेऊन या सरकारने ब्रिटीश काळातील पिकांची आणेवारी काढण्याची पध्दती बदलली. पिक विम्याच्या पध्दतीचीही फेररचना करुन शेतकऱ्यांना मदतीची भूमिका शासनाने घेतली. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. नवीन पिक कर्ज दिल्याशिवाय राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. असे सांगून त्यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध महत्वाकांक्षी योजनांची माहिती दिली.