आतंकमुक्त काश्मीरकडे वाटचाल...!

 

जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपीच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे समर्थन भाजपाने काढून घेतल्यानंतर आता तेथे राज्यपाल राजवट सुरू झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी होताच, पहिल्याच दिवशी राज्यपाल एन. एन. वोरा यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. राज्यात सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्यासाठी लष्कराला मोकळे रान मिळाल्यानंतर आता राज्यपालांनी त्याला बळ देण्यासाठी माजी धाडसी अधिकारी, घुसखोरी आणि नक्षलवाद रोखण्यात तज्ञ असलेले के. विजय कुमार यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. तर राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे. के. विजय कुमार यांचा बहुतेक कार्यकाळ हा विविध प्रकारचा दहशतवाद, घुसखोरी यांचा बंदोबस्त करण्यातच गेला आहे. कुमार हे 1975 चे तामिळनाडू कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असून 1998 ते 2001 पर्यंत त्यांनी सीमा सुरक्षा दलाचे महानिरीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

2004 मध्ये त्यांच्याच नेतृत्वात एक विशेष टास्क फोर्स निर्माण करून कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन याचा चकमकीत खात्मा करण्याचे श्रेय कुमार यांच्याकडे जाते. दंतेवाडामध्ये 75 जवान शहीद झाल्यानंतर त्यांना केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ)चे महासंचालक म्हणून नेमण्यात आले होते. राज्यपालांनी बोलावलेल्या या बैठकीत लष्कराचे विविध वरिष्ठ अधिकारी, राज्याच्या पोलिस विभागाचे सर्व प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित होते. या सर्वांनी आपापला आढावा बैठकीत सादर केला. केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. सुरक्षा दलांपुढे सध्या असलेले सर्वात मोठे आव्हान हे अमरनाथ यात्रा सुखरूप पार पाडण्याचे. त्यासाठी व्यूहरचना आखण्याच्या सूचनाही सर्व लष्करी आणि पोलिस अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात राज्यपाल राजवट लागल्यामुळे तेथे आता मेहबुबा मुफ्ती यांचे अतिरेक्यांचे मायबाप सरकार नाही. त्यामुळे तेथे आता लष्करासोबतच थेट सामना होणार आहे, हे अतिरेक्यांच्या लक्षात आले असेलच. त्यामुळे ते चवताळून एखादी मोठी घटना करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्याचे आणि दक्षता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यावेळी भाजपाने मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा एकही पक्ष अथवा युती सरकार स्थापनेसाठी समोर आली नाही.

 

 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी तर राज्यात थेट राज्यपाल राजवट लागू करावी, अशी मागणीच राज्यपालांना भेटून केली. कॉंग्रेसही समोर आली नाही. हा सर्व अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठविला. राष्ट्रपती त्यावेळी सुरिनामच्या दौर्‍यावर होते. त्यांनी राज्यपाल राजवटीवर तत्काळ हस्ताक्षर केले व तसे राज्यपालांना कळविले. भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कॉंग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी एखाद्या तरी पक्षासोबत युती करायला हवी होती. पण, प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात मातब्बर असणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांकडून ती अपेक्षा करणे चुकीचेच होते.

 

 

गुलाम नबी आझाद हे कॉंग्रेसचे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री. त्यांना राज्याची आणि प्रामुख्याने काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीची पूर्ण माहिती आहे. पण, आता ते भाजपा-पीडीपी युतीवर आगपाखड करीत आहेत. प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर. काय म्हणतात गुलाम नबी- पंतप्रधानांनी संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा सत्यानाश केला आहे. भाजपा-पीडीपी सरकार आले तेव्हापासून तेथे अतिरेकी कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ज्यावेळी फारूख अब्दुल्ला सरकारच्या आशीर्वादाने मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार करून त्यांना काश्मिरातून पळून जाण्यास बाध्य केले तेव्हा कॉंग्रेस कुठे गेली होती? त्यावेळी कॉंग्रेसने प्रतिकार का केला नाही? त्याचे कारण म्हणजे कॉंग्रेस पक्षच हा हिंदूविरोधी आहे. त्यांना हिंदू मेले तर त्याचे काहीही वाटत नाही. पण, एक मुसलमान जरी मारला गेला, तरी ते अकांडतांडव करतात. कारण, अतिरेक्यांना ते आपले भाऊबंद मानतात. हुरियत आणि दगडफेक करणार्‍यांच्या म्होरक्यांना ते वर्षाला तीन हजार कोटी रुपये पुरवीत होते, हे नंतर तपासातून उघड झाले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या राज्यात सर्वजण शांत होते. मोदी सरकार आल्यानंतर मात्र त्यांचे धाबे दणाणले.

 

 

मोदी सरकारने केंद्राकडून मिळणारी सर्व रसदच बंद करून टाकली. अनेक हुरियत नेत्यांना तुरुंगात डांबले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचेही कॉंग्रेसने स्वागत केले नाही. कारण, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांवर मोदी सरकारने केवढा घोर अन्याय केला होता. आता ते त्याच तोंडाने म्हणत आहेत की, आमचे सरकार असताना सर्वकाही शांत होते. अतिरेकी कारवाया कमी होत होत्या. गुलाम नबी आझाद यांच्या या विधानाचा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कडक शब्दात समाचार घेतला, हे बरे झाले. काश्मीरचा तिढा हे कॉंग्रेसचे पाप आहे. महाराजा हरिसिंह यांनी भारतात विलिनीकरणाच्या दस्तावेजावर हस्ताक्षर केल्यानंतर काश्मीर प्रश्न युनोत घेऊन जाण्याचा चोंबडेपणा जवाहरलाल नेहरूंनी का केला, असा खडा सवाल रिजिजू यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न युनोत गेला नसता, तर आज जम्मू-काश्मीर राज्यात एवढा आगडोंब उसळला नसता. रिजिजू यांच्या विधानाचा आतापर्यंत तरी एकाही कॉंग्रेस नेत्याने प्रतिवाद केला नाही. कसा करणार? देशाचा हजारो चौरस किलोमीटरचा भूभाग कॉंग्रेसने चीनच्या घशात घातला.

1948च्या पाकिस्तानी आक्रमणात आपण जिंकलेल्या पाकिस्तानचा भूभाग परत केला. 1965 च्या युद्धातही आपण लाहोर, सियालकोटपर्यंत धडक दिली होती आणि हाजी पीर खिंड जिंकली होती. तो सर्व भाग पाकिस्तानला परत करण्याचा दबाव कॉंग्रेसच्या दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांनीच लालबहादूर शास्त्रींवर आणला होता. त्याच रात्री शास्त्रीजींचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पार्थिवाचे पोस्टमॉर्टम देखील करण्यात आले नव्हते. त्यांचे पार्थिव भारतात आणले तेव्हा ते निळेठिक्कर पडले होते, असे शास्त्रीजींच्या पत्नी ललितादेवी यांनीच म्हटले होते. कॉंग्रेस शेवटपर्यंत म्हणत राहिली, शास्त्रीजींचा मृत्यू नैसर्गिक होता. पण, आजही भारताच्या एकाही नागरिकाचा यावर विश्वास नाही. आधी या सर्व प्रश्नांचे उत्तर कॉंग्रेसने दिले पाहिजे. कारण, शास्त्रीजींची हत्या करण्यात आली होती, याचे पुरावे नंतर पुढे आले होते. त्याचाही तपास कॉंग्रेसने केला नाही. रक्ताने बरबटलेल्या कॉंग्रेसला जम्मू-काश्मीरवर एक शब्द देखील उच्चारण्याचा अधिकार नाही. मोदींवर आगपाखड करण्याचा तर नाहीच नाही. तेव्हा कॉंग्रेसने आधी आपले आत्मपरीक्षण करावे आणि नंतरच आपले घाण तोंड उघडावे.