संभ्रमात सापडलेली प्लास्टिकबंदी

प्लास्टिकबंदीबाबत कोणतेही दुमत नाही. मात्र, सक्षम पऱ्यांयांशिवाय अशी बंदी लादणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखेच आहे. आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू होणार असली तरी त्यासाठी कोणतेही पऱ्याय सरकारने उपलब्ध करुन दिलेले नाहीत. मुंबईसह राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू झाली असली तरी या बंदीसंदर्भात नागरिकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहेच.

प्लास्टिकबंदी हवी यात कोणतही दुमत नाही. आज जगभरात सर्वाधिक कचरा तयार होतो तो प्लास्टिकचाच. मात्र, आज राज्यात ज्या प्रकारे केवळ युवराजांच्या सांगण्यावरून प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला गेलाय तो नक्कीच व्यवहार्य नाही. त्यातच कोणत्याही जनजागृतीशिवाय ही प्लास्टिकबंदी लादण्याचा अ ‘यशस्वी’ प्रयत्न सध्या सुरू आहे. गुढीपाडव्यापासून लागू होणाऱ्या प्लास्टिकबंदीने आता जून महिन्याचं तोंड पाहिलंय. होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज नसताना हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही बंदी कितपत यशस्वी होईल हा येणारा काळच ठरवणार आहे.

पावसाळा म्हटला की प्लास्टिक पिशव्या आणि तुंबलेलं पाणी हे एक समीकरण ठरलेलचं. अशा परिस्थितीत सरकार असो किंवा पालिका प्रशासन, त्यांच्या नावाने सर्वच जण खडे फोडताना दिसतात. मात्र, आपण प्लास्टिकचा वापर टाळावा किंवा त्याला एखादा पऱ्याय शोधावा याकडे मात्र सर्वांचेच साफ दुर्लक्ष होते. काही महिन्यांपूर्वीच शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी अचानक एका रात्रीत साक्षात्कार झाल्यासारखं प्लास्टिकबंदीचा प्रस्ताव राज्याच्या पऱ्यावरण खात्यासमोर मांडला. प्लास्टिकच्या वापरामुळे सर्वत्र दिसणारे विदारक चित्र समोर असताना केवळ आदित्य ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून पऱ्यावरण खात्याला जाग यावी, हे खरं तर दुर्देवच म्हणावं लागेल. ज्या प्लास्टिकचा जवळपास सर्वच क्षेत्रात वारेमाप वापर केला जातो, त्यावर कुठलेही ठोस पऱ्याय उपलब्ध न करता बंदीची सरसकट मागणी करणे खरं तर अव्यवहार्यचं म्हणावे लागेल. राज्यातल्या व्यावसायिक, घरगुती, व्यापारी, सामाजिक वातावरणाची बिलकुल जाण नसलेल्या युवराजांनी केलेली अशी ही मागणी आणि घराण्याच्या गुलामगिरीत मान डोलवायची सवय लागलेल्या मंत्र्यांनीही युवराजांच्या मागणीपुढे मान तुकवली आणि कोणत्याही पूर्वतयारीविना प्लास्टिकबंदीचा तडकाफडकी निर्णय घेण्यात आला.

प्लास्टिकबंदीबाबत कोणतेही दुमत नाही. मात्र, सक्षम पऱ्यांयांशिवाय अशी बंदी लादणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखेच आहे. आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू होणार असली तरी त्यासाठी कोणतेही पऱ्याय सरकारने उपलब्ध करुन दिलेले नाहीत. मुंबईसह राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू झाली असली तरी या बंदीसंदर्भात नागरिकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहेच. त्यातही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर कमी झाला असला तरी बंदीची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. मागील तीन महिन्यांमध्ये फक्त १२० टन प्लास्टिक मुंबईत गोळा झाले. त्यामुळे संपूर्ण प्लास्टिकबंदी अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येते. मार्च महिन्यापासून १ जूनपर्यंत केवळ १२० टन प्लास्टिक जमा झाले. संपूर्ण मुंबईचा विचार करता, हा आकडा फारसा समाधानकारक नाही. प्लास्टिकबंदीमुळे एकूण कचऱ्याचे प्रमाणही फारसे कमी झालेले आढळलेले नाही, अशी माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली.

‘सध्यातरी बाजारात प्लास्टिक पिशव्या मिळतात, बंदीची वेळ आली की पाहू,’ असा काहीसा पवित्रा आजकाल पाहायला मिळतो. आज देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये प्लास्टिकबंदी लागू आहे. मात्र, आपल्याकडचा यापूर्वीचा प्लास्टिकबंदीचा अनुभव पाहिला तर ही प्लास्टिकबंदी प्रत्यक्षात साकारेल का, याचीच साशंकता येते. तेव्हा, समाजानेही याकडे पऱ्यावरणाप्रती असलेले कर्तव्य मानून आपणहून कृती करणे आवश्यक आहे. परंतु, केवळ नियम, दंड आणि वेळेवर कायद्याची अंमलबजावणी करून प्रश्न सुटत नसतात, तर त्यातूनही पळवाटा शोधणारे आहेतच. परंतु, जर प्लास्टिकची मागणी कमी झाली तर नक्कीच त्याचे उत्पादन कमी होईल, यात शंका नाही. गेल्या काही दशकांपासून प्लास्टिक न वापरण्याची मागणीही होत होती आणि होत आहे. अनेकदा कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या वापरण्याचा आग्रह धरला जातो, तर दुसरीकडे ५० मायक्रोन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमेतमुळे म्हणा किंवा सामान्यांच्या सवयीमुळे त्याचा फारसा फरक पडलेला जाणवला नाही. उलटपक्षी कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीच्या निर्णयानंतर संगनमताने त्याच प्लास्टिक पिशव्यांची मागणी वाढताना दिसून आली. यातच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून किंवा आपले राजकारणातले वजन वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून असे घेण्यात येणारे निर्णय हे काही नवे नाही. एखाद्या राजकारण्याच्या एका हाकेवर राज्य बंद करणारे त्यांच्या सांगण्यावर प्लास्टिकचा वापर बंद करू शकत नाही. या गोष्टी सहज पचण्यासारख्या नाहीत. असो. केवळ माध्यमांमधून निर्णय जाहीर करून जनजागृती होत नसते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सामान्यांनी प्लास्टिकला आपल्या जीवनातला अविभाज्य भाग बनवले आहे. प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयानंतर याबाबत खात्याकडून प्रयत्न होणे गरजेचे होते. केवळ प्लास्टिकबंदीच्या आदल्या दिवशी एखाद्या ठिकाणी प्रदर्शन भरून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु त्यापूर्वी अध्यादेश निघाल्यानंतर असे होताना दिसले नाही, ना पऱ्यायी वस्तूंबाबत माहिती देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामागे आज अनेक कारणे आहेत. त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे ते सहजरित्या उपलब्ध होत आहे, तर दुसरं कारण म्हणजे त्याची कापड किंवा अन्य पऱ्यायी वस्तूंच्या तुलनेत असलेली अत्यल्प किंमत.

एखादी वस्तू बंद केली की त्याचा काळाबाजार वाढतो याची अनेक उदाहरणं आज आपल्यासमोर आहेत. गुटख्यासारख्या पदार्थावर बंदी आणल्यानंतर त्याच्या काळा बाजाराने जोर धरला. तशीच काहीशी स्थिती प्लास्टिकबाबतही होणार यात शंका नाही. मात्र, याला आळा घालायचा असेल तर भावनिक विचारांतून कारवाई करण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करणे योग्य ठरेल. केवळ पाच-पंचवीस हजारांचा दंड आणि काहीशा महिन्यांची तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करून हा प्रयोग यशस्वी होईल, अशा भ्रमात सध्या पऱ्यावरण खातं वावरताना दिसत आहे. बंदी केल्यानंतरही त्यावरचे पऱ्याय काय हे अद्याप कोणी सांगू शकत नाही. नेहमीप्रमाणे सुरुवातीच्याच काळात सरकारी यंत्रणा दक्ष राहून काही जणांवर कारवाईचा बडगा उचलेल आणि नंतर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ याप्रमाणे प्लास्टिकचे सत्र पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे येत्या काळात या बंदीला दिखावेपणाचेही रूप येईल. मात्र, यशस्वीरित्या प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करायची असेल तर याची सुरुवात लोकशिक्षणापासून करावी लागेल.

पऱ्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच प्लास्टिकला पऱ्यायी वस्तूंचा वापर सामान्यांच्या जीवनात वाढविण्यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नवी व्यवस्था समाजात रूढ होण्यासाठी काही कालावधी जायला हवा. महापौर बंगल्यामागे असलेल्या समुद्रकिनाऱ्याची अवस्था पाहिली तर आजही पऱ्यावरण खात्याला पऱ्यावरणाची किती काळजी आहे, याबाबत शंकाच येते. राजकारणापलीकडे याला व्यापक जनमोहिमेचे रूप दिले, तरच ही बंदी यशस्वी होईल, नाहीतर नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवल्यासारखी ही बंदी आणि हा कायदा केवळ कागदावरच राहील. सध्या प्लास्टिकबंदीबाबत ग्राहकांचे कितीही प्रबोधन केले तरी दोन-चार टक्के ग्राहक सोडले तर बहुसंख्य ग्राहक सामान खरेदीसाठी येतात तेव्हा पिशवी आणत नाहीत. प्लास्टिकच्या पिशव्या व्यापारी फुकट देतात. फारसा जागरूक नसलेल्या सामान्य ग्राहकाला कायद्याची अंमलबजावणी करताना सांभाळून कसे घ्यायचे, असा प्रश्नदेखील आता काही व्यापाऱ्यांसमोर आहे. कापडी पिशव्यांची किंमतही प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या तुलनेत कैकपटीने जास्त असल्यामुळे त्याचा नाहक भार हा ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आह. परंतु, प्लास्टिकच्या भस्मासुराने आपल्याला इतके गिळले आहे की, त्याच्या पऱ्यायांचा विचारदेखील सध्या आपल्या डोक्यात येत नाही. त्यातच नुकताच व्यापाऱ्यांनी प्लास्टिकबंदीविरोधात न्यायालयात दाखल केलेली याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भातली पुढील सुनावणी २० जुलैला होणार असून सरकारचा प्लास्टिकबंदीचा मार्ग मात्र मोकळा झाला आहे. सध्या प्लास्टिक बाळगल्यास होणारा दंड हा जास्त असून तो वसूल तरी कसा करायचा, हा प्रश्न आहे. मुंबई महानगरपालिकेने हा दंड २०० रुपयांपर्यंत आणण्याची विनंती केली होती. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय असल्यामुळे पालिकेलाही नमते घ्यावे लागले होते. आजपासून प्लास्टिकबंदी होणार असली तरी केवळ अध्यादेश आणि कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा पऱ्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अधिक कठोरपणे याची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी.

जगभरातील प्लास्टिक प्रदूषणावर एक नजर

· दरवर्षी जगभरात पाच हजार अब्ज प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो.

· मिनिटाला एक ट्रक याप्रमाणे दरवर्षी १३० दशलक्ष टन प्लास्टिक समुद्रात फेकले जाते.

· गेल्या शंभर वर्षांपेक्षा अधिक प्लास्टिक उत्पादन हे गेल्या दहा वर्षांमध्ये झाले.

· रोजच्या वापरातल्या प्लास्टिकमधील ५० टक्के प्लास्टिकचा केवळ एकदाच वापर केला जाऊ शकतो.

· दर मिनिटाला आपण १० लाख प्लास्टिक बाटल्या विकत घेतो.

· घनकचऱ्याच्या एकूण प्रमाणात १० टक्के वाटा हा प्लास्टिकचाच असतो.